News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- भारतका अवैध घोषित दुई विश्वविद्यालयबाट उपाधि लिएका विद्यार्थीको शैक्षिक समकक्षताबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयले छानबिन शुरू गरेको छ ।
- त्रिविको सूचनापछि सम्पर्कमा आएका ४५ जना विद्यार्थीको कागजात अनुसन्धान गरी नक्कली पाइएमा समकक्षता खारेज गरिनेछ ।
- छानबिनको काम असारभित्रै सकेर साउन १ गतेदेखि समकक्षता प्रदान गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई हस्तान्तरण गरिँदैछ ।
४ असार, काठमाडौं । जनकपुर उपमहानगरपालिका–१३ का ललितनारायण यादव सन् २०२२ को अन्तिमतिर भारतको मेघालयस्थित सीएमजे युनिभर्सिटीबाट क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्रीमा विद्यावारिधि (पीएचडी) पूरा गरी नेपाल फर्किए । अनि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सन् २०२३ मा समकक्षता लिए ।
‘२०१९ मा भारत गएर अध्ययन गरेको हुँ । तीन वर्षमा पीएचडी पूरा गरी फर्किएर त्रिविबाट समकक्षता लिएको हुँ,’ उनले भने ।
तर, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उक्त विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएका १६ जना विद्यार्थीलाई वैधता पेस गर्न २०८३ वैशाख २४ गते ३५ दिनको समय दिएर सूचना जारी गर्यो । समकक्षता लिइसकेका यादवको पनि नाम १६ जनाभित्र थियो ।
आफ्नो नामसमेत समावेश भएपछि उनी आश्चर्यमा परे । ‘त्रिविको सूचना आएपछि काठमाडौं आएँ । मेघालय राज्यबाट प्रमाणित गरेर पत्र ल्याउन भनियो,’ उनले भने ।
त्यसपछि यादव भारत गए । ‘जेठ महिनामा गएको थिएँ । मेघालय राज्यमा भेरिफाइड गर्न निवेदन दिएँ । निवेदनमा तोक मात्र लगाइयो । त्यही निवेदनसहित कागजात त्रिविमा पेस गरेको छु,’ उनले भने । विश्वविद्यालयमा विवाद हुनुअघि नै आफूले पीएचडी पूरा गरेको दाबी यादवको छ ।
महोत्तरीका अर्का एक विद्यार्थीले भारतस्थित मणिपुर राज्यको संगाई इन्टरनेसनल युनिभर्सिर्टीबाट स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेका थिए । ती विद्यार्थीले २०२२ मा एमबीबीएस तहको अध्ययन पूरा गरेर फर्किएपछि त्रिविबाट समकक्षता लिए । ‘सन् २०२५ तिर समकक्षता लिएको हुँ,’ ती विद्यार्थीले भने, ‘हामीले पढ्दासम्म विश्वविद्यालयमा समस्या थिएन ।’
त्रिविले वैधता प्रदान गर्ने पत्र ल्याउन २०८३ वैशाख १४ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर अहिले भारत गएर पत्र ल्याउने अवस्था नभएको उनको गुनासो छ ।
‘३५ दिनको सूचना आएपछि त्रिविलाई आफूसँग भएको सक्कल प्रमाण पेस गरेको छु । तर भारतबाट अहिले पत्र ल्याउने अवस्था छैन । त्यहाँको विश्वविद्यालय र सरकारी निकायमा मेल गरेको छु । जवाफ आएको छैन,’ ती विद्यार्थीले भने, ‘हामीले मिहिनेत गरेर पढेर आएको हो । कि पहिले नै नेपाल सरकारले त्यो विश्वविद्यालयमा नजानु भन्नुपर्थ्यो । हामीले अध्ययन पूरा गरेर आएपछि समस्या आएको हो ।’
तर, उनी नेपालबाट अध्ययन अनुमतिपत्र नलिई भारत थिए । ‘भारतस्थित नेपाली दूतावासबाट अनुमति लिएर पढेको हुँ,’ उनले भने, ‘खुला सिमाना भएका कारण सजिलो भएको हो । अहिले त्यहाँ पनि आन्दोलन चलिरहेकाले जाने अवस्था छैन ।’
त्रिविले संगाई इन्टरनेसनल युनिभर्सिर्टीबाट डिग्री लिएका ९८ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।
४५ जना सम्पर्कमा
त्रिविले सूचना जारी गरेपछि संगाई इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी र मेघालय राज्यको सीएमजे युनिभर्सिर्टीबाट डिग्री गरेर त्रिविबाट समकक्षता लिएका ४५ जना विद्यार्थीले सक्कल प्रमाणपत्रसहित कागजात पेस गरेका छन् ।
‘४५ जनाले कागजात पेस गर्नुभएको छ । केन्द्रले थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्दैछ,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. रामकृष्ण तिवारीले भने ।
जसमा ८ जना सीएमजेको र ३७ जना संगाईबाट डिग्री लिएका विद्यार्थी सम्पर्कमा आएका हुन् । ती विद्यार्थीले पेस गरेको कागजात सत्य नभएमा समकक्षता खारेज गर्ने तयारी त्रिविको छ ।
‘डकुमेन्ट पेस गर्नेको अध्ययन हुँदैछ । सही प्रमाण पेस गरेको भए कायम हुन्छ । नक्कली भएमा खारेज हुन्छ । सम्पर्कमा नआउनेको स्वतः खारेज हुन्छ,’ तिवारीले भने ।
भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले १५ मे २०२४ मा सार्वजनिक सूचना निकालेर संगाई विश्वविद्यालयलाई सूचीबाट हटाएर सो विश्वविद्यालयबाट जारी भएका शैक्षिक उपाधिलाई उच्च शिक्षा र सरकारी रोजगारीको लागि अवैध घोषणा गरेको छ । त्यसैले त्रिविले समकक्षता लिएका विद्यार्थीहरूको डिग्री छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
त्यसैगरी, भारतको मेघालय राज्य सरकार शिक्षा विभागले २०२५ अगस्टमा भारतीय सर्वोच्च अदालतको १२ फेब्रुअरी २०२५ को निर्णयका आधारमा सन् २०१४ र सोपछि जारी भएको शैक्षिक उपाधिलाई अवैध भनेकाले त्रिविले छानबिन अगाडि बढाएको हो । त्रिविले असारसम्म छानबिनको टुंगो लगाउने जनाएको छ । ‘असारभित्रै टुंगोमा पुर्याउछौं,’ तिवारीले भने ।
साउन १ देखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट समकक्षता प्रदान गर्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यसैले अहिलेसम्मको बाँकी काम असारभित्र पूरा गर्ने योजना केन्द्रको छ ।
अवैध ठहरिएका विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएकाहरू कुनै निकायमा कार्यरतसमेत छन् । कतिपय सरकारी निकायमा समेत हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । कतिपय निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेको पाइएको छ ।
‘कुनै न कुनै क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको होला । यसको अर्को अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ निर्देशक तिवारीले भने । उनका अनुसार एक जना निजी क्षेत्रबाट सडक निर्माणमा काम गर्नेसमेत छन् । ‘सडकमा काम गर्ने भनेर आउनु भएको थियो,’ उनले भने ।
यदि प्रमाण पूरा पेस गर्न नसकेमा समकक्षता खारेजसँगै कामसमेत गुमाउने अवस्था आउने छ ।
प्रतिक्रिया 4