जग्गा अतिक्रमण छानबिन गर्न बनेको रावल आयोग प्रतिवेदनमा के छ ?

२९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले तीन दशकदेखि कार्यान्वयन हुन नसकी थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

के हो रावल आयोग ?

बढ्दो जग्गा अतिक्रमणको गुनासो सम्बोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । दुई वर्षको विस्तृत अध्ययनपछि रावल आयोगले २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जुन २५ वर्षसम्म गोप्य थियो ।

वैशाख, २०७६ मा खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रतिवेदनका विवरणहरू सार्वजनिक गर्दै त्यसबारेको खोज रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यकामा करिब १८ सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको थियो ।

प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकाका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू कसले र कसरी अतिक्रमण गरे भन्ने विस्तृत विवरण समावेश थियो । खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार, उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूकै संलग्नताको विवरण भएको प्रतिवेदनलाई २५ वर्षसम्म गोप्य राख्दै कार्यान्वयन हुन रोकिएको हो ।

त्यतिबेला काठमाडौंमा १८ सय ५९ रोपनी १४ आना सार्वजनिक जग्गा मिचिएको थियो । प्रतिवेदनमा अतिक्रमणकारीलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो । करिब पाँच सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा सिधै कब्जा गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो ।

अर्कोतर्फ सँधियारले आफ्नो जग्गाको सिमाना र दायरा बढाउँदै सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा पारेका थिए । त्यसरी मिचिएको जग्गा करिब साढे १३ सय रोपनी थियो ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार, चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वरलगायतका क्षेत्रमा पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा र गुठीका जग्गाहरू मिचिएका थिए ।

कमलपोखरीको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भेटिएको थियो भने नागपोखरीको १० आना जग्गा पनि व्यक्तिकै नाममा सारिएको थियो ।

सेतो दरबारको मूलढोका अतिक्रमणमा परेको थियो । सांग्रिला होटलले बाटोमा परिणत भएको जग्गामध्ये साता आना आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पारेको थियो । होटल काठमाडौंले ३ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गामध्ये आठ आना मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१२ जेठ, २०६७ मा सर्वोच्च अदालतले रावल आयोगको प्रतिवेदन उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जग्गा छानबिनमा चासो देखायो । तर उनीहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, त्यतिबेला करिब ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीको पहिचान भएको थियो ।

११ सय ८७ जनाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका थिए भने थप ६ हजार ९०६ जनाले सरकारी जग्गा आफ्नो व्यक्तिगत जग्गामा घुसाएका थिए ।