थाइल्यान्डसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ पुग्यो कम्बोडिया

कम्बोडियाले थाइल्यान्डसँगको समुद्री सीमा विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत ‘अनिवार्य मध्यस्थता प्रक्रिया’ सुरु गरेको छ । थाइल्यान्डको सरकारले गत महिना मात्रै दुई देशबीच सन् २००१ मा भएको सीमा वार्ता सम्बन्धी सम्झौता एकपक्षीय रूपमा खारेज गरेको थियो । त्यसपछि कम्बोडियाले यो कदम चालेको हो ।

कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन मानेटले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम आफ्नो सार्वभौमसत्ता र समुद्री अधिकारको रक्षाका लागि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको र यसको जानकारी संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा बैंककलाई दिइसकेको बताएका छन् ।

थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री अनुतिन चान्विराकुलले भने कम्बोडियाले यस्तो प्रक्रिया सुरु गरेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

गत फेब्रुअरीको चुनावी अभियानका क्रममा सन् २००१ को सो सम्झौता खारेज गर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका प्रधानमन्त्री अनुतिनले थाइल्यान्डले यस विषयमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय गरी नसकेको पत्रकारहरूलाई बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि ‘अनक्लोज’ अन्तर्गत सुरु गरिएको यस अनिवार्य मध्यस्थता प्रक्रियामा स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको टोलीले विवादको अध्ययन गरी सिफारिस तयार पार्नेछ ।

यद्यपि, ती सिफारिस दुवै देशका लागि कानुनी रूपमा बाध्यकारी भने हुँदैनन् ।

थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबिचको यो विवाद गल्फ अफ थाइल्यान्डको करिब २६ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रसँग जोडिएको छ । जसलाई ‘ओभरल्यापिङ क्लेम्स एरिया’ (ओसीए) भनिन्छ ।

उक्त क्षेत्रमा झन्डै १२ ट्रिलियन क्युबिक फिट प्राकृतिक ग्यास र ठुलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको छ । यसको बजार मूल्य करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ ।

इरान संकटका कारण विश्व बजारमा चुलिएको इन्धन अभावका बिच यस भूमिगत ऊर्जा स्रोतको उपयोग गर्न दुवै देशका लागि यो विवाद सुल्झाउनु निकै जरुरी बनेको छ ।

कम्बोडियाले यस कानुनी प्रक्रियाका लागि आफ्ना विदेश मन्त्री प्राक सोखोनलाई मुख्य एजेन्ट तोकेको छ भने डेनमार्कका कूटनीतिज्ञ पिटर टाक्सो–जेन्सेन र फ्रान्सेली प्राज्ञ जीन–मार्क थुभेनिनलाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा नियुक्त गरेको छ ।

अब थाइल्यान्डले २१ दिनभित्र आफ्ना दुई मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको रेखदेखमा गठन हुने यस आयोगले विवाद निरूपणको काम अघि बढाउनेछ ।

यसअघि थाइल्यान्डले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा अन्य बाह्य संयन्त्रमार्फत विवाद सुल्झाउने कम्बोडियाका प्रयासलाई अस्वीकार गर्दै द्विपक्षीय वार्तामा मात्र जोड दिँदै आएको थियो ।

गत वर्ष ८१७ किलोमिटर लामो स्थल सीमा क्षेत्रमा भएको भीषण सैन्य भीडन्तमा परि १५० जनाको मृत्यु र लाखौँ विस्थापित भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मध्यस्थतामा डिसेम्बरदेखि दुई देशबीच युद्धविराम कायम छ ।