श्रम मन्त्रालयबाटै प्रतिवेदन गायब घटना : अख्तियारले सबै कागजात उपलब्ध गराउन भन्दै काट्यो पत्र

५ असार, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट छानबिन प्रतिवेदन गायब भएको घटनाबारे चासो राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट खडा गरेर रकम असुल गरिएको विषयको अध्ययन प्रतिवेदन र मिसिल श्रम मन्त्रालयबाट गायब भएको थियो । मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन गायब भएको विषय सार्वजनिक भएपछि यसबारे चासो राख्दै अख्तियारले पत्र काटेको हो ।

च. नं. ५८३१२ को पत्रमार्फत छानबिन समितिको सम्पूर्ण डकुमेन्ट तथा मिसिल सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने भनिएको अख्तियार सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

मन्त्रालयमा बुझाइएको फाइल आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरी मन्त्रालयका कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिबाट गायब पारिएको हुनसक्ने भएकाले अख्तियारले यसबारे चासो राखेको हो । ‘आफ्नो जिम्मामा रहेको फाइल गायब पार्नु पनि अधिकारको दुरुपयोग हो । यसबारे के कसो भएको हामीले बुझ्ने काम सुरु गरेका छौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेटबारे छानबिन गरेर कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन र त्यससम्बन्धी मिसिल पटक–पटक माग गरेको थियो । तर सक्कल कपी पाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्र पौडेल सम्मिलित कार्यदलले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयसम्म थन्किएपछि यसबारे चासो देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अनुसन्धान गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।

तीन दर्जन स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारेर संकलन गरिएको थियो कागजात

पौडेल नेतृत्वको १६ सदस्यीय कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारेको थियो । ती संस्थामा छापा मारेर कार्यदलले महत्वपूर्ण कागजातहरू संकलन गरेको थियो । जसमा ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तथा मिसिल तयार भएको थियो ।

प्रमाण तथा मिसिलसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएपनि अहिले ती ३६ वटा संस्थाको मिसिल भने मन्त्रालयबाट गायब भएको छ ।

गायब बनाइएको प्रतिवेदनमा केही स्वास्थ्य व्यवसायीहरूलाई ठगी, संगठित अपराध, विदेशी मुद्रा विनिमय, राज्यविरुद्धको कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

गायब पारिएको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेश जाने व्यक्तिलाई समिति स्वास्थ्य संस्था तथा मेनपावरहरुले आफूले पैसा कमाउने उद्देश्यले ठगी गर्ने गरी सिन्डिकेट लागु गरेको तथा राज्यलाई कर छली समेत गरेको, विभिन्न व्यक्तिहरुको समूह मिली संगठित रुपमा अपराध गरेको देखियो ।’

नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीच भएको सम्झौतामा ‘सेक्युरेटी स्क्रिनिङ र मेडिकल एक्जामिनेशन इन नेपाल’ को भुक्तानी रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता गर्ने भनी उल्लेख छ । तर कामदारले रकम फिर्ता पाउने नगरेको र यो रकम कसले लिने गरेको छ भन्ने विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष थियो ।

पीडितसँग भिडियो बयान समेत लिएर तयार पारिएको थियो प्रतिवेदन

४ पुस २०८२ मा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क साढे ९ हजारबाट घटाएर साढे ६ हजारमा लिए पनि न्यू एसओएस एचआर प्रालि मेनपावर कम्पनी र अमिताभ बुद्ध मेडिकल सेन्टरले बढी शुल्क लिएको भन्दै कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१० का २२ वर्षीय सचिन चौधरीले निवेदन दिएका थिए । चौधरीसँग भिडियो बयान समेत लिएर प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो ।

यसरी तोकिएको भन्दा बढी रकम असुल्ने स्वास्थ्य संस्थाको विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा पनि श्रमिकको सेवा शुल्क वापत १) हजार मात्रै लिन पाउने व्यवस्थामा जथाभावी रकम असुलिएको निष्कर्ष थियो ।

बेस्टिनेट मलेसिया र माइक्रो टिच प्रालि नेपालबीच भएको सम्झौताअनुसार सन् २०२० फ्रेबुअरी १३ देखि २९ सम्म ११ हजार ८२८ जना मलेसिया कामदारले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण बापत ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बेस्टिनेट मलेसियालाई माइक्रो टिच प्रालिले तिर्नुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्न सन् २०२० जुन १६ मा एम्बेसी अफ मलेसियाले नेपाल राष्ट्रिय बैंक बालुवाटारलाई पत्राचार गरेको भनिएको पत्र नै नक्कली रहेको कार्यदलले आशंका गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन नै गायब हुनुले कर्मचारीदेखि मन्त्रीहरूको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ । दूतावासको पत्र भन्दै रकम मलेसिया पठाउने काम हुनसक्ने आशंका गर्दे कार्यदलले भनेको थियो, ‘यसबारेको अनुसन्धान सीआईबीदेखि सरकारी कर्मचारीको हकमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’