सीमा सुरक्षामा एआई क्यामेरा जडान गरिनेछ : गृहमन्त्री

४ असार, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा संयन्त्रमा मात्र सीमित नराखी दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधार स्तम्भका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले गृह प्रशासनलाई पूर्णत: प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी बनाइने बताए ।

गृहमन्त्री गुरुङले ‘एक परिचयपत्र, बहुआयामिक सरकारी सेवा’को अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवासँग आवद्ध गरिने जानकारी दिए ।

यसबाट नागरिकले एउटै परिचयपत्रमार्फत एकीकृत सेवा प्राप्त गर्ने र सेवा प्रवाहमा सहजता आउने सरकारको विश्वास छ ।

बढ्दो साइबर अपराध र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँको लगानीमा ‘एआई’ र ‘एडभान्स एनालिटिक्स क्यापाबिलिटी डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए ।

साथै, नागरिकका गुनासो २४सै घण्टा सुन्न ‘हेल्लो गृह’ कल सेन्टर र मुद्दाको प्रगतिबारे जानकारी दिन प्रहरीले ‘केस र्ट्याकिङ सिस्टम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले सदनलाई जानकारी दिए ।

सुरक्षा निकायको पूर्वाधार सुधारका लागि आगामी वर्ष दुवै प्रहरी सङ्गठनका ७९ वटा भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । सीमा सुरक्षा र गस्तीका लागि ‘मोडर्न पुलिस पेट्रोलिङ ड्रोन’ र ‘ह्याभी लिफ्टिङ ड्रोन’ जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।

यसैगरी, विभिन्न सरकारी निकायको नाममा रहेका जग्गाहरू प्रहरी कार्यालयको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे ।

विपद् व्यवस्थापनलाई ‘प्रतिकार्य’ बाट ‘पूर्वतयारी’ केन्द्रित बनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले मनसुनजन्य जोखिम न्युनिकरणका लागि सबै सरोकारवाला निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको बताए ।

भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको र चट्याङको जोखिम रहेका क्षेत्रहरूमा न्युनिकरणका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सीमा सुरक्षा र वन डढेलोको वास्तविक समय अनुगमन गर्न स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरिने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

लागुऔषधको आपूर्ति प्रणाली तोड्न सरकारले रोकथाम, उपचार र कारबाहीको ‘थ्री पिलर’ रणनीति लिएको छ । यसका लागि आगामी वर्ष २ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । युवाहरूलाई लागुऔषधको दुर्व्यसनीबाट जोगाउन डिजिटल क्याम्पेन र वैकल्पिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने नीति सरकारले लिएको छ ।