बजेट संघीय, योजना एक लाखका

२ असार, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भनेका थिए, ‘यो बजेट राज्य सञ्चालनको नयाँ सोच र संकल्प, आर्थिक रुपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र र नागरिकसँग गरिएको राजनीतिक करार कार्यान्वयनको प्रारम्भ बिन्दु हो ।’

उनले यो बजेट रुपान्तरणकारी भएको बताउँदै आएका छन् । तर मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक गरेका रातो किताब पढ्दा थाहा हुन्छ, अर्थमन्त्री वाग्लेले रुपान्तरणकारी भनेको संघीय बजेटमा बग्रेल्ती टुक्रे योजनालाई रकम छुट्याइएको छ । वडा र टोलस्तरका १ लाखका आयोजनालाई समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेटमा बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित योजनाहरूको सूची छ । उक्त सूचीको ३६औं नम्बरमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–३ स्थित मागी गुम्बाका लागि एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

१ लाख २० हजारका योजनाहरू त एकभन्दा धेरै छन् । नुवाकोट जिल्लास्थित नुवाकोट दरबार क्षेत्रमा रहेका पुरातात्त्विक वस्तु तथा सम्पदाहरूको रसायन संरक्षण कार्यका लागि १ लाख २० हजार रकम विनियोजन भएको छ ।

भक्तपुरको चाँगुनारायण मन्दिर परिसर लगायतका क्षेत्रमा रहेका विभिन्न पुरातात्त्विक वस्तु तथा सम्पदाको रसायन संरक्षण कार्यका लागि १ लाख २० हजार रकम छ ।

गोरखा संग्रहालय भवनलगायत त्यस संग्रहालयमा रहेका पुरातात्त्विक वस्तुहरूको रसायन संरक्षण कार्यमा पनि १ लाख २० हजार नै छुट्याइएको छ ।

भक्तपुर दरबार स्क्वायरस्थित तलेजु मन्दिर परिसर भित्र रहेका चोकहरूमा रहेका पुरातात्त्विक वस्तुहरूको रसायन संरक्षण कार्यमा पनि १ लाख २० हजार बजेट परेको छ ।

पनौती स्मारक संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न पुरातात्त्विक वस्तु तथा सम्पदाका रसायन संरक्षण कार्यमा पनि १ लाख २० हजार रकम विनियोजन भएको छ ।

ललितपुर पाटन क्षेत्रमा रहेका महाविहारहरूमा रहेका पुरातात्त्विक वस्तु तथा सम्पदाको रसायन संरक्षण कार्यमा १ लाख २० हजार, जुम्लाको महत गाउँस्थित द्वादथ पुरातात्त्विक स्थलको रसायन संरक्षण कार्यमा १ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दुई लाख, तीन लाख, चार लाख, पाँच लाखका योजना पनि थुप्रै छन् ।

केन्द्रीय सांस्कृतिक प्रयोगशालामा रसायन संरक्षण कार्यको लागि आवश्यक डिस्टिलेसन सेट, डाइनोलाइट, एवलाटर, आर्कियोलोजिकल किट खरिद गर्न चार लाख रकम छुट्याइएको छ । पाँच लाखका योजना अनगिन्ती छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद परशुराम तामाङ सांस्कृतिक प्रवर्द्धनमा एउटै कार्यक्रमअन्तर्गत १४ थरीसम्म कार्यक्रम प्रस्तुत भएको बताउँछन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘एक लाखदेखि सात करोडसम्म विनियोजन भएको छ ।’

उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट केलाएर यस्तो बताएका हुन् । गुम्बा विकास प्रवर्द्धनमा पनि कुनै एउटा गुम्बालाई एक लाख रुपैयाँ, कुनैलाई चाहिँ ७५ लाखसम्म बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यो के हो ? कसैलाई ७५ लाख, कसैलाई १ लाख किन ?

पूर्वाधारमा उस्तै

वडा र टोलस्तरका योजना राख्ने प्रवृत्ति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेटमा मात्र छैन । देशको आर्थिक विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण भौत्तिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि खुद्रे योजना छाडेको छैन ।

राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण र स्तरोन्नति, ठूला पुल, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, रणनीतिक सडक सञ्जाल, राष्ट्रिय यातायात नीति, अन्तरप्रदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र दीर्घकालीन पूर्वाधार योजना अगाडि बढाउनुपर्ने मन्त्रालयको बजेट हेर्दा २ लाख ८० हजारदेखिका योजना भेटिन्छन् ।

वेब–आधारित सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट रियल टाइम प्रदेश/पालिकास्तरीय डेटा इन्ट्री एन्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर विकास गर्न दुई लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

नेपाल शहरी सडक मापदण्डको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै, सडकसम्बन्धी अन्य मापदण्डहरूको अध्ययन गरी भौगोलिक तथा सामाजिक अवस्थाअनुसार विभिन्न नियामक दस्तावेजहरूलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्ने गरी अध्ययनमा पनि दुई लाख ८० हजार नै छुट्याइएको छ ।

नेपालमा ल्यान्ड पुलिङ/ल्यान्ड रिएडजस्टमेन्टसम्बन्धी तथा त्यसलाई प्रभावित गर्ने कानुन तथा अभ्यासहरूको अध्ययन तथा समीक्षा गर्दै, व्यवस्थित शहर/बस्ती विकासका लागि ल्यान्ड पुलिङ/ल्यान्ड एडजस्टमेन्टमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट भूमिका निर्धारणबारे सुझाव प्रस्तुत गर्ने, साथै नियामक दस्तावेजहरूमा समयसापेक्ष परिमार्जनका आवश्यकता र विषयवस्तुसम्बन्धी अध्ययन गर्न दुई लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नेपालको शहरी योजना तथा विकासमा ट्रान्सफर अफ डिभलपमेन्ट राइट्स (टीडीआर) को महत्व, आवश्यकता र सम्भावनाबारे अध्ययन गरी सुझाव प्रस्ताव गर्ने गरी काम गर्न पनि दुई लाख ८० हजार नै छुट्याइएको छ ।

शहरी पूर्वाधार प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रअन्तर्गत काम हुने गरी रकम विनियोजन गरिएका यी योजना केही उदाहरण मात्रै हुन् ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत–१ अन्तर्गत सिम्ता गाउँपालिकाका स्वीकृत आवास संख्याअनुसार लाभग्राहीका लागि भुक्तानी गर्न तीन लाख छुट्याइएको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशको लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिकाका स्वीकृत आवास संख्याअनुसार सम्झौता भएका लाभग्राहीका लागि भुक्तानी गर्न चार लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

पाँच लाखका धेरै योजना भौत्तिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)

स्याङ्जाको राङवाङ स्वास्थ्य चौकी भवन पुनर्निर्माणका लागि ५ लाख छुट्याइएको छ ।

नुवाकोटको बागेश्वरी र गणेशस्थान स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण र अर्घाखाँचीको गोखुङ्गा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा पाँच/पाँच लाख रकम विनियोजन भएको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश प्रदेशको बारा–३ अन्तर्गत फेटा गाउँपालिका–५, ६, ७ मा स्वीकृत आवास संख्याअनुसार लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्न पाँच लाख रकम छुट्याइएको छ ।

तनहुँको व्यास नगरपालिका–१० मा बृहत्तर बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन एवं ब्लक प्लान तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने कार्यका लागि ५ लाख ६० हजार रकम विनियोजन भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित संसद् भवन सञ्चालनपश्चात् वरपरको यातायातलाई सहज व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वाधार सुधारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी यातायात व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्न ५ लाख चार हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

६ लाख, ७ लाख, ८ लाख, ९ लाख, १० लाखका योजना पनि उस्तै गरी बजेटमा परेको छ ।

देशभरि (केभीडीए र नयाँ शहर आयोजना बाहेक) नगर विकास समिति र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन भएका स्वीकृत जग्गा एकीकरण आयोजना, साइट एन्ड सर्भिसेज क्षेत्रहरूको विवरण अध्यावधिक गर्ने, स्वीकृत नक्सा अभिलेखीकरण/डिजिटलाइजेसन गर्न र अनलाइन म्याम सिस्टम तयार गर्न ६ लाख १६ हजार छुट्याइएको छ ।

काठमाडौंको जहरसिंहपौवास्थित गणेशमान सिंह पार्क तथा स्टेडियम निर्माणको वातावारणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न ७ लाख ५६ हजार विनियोजन भएको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको तनहुँ–२ अन्तर्गत घिरिङ गाउँपालिकाको स्वीकृत आवास संख्याअनुसार लाभग्राहीका लागि भुक्तानी गर्न ७ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको पर्वत विहादी गाउँपालिकाका स्वीकृत आवास संख्याअनुसार लाभग्राहीका लागि भुक्तानी गर्न ८ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँची पाणिनी गाउँपालिकाका स्वीकृत आवास संख्याअनुसार लाभग्राहीका लागि भुक्तानी गर्न ८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाका स्वीकृत आवास संख्याअनुसार लाभग्राहीका लागि भुक्तानी गर्न ९ लाख विनियोजन भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशसिंह कार्की बजेटमा आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने गरी राष्ट्रिय महत्वका, रणनीतिक र ठूला परियोजनामा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन नसकेको बताउँछन् ।

कार्की सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । थोरै रकमका योजना सोलुखुम्बुमा पनि परेको भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गरे ।

‘सोलुखुम्बु जस्तो ठाउँमा १५–२० लाखले मोटरेबल पुल बन्छ ?’, पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साललाई उनको प्रश्न छ, ‘तीन/चार करोडले कति र कस्तो सडक बन्छ ?’

योजनाहरू हेरेपछि बजेटको उद्देश्य नै थाहा पाउन मुस्किल भएको उनको टिप्पणी छ । ‘यस्तो बजेट किन ? सोलुखुम्बुमा मात्रै होइन, देशभर यस्तै छ,’ कार्की भन्छन्, ‘यस बजेटले समृद्धि ल्याउन सक्ला र ?’

कस्तो योजना बनाउने र कसरी काम गर्ने भनेर ख्याल नै नगरी बजेट ल्याएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘करोडौं खर्च गरेर बनाएको सडक एउटा मनसुन टिक्दैन किन ?,’ उनी आफैँ जवाफ दिन्छन्, ‘किनकि, ठेक्का काठमाडौंको कोठामा मिल्छ । काम पहाडको फेद र हिमालमा हुँदैन ।’

सगरमाथाको देशको सडक सगरमाथा जस्तै बलियो हुनुपर्ने भन्दै उनी थप्छन्, ‘तर सडक कागजको डुंगा जस्तो छ । पानी परेपछि गल्छ, हिलो हुन्छ, पहिरो खस्छ अनि बाटो बन्द हुन्छ ।’