किन आवश्यक छ आगामी बजेटमा स्वास्थ्य कर ?

नेपालमा हुने कुल मृत्युको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मुटुरोग, क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र दीर्घ श्वासप्रश्वास जस्ता नसर्ने रोगको कारण हुने गर्छ । नसर्ने रोगको यो डरलाग्दो बढोत्तरीमा सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा अत्यधिक चिनीयुक्त पेय पदार्थको प्रयोग मुख्य कारक रहेको देखिन्छ ।

एकातर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने बाह्य सहायता तथा विकास सहयोग क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ भने अर्कोतर्फ यस्ता दीर्घरोगको कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र निकै खर्चिलो बन्दै गएको छ ।

यस्तो जटिल अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाका लागि नेपालले दिगो आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने प्रभावकारी उपाय खोज्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यस पृष्ठभूमिमा ‘स्वास्थ्य कर’ एउटा शक्तिशाली र बहुआयामिक नीतिगत सुधार हुन सक्छ ।

के हो स्वास्थ्य कर ?

सामान्य भाषामा स्वास्थ्य कर भन्नाले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर हानि पुर्‍याउने वस्तुहरू– विशेष गरी सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र चिनीयुक्त पेय जस्ता पदार्थमा लगाइने विशेष अन्तःशुल्क हो । स्वास्थ्य कर अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त ‘जब कुनै हानिकारक वस्तुको मूल्य करमार्फत बढ्छ, तब विशेष गरी युवा र विपन्न वर्गमा त्यसको पहुँच र उपभोग घट्छ’ मा आधारित छ ।

यसले दीर्घकालीन रूपमा नागरिकको स्वास्थ्य बचाउँने र राज्यको उपचार खर्च कटौती गर्ने हुँदा परम्परागत रूपमा भनिदै आएको पाप कर नभनी स्वास्थ्य कर भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न थालिएको छ ।

वर्तमान कर प्रणालीका कमजोरी

नेपालको अन्तःशुल्क प्रणालीले कुल आन्तरिक राजस्वमा करिब २१ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र सुर्तीजन्य पदार्थ, रक्सी र बियरबाट राज्यले करिब ९८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अन्तःशुल्क संकलन गरेको देखिन्छ । तर, राजस्वको यो अंक जति ठूलो देखिए पनि जनस्वास्थ्य सुधारको कोणबाट कर प्रणाली अझै निकै फितलो र कमजोर छ ।

ग्लोबल टोबाको इपिडेमिक रिपोर्ट २०२५ ले २०१४ देखि २०२४ सम्मको दशकमा नेपालमा चुरोटको क्रयशक्ति अर्थात् मानिसको आम्दानीको तुलनामा खरिद गर्न सक्ने क्षमता नघटेको तथ्य उजागर गरेको छ ।

नेपालमा चुरोटको खुद्रा मूल्यमा करको हिस्सा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम करिब ३४ प्रतिशत मात्र छ, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनस्वास्थ्य लाभ लिनका लागि कम्तीमा ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन सिफारिस गरेको छ ।

चुरोटमा लम्बाइ र प्रकारका आधारमा अन्तशुल्कका ५ वटा दर विद्यमान छन् । जसले उद्योगीहरूलाई आफ्ना उत्पादनलाई डाउन सिफ्टिङ गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

विभिन्न प्रकारका मदिराजन्य पदार्थमा मा रहेको अल्कोहलको मात्रा को आधारमा अन्तशुल्क दर कायम भएकाले तुलनात्मकरुपमा प्रगतिशील देखिए पनि मुद्रास्फीति (महँगी) र नागरिकको आम्दानी वृद्धिको अनुपातमा कर समायोजन नगरिँदा वास्तविक रूपमा मदिराजन्य पदार्थ झन् सुलभ र सस्तो बन्दै गएको छ ।

अझ चिनीयुक्त पेय पदार्थमा त नेपालको कर नीति निकै पुरातन छ । अहिले यस्ता पेय पदार्थमा चिनीको मात्रा जतिसुकै भए पनि प्रतिलिटरका आधारमा एउटै दरमा कर लगाइन्छ । यसले गर्दा उद्योगहरूलाई पेय पदार्थमा चिनीको मात्रा घटाउन कुनै प्रोत्साहन मिलेको छैन।

स्वास्थ्य कर सुधारमा तत्काल गर्न सकिने काम

१.सुर्तीजन्य पदार्थ

लम्बाइ र प्रकारमा आधारित हालको जटिल कर प्रणाली हटाउने । पहिलो चरणमा ३ श्रेणी (विना फिल्टर, <७५ मिमी, र ≥७५ मिमी फिल्टर) मा सीमित गर्ने र दोस्रो चरणमा सबै चुरोटमा एउटै एकनास विशिष्ट अन्तःशुल्क लागू गर्ने । सुर्तीजन्य, गुठ्खा लगायतका पदार्थमा पनि यही सिद्धान्त अपनाउने ।

पहिलो वर्ष अन्तःशुल्कमा न्युनतम ४० प्रतिशत वृद्धि गर्ने र आ.व. २०८६/८७ सम्ममा कुल करको हिस्सा खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने । तत्पश्चात महँगी (मुद्रास्फीति) र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिका आधारमा हरेक वर्ष करको दर स्वचालित रूपमा थप गर्ने ।

अन्तःशुल्कमा ३५ प्रतिशत वृद्धि गर्दा धूम्रपान दरमा कमि आउनुका अलावा आ.व. २०८३/८४ मै वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त राजस्व संकलन हुनसक्ने ।

२.मदिराजन्य पदार्थ

मदिराजन्य पदार्थको अन्तःशुल्कलाई कुल परिमाणको सट्टा त्यसमा रहने विशुद्ध अल्कोहलको मात्रा अनुसार निर्धारण गर्ने । हालको करको दर न्यून भएकाले सो मा उल्लेख्य वृद्धि गरि खुद्रा मूल्यमा करको हिस्सा कम्तीमा विश्वव्यापी औसत (बियरमा १७ प्रतिशतदेखि रक्सीमा २७ प्रतिशत पुग्ने गरी अन्तःशुल्क दर बढाउने ।

३.चिनीयुक्त पेय पदार्थ

हाल सबै उत्पादनमा समान रहेको विद्यमान अन्तशुल्क (पेय पदार्थको प्रकारको आधारमा रु.१३.५० देखि रु ५२ प्रतिलिटर) हटाई पेय पदार्थमा भएको चिनीको मात्रा अनुसार कर लगाउने जस्तै: १०० एमएलमा ४ ग्रामभन्दा बढी चिनी भए मात्र कर लाग्ने र सो भन्दा बढी जति चिनीको मात्रा बढ्दै जान्छ सोही अनुपातमा करको दरमा मा समेत वृद्धि गर्ने ।

यसले उद्योगलाई चिनी घटाउन र उपभोक्तालाई स्वस्थ विकल्प रोज्न प्रेरित गर्छ। हालको न्यून करको आधारलाई बढाउने ।

स्वास्थ्य कर नागरिकलाई सास्ती दिने दण्डात्मक व्यवस्था नभई जनस्वास्थ्य संरक्षण गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने अवसर हो । हाम्रा विद्वान अर्थमन्त्रीले समेत बुझ्नुभएको कुरा के हो भने सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराजस्ता लत लाग्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क कर बढाउँदा उद्योगहरूले दाबी गरेजस्तो राजस्व घट्दैन, किनभने यस्ता वस्तुको माग तुलनात्मक रूपमा कम लोचदार हुन्छ ।

आजको नेतृत्वले लिने एउटा साहसिक निर्णयले भोलिको नेपाल र हाम्रा सन्ततिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।