सीमा सुरक्षा र वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्न सरकार सक्रिय छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले श्रम स्वीकृतिविना विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव ल्याउन आगामी वर्ष १५ करोड रुपैयाँको आपत्कालीन कोष प्रस्ताव गरिएको बताए ।
नेपाल र भारतबीच सीमा स्तम्भहरूको पुनःस्थापना र दशगजा अतिक्रमणको लगत संकलन कार्य अगाडि बढेको उनले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई परिणाममुखी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशगत रणनीति लागू गरी वैदेशिक लगानी र अनुदानको प्रगति ट्रयाकिङ गर्ने भएको छ ।

४ असार, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको सिमा व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा मामिला र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धारका सम्बन्धमा सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका हुन् ।

मन्त्री खनालकाअनुसार नेपाल र भारतबीचको सिमा क्षेत्रमा सिमा स्तम्भहरूको पुन:निर्माण र दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण (क्रस बोर्डर अकुपेसन) को लगत संकलन कार्य अहिले सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध यो प्रक्रिया सुचारु भई दुवै देशका प्राविधिक टोलीहरूले फिल्डमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

चीनतर्फको सिमाका सन्दर्भमा मन्त्री खनालले उत्तरी नाकामा हाल भारततर्फ जस्तो धेरै सक्रिय गतिविधि नभए पनि केही सिमित ठाउँमा रहेका विवाद समाधानका लागि र आवश्यक पर्दा खर्च गर्न मिल्ने गरी ‘प्लेसहोल्डर’ बजेट राखिएको स्पष्ट पारे ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव ल्याउने विषयमा संसद्मा उठेको चासोप्रति सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले श्रम स्वीकृति नलिई गएका व्यक्तिको हकमा सरकारसँग विशेष कोष नहुँदा समस्या पर्ने गरेको स्वीकार गरे ।

यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत १५ करोड रुपैयाँको विशेष आपतकालीन कोष प्रश्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।

महिला कामदारको तथ्यांकबारे बोल्दै मन्त्री खनालले भिजिट भिसा र अवैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक तथ्यांक संकलनमा चुनौती रहेको बताए ।

आम नागरिकलाई श्रम स्वीकृति लिएर मात्र विदेश जान र जनप्रतिनिधिहरूलाई यस विषयमा सचेतना फैलाउन अपिल समेत गरे ।

सरकारले आर्थिक कुटनीतिलाई परिणाममुखी बनाउन यस वर्ष स्पष्ट कार्ययोजना बनाएको मन्त्री खनालले दाबी गरे ।

उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले कन्ट्री स्पेसिफिक र्स्ट्याटेजी (देशगत रणनीति) मा काम गरिरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक लगानी (एफडीआई), अनुदान र ऋण परिचालनको लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसको प्रगति ट्रयाकिङ गर्ने कार्ययोजना रहेको उनले बताए ।