बंगलादेशी प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण: भारतभन्दा अगाडि मलेसिया र चीनलाई किन रोजे ?

३१ जेठ, काठमाडौं । बंगलादेशका नयाँ प्रधानमन्त्री यसै महिनाको अन्त्यतिर मलेसिया र चीनको भ्रमणमा निस्कँदै छन्। ढाकाका अनुसार यो भ्रमणले उसको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई प्रतिविम्ब गर्छ।

यस भ्रमणका क्रममा भारतलाई प्राथमिकता नदिनुलाई कूटनीतिक सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यसलाई भारतप्रतिको अपमान वा बेवास्ता भने मानिएको छैन।

गत फेब्रुअरी महिनामा बंगलादेशको ११ औँ प्रधानमन्त्री बनेका तारिक रहमान जुन २१ देखि २२ सम्म मलेसियाको भ्रमणमा रहनेछन्। त्यसपछि उनी जुन २३ देखि तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि चीन जानेछन्। कार्यभार सम्हालेपछिको यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण हो।

भारत भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि तय गरिएको मलेसिया भ्रमणको मुख्य उद्देश्य आप्रवासी श्रमिकहरूको कल्याणमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस भ्रमणमा श्रम आप्रवासन, भर्ना लागत र कानुनी रोजगारीका माध्यमहरूका विषयमा छलफल हुनेछ।

मलेसियामा करिब ८ लाख बंगलादेशी श्रमिकहरू कार्यरत छन्। यो सङ्ख्या त्यहाँको उत्पादन, निर्माण, बगान र कृषि क्षेत्रमा रहेका कुल विदेशी कामदारहरूको करिब ३७ प्रतिशत हो।

बंगलादेशको ‘शाहजलाल विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ का राजनीतिशास्त्रका सहायक प्राध्यापक मोहम्मद शाकिल भुइयाँका अनुसार, बेइजिङ भ्रमणका क्रममा रहमानले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआइ ) अन्तर्गतका पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने छन्। यसका साथै उनले प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ चिनियाँ लगानीका लागि पनि पहल गर्नेछन्।

उनले भने, ‘ढाकाले ऋण र वित्तीय लगानीका सर्तहरूलाई अझ सहज बनाउन माग गर्न सक्छ। साथै, रोकिएका केही आयोजनाहरूलाई पुनः गति दिने प्रयास पनि गर्नेछ।’

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो भ्रमण तालिकाले ‘बंगलादेश फर्स्ट’ भन्ने नीतिलाई देखाउँछ। बंगलादेशले सुरुमै भारत वा चीनमध्ये कुनै एकको पक्षमा मात्र उभिएको सन्देश दिन नचाहेकाले यस्तो रणनीति अपनाएको हो।

सन् २०२४ मा भएको ठूलो जनआन्दोलनपछि पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना भागेर छिमेकी देश भारत पुगेकी थिइन्। भारतले उनलाई बंगलादेश फिर्ता पठाउन अस्वीकार गरेपछि नयाँ दिल्ली र ढाकाबीचको सम्बन्धमा अविश्वास बढेको छ। यसका साथै सीमा क्षेत्रको तनाव र नदीहरूको पानी बाँडफाँड सम्बन्धी पुराना विवादहरू सुल्झिन नसक्दा यी दुई देशको सम्बन्ध अहिले चिसिएको छ।

ढाका विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं सुरक्षा मामिलाका अध्येता शफी मोहम्मद मोस्तोफाका अनुसार, यो आगामी भ्रमणले बंगलादेशलाई ‘विभिन्न देशहरूसँग विविध साझेदारी भएको र एक स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न’ सरकारले गरेको प्रयासलाई देखाउँछ। तर, उनले यस भ्रमणले भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्ध बिग्रेको सङ्केत भने नगर्ने कुरामा सचेत गराएका छन्।

उनले भने, ‘भविष्यमा आउने जुनसुकै सरकारका लागि पनि भारतलाई बेवास्ता गर्न नसकिने एक निकै महत्त्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र हो।’

शफीका अनुसार, मलेसिया भ्रमणको एउटा मुख्य उद्देश्य आसियान सङ्गठनसँग बंगलादेशको आर्थिक एकीकरणलाई अझ मजबुत बनाउनु हुनेछ। कश्मीरको विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच रहेको कूटनीतिक गतिरोधका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मार्फत हुने सम्पूर्ण कामहरू अहिले ठप्प भएका छन्। त्यसैले बंगलादेशले यो नयाँ बाटो रोजेको हो।

उनले बेइजिङ भ्रमणका क्रममा एआईमा आधारित औद्योगिक विकासका अवसरहरूका विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको कुरा थपे।

दिल्लीस्थित ‘अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’ की एसोसिएट फेलो सोहिनी बोसले सुरुमा मलेसियाको भ्रमण गर्नुलाई एक ‘व्यावहारिक छनोट’ भनेकी छन्। यसले ढाकालाई आफ्नो भूराजनीतिक झुकावका बारेमा हुन सक्ने विभिन्न अडकलबाजीहरूबाट टाढा राख्न मद्दत गर्नेछ।

उनका अनुसार रहमानको यो भ्रमण गत वर्ष तत्कालीन अन्तरिम नेता मोहम्मद युनुसले यी दुवै देशको भ्रमण गर्दा भएका सम्झौताहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा केन्द्रित हुनेछ। मलेसियासँग व्यापार र नवीकरणीय ऊर्जा सहयोगका विषयमा कुरा हुनेछ। त्यसैगरी चीनसँग चट्टोग्राममा ‘चिनियाँ आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र’ को विकास र बंगलादेशको दक्षिण-पश्चिममा रहेको मोङ्गला बन्दरगाहको आधुनिकीकरणका विषयमा कुरा हुनेछ।

बोसले यस वर्षको सुरुमा बंगलादेशले डिजेल आपूर्तिका लागि दिल्लीसँग सहयोग मागेको कुरालाई पनि उल्लेख गरेकी छन्। अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण विश्वभर इन्धनको अभाव भएका बेला भारतले बंगलादेशलाई इन्धन दिएको थियो। यसले बंगलादेशले भारतसँगको स्थिर सम्बन्धको महत्त्वलाई बुझेको कुरा देखाउँछ।

उनले भनिन्, ‘नयाँ दिल्ली र ढाकाबीचको सम्बन्धलाई पुनः सुधार्नु नै अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुवै पक्षबीच एक व्यावहारिक समझदारी रहेको छ।’

सिङ्गापुरस्थित नीतिगत परामर्शदाता संस्था ‘सोलारिस स्ट्राटेजिज’ का वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विश्लेषक मुस्तफा इज्जुद्दिनका अनुसार, यो आगामी भ्रमणको उद्देश्य शेख हसिनालाई सत्ताबाट हटाएपछि महिनाौँसम्म चलेको अशान्ति र उथलपुथलपछि बंगलादेशले ‘आन्तरिक रूपमा सामान्यता’ हासिल गरेको सङ्केत दिनु पनि हो।

उनले भने, ‘यसको रणनीतिक उद्देश्य बंगलादेशका लागि महत्त्व राख्ने देशहरूसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई पुनः सुधार्नु हो।’

उनले ढाकाले दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियन) सँग औपचारिक रूपमा ‘क्षेत्रीय संवाद साझेदार’ को दर्जा खोजिरहेको कुरा पनि उल्लेख गरे। यो दर्जा पाएपछि बंगलादेशले यस सङ्गठनको पूर्ण सदस्य नबनीकन पनि निश्चित नीतिगत क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्न पाउनेछ।

इन्डोनेसियाको इस्लामिक विश्वविद्यालयका भिजिटिङ प्राध्यापक समेत रहेका मुस्तफाले बंगलादेशका नयाँ प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्नु अब केवल समयको कुरा मात्र भएको कुरा थपे। उनका अनुसार भारत बंगलादेशको आर्थिक विकासका लागि अझै पनि “अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण” राष्ट्र हो।

शाहजलाल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मोहम्मदका अनुसार, भ्रमणको प्राथमिकताको क्रमलाई लिएर भारतमा यदि कुनै चिन्ता छ भने त्यो ‘चीनको खतरा सम्बन्धी उसको बुझाइ र आफ्नो प्रभाव गुम्ने डर’ का कारण मात्र हो। उनले बंगलादेशका परराष्ट्र मन्त्रीले गत महिना गरेको भारत भ्रमणलाई उद्धृत गर्दै बंगलादेशले भारतसँग ‘एक सम्मानजनक र सन्तुलित सम्बन्ध’ चाहेको सङ्केत दिए।

उनका अनुसार, आगामी भ्रमणले सधैँ चर्चामा रहने चीन-भारतको आपसी टकरावबाट ध्यान हटाउने र परिस्थितिलाई अनावश्यक रूपमा जटिल हुनबाट जोगाउने छ ।

अवैध रूपमा सीमा पार गर्ने घटना र भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा बलपूर्वक बंगलादेशी नागरिक फिर्ता पठाइएका घटनाका कारण यी दुई देशको सम्बन्धमा अझै पनि सीमा र आप्रवासन सम्बन्धी विवादहरू बाधक बनेका छन्।

दिल्लीले यस्ता कदमहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक मान्दछ। अर्कोतर्फ, ढाकाले भने जुनसुकै डिपोर्टेसनको कारबाही बलपूर्वक गर्नुको सट्टा औपचारिक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ।

बंगलादेशको ‘गोपालगञ्ज विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ का अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका उपप्राध्यापक एवं रणनीतिक मामिला विश्लेषक मोहम्मद हिमेल रहमानका अनुसार, ढाकाले बंगलादेशी विद्यार्थीहरूका लागि मलेसियाका विश्वविद्यालयहरूमा बढी पहुँच दिनका लागि प्रयास गर्ने सम्भावना छ। साथै उसले रोहिङ्ग्या सङ्कटको समाधानका लागि मलेसियासँग कूटनीतिक सहयोग पनि माग्नेछ।

हिमेलले भने, “मलेसियाको श्रम बजारलाई पुनः खुला गर्ने विषय यस भ्रमणको एक महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हुने सम्भावना छ।”

मलेसियाले श्रमिकहरूको चरम शोषण र मानव तस्करी रोक्नका लागि गत वर्षको जुन महिनादेखि बंगलादेशी कामदारहरूको भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो।

मलेसियामा करिब एक लाख २० हजार रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू रहेका छन्। उनीहरूसँग त्यस देशमा कुनै औपचारिक कानुनी मान्यता वा हैसियत छैन। अर्कोतर्फ, बंगलादेशमा १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरू मुख्य रूपमा कक्स बजारमा बसिरहेका छन्। यसले ढाकाका लागि ठूलो आर्थिक भार थपिदिएको छ। त्यहाँको दयनीय जीवनस्तरका कारण धेरै शरणार्थीहरू मानव तस्करहरूको फन्दामा पर्ने गरेका छन्।

हिमेलले बंगलादेशका लागि थप चिनियाँ लगानी र सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने कुरा निकै जरुरी भएको कुरा थपे। किनभने सन् २०२९ मा बंगलादेशको अल्पविकसित देशको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुँदै छ। यसका साथै बंगलादेशी सामानहरूको चीनमा बजार पहुँच बढाउनका लागि पनि प्रयासहरू भइरहेका छन्।

हिमेल भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमणका लागि मलेसियालाई रोजेर ढाकाले दुईवटा सन्देश दिन खोजेको छ। पहिलो सन्देश आफ्ना नागरिकहरूका लागि ‘बंगलादेश पहिलो’ नीति देखाउनु हो। दोस्रो सन्देश, भारत र चीनको आपसी प्रतिस्पर्धामा बंगलादेश कुनै पनि पक्षमा लाग्न चाहँदैन भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सङ्केत गर्नु हो।”