संसदीय समितिका बैठक गोप्य बस्न सक्ने गरी धमाधम कार्यविधि बन्दै

२१ जेठ, काठमाडौं । संसदीय समितिका बैठक गोप्य बस्न सक्ने गरी धमाधम कार्यविधि बन्दैछन् ।

संघीय संसद्अन्तर्गत १६ वटा विषयगत समिति छन् । यसमध्ये प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा र राष्ट्रियसभा अन्तर्गत ४ वटा समिति छन् । दुई वटा समिति संयुक्त समिति रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समिति र संयुक्त समिति कार्यविधि बनाउने चरणमा छन् । केही समितिले कार्यविधि बनाइसकेका छन् भने अधिकांश समिति कार्यविधि बनाउने चरणमै छन् ।

कार्यविधि बनाइसकेका समितिले गोप्य बस्न सक्ने प्रावधान राखेको छ भने कार्यविधि बनाउँदै गरेका समिति सदस्यहरू पनि यो विषयमा छलफलमा छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधिको दफा १८ मा समितिको बैठक गोप्य हुनसक्ने व्यवस्था छ । जहाँ विषयवस्तुको संवेदनशीलता, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा समितिका बैठक गोप्य हुन सक्ने भनिएको छ ।

उपदफा ३ मा अगाडि भनिएको छ, ‘गोप्य बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघीय संसद्‌को महासचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव, राष्ट्रिय सभाको सचिव, सचिवालय सचिव, संसदीय सुनुवाइ समितिको सचिव, संसदीय सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाका लागि खटिएका मर्यादापालक तथा आमन्त्रित व्यक्ति बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रवेश दिइने छैन ।’

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पनि कार्यविधि बनाएको छ । जसको दफा १५ मा गोप्य बैठकसम्बन्धी प्रावधान छ ।

‘समितिले उपयुक्त ठानेमा विषयको गाम्भीर्यतालाई हेरी गोप्य बैठक बस्न सक्नेछ’ दफा १५ को उपदफा १ मा उल्लेख छ ।

यस व्यवस्था अनुसार गोप्य बैठकमा संघीय संसदका सभामुख, उपसभामुख, महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव, समितिको सचिव, समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाका लागि खटिएका मर्यादापालक तथा आमन्त्रित व्यक्तिबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिइने छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै संसदीय समितिहरूले आन्तरिक कार्यविधि बनाउन थालेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाकै बैठक समेत गोप्य हुन सक्ने प्रावधान नियमावलीमा छ । नियमावलीको नियम १७१ मा यस्तो व्यवस्था छ ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय संकटसम्बन्धी कुनै विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गरियोस् भनी प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेमा तथा त्यस्तो अनुरोध सभामुखलाई मनासिब लागेमा सो विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ’ उपनियम १ मा भनिएको छ ।

यसअनुसार सभाको गोप्य बैठक बसेको समयमा सभाका सदस्य बाहेक कुनै पनि व्यक्ति बैठक कक्षमा बस्न पाउने छैनन् । तर सभामुखले अनुमति दिएमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य र सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादापालक वा अन्य व्यक्ति बैठक कक्षमा उपस्थित हुन बाधा नपर्ने प्रावधान पनि साथमै राखिएको छ ।

गोप्य बैठकको कारबाही वा निर्णयको संक्षिप्त विवरणको अभिलेख सभामुखले उपयुक्त ठहर्‍याएको तरिकाले राख्न र प्रकाशन गराउन सक्नेछन् । सभामुख वा निजले अधिकृत गरेको व्यक्तिबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले गोप्य बैठकको कारबाहीको कुनै अभिलेख राख्न वा कसैलाई त्यस्तो बैठकको कुनै कुरा भन्न वा प्रचार गर्ने अधिकार हुँदैन ।

गोप्य बैठकको कारबाही गोप्य राखिरहनु आवश्यक छैन भन्ने लागेमा भने सभामुखको अनुमतिले प्रधानमन्त्री वा निजद्वारा अधिकृत कुनै सदस्यले गोप्य बैठकको कारबाही गोप्य नराख्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सचिवले गोप्य बैठकको कारबाही र निर्णयको विवरण तयार गरी प्रकाशन गर्नेछन् ।