२०८४ को चुनाव : छुट्टाछुट्टै कि एकैसाथ ?

१८ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तह र प्रदेशसभाका ७४ पद करिब पाँच महिनादेखि रिक्त छन् । पदावधि बाँकी छँदै जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे अनि धमाधम पद रिक्त भयो ।

स्थानीय तहको नियमित निर्वाचन हुन करिब १० महिना र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन १८ महिना बाँकी छ । स्थानीय तहमा एक वर्ष र प्रदेशमा ६ महिना पदावधि बाँकी रहेमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, सरकार र निर्वाचन आयोगले त्यसको तयारी गरेका छैनन् । कतिसम्म भने रिक्त भइसकेको राष्ट्रिय सभाका दुई सदस्यहरूमध्ये एउटाको मनोनयन र अर्को पदमा निर्वाचनसमेत हुन सकेको छैन ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले २०८४ मा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दुई वर्षअघि नै भयो र रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइको सरकार बनायो । २०८४ को निर्वाचन ताकेर बसेका स्थानीय तह र प्रदेशसभाका निर्वाचित कयौं जनप्रतिनिधिहरू २०८२ मै निर्वाचनमा होमिए ।

कहाँ-कहाँ रिक्त ?

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह झापा–५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरे, निर्वाचित भए । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि उपमेयर सुनिता डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहेकी छन् ।

धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टी खोले, आफू निर्वाचित पनि भए । उनीसहित पार्टीका चार जना विपक्षी सांसदको हैसियतमा छन् । उनले नेतृत्व गरेको धरान उपमहानगरपालिका उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले धरान उपमहानगरपालिका चलाइरहेका छन् ।

गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा कयौंले पनि गाउँ–नगरपालिकाको प्रमुखबाट राजीनामा दिए, उम्मेदवार बने । तर झापा–५ बाट बालेन शाह र सुनसरी–१ बाट हर्कराज राई बाहेक अरू निर्वाचित हुन सकेनन् ।

प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएकामध्ये काठमाडौं–२ का सुनिल केसी, सिन्धुपाल्चोक–२ का युवराज दुलाल, बारा–४ का रहबर अन्सारी, रुपन्देही–४ का कन्हैया बाँनिया र डडेलधुराका ताराप्रसाद जोशी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए ।

स्थानीय तह र प्रदेश सांसद गरी पदबाट राजीनामा दिएर गएकामध्ये सात जना बाहेक अरू निर्वाचित हुन सकेनन् । निर्वाचित हुन नसकेकाहरू फेरि फर्केर पुरानै पदमा जान मिल्दैन । ती पदहरू अहिले रिक्त छन् ।

मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू सरोजकुमार यादव र सतिशकुमार सिंह, बागमती प्रदेश सभा सदस्य अमन मास्के, लुम्बिनीका कृष्णध्वज खड्का, सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रकाशबहादुर शाह प्रदेश सांसद पद छाडेर प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भए ।

भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल, धुलिखेलका मेयर अशोक ब्यञ्जु, कैलाली टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा, स्याङ्जा कालिगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा लगायतहरू पनि प्रतिस्पर्धामा पराजित भए ।

‘अहिले विभिन्न प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख गरेर ७४ पद रिक्त छन्,’ यही महिना अवकाश हुन लागेका कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘कानुनमा एक वर्षभन्दा बढी अवधि बाँकी भएमा ती पदहरूमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा सम्भावना कम हुँदै गएको देखिन्छ ।’

उपनिर्वाचन : सम्भव कि असम्भव ?

आगामी ३० वैशाख, २०८४ मा देशभरका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार, गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

आगामी ३० फागुनभित्र नियमित रूपमा नै स्थानीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएकाले करिब ८ महिना बाँकी रहेको अवधिमा उपनिर्वाचन गर्नु करिब असम्भव जस्तै देखिन्छ । किनभने, उक्त ऐनमा नै एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी भएमा उपनिर्वाचन हुने छैन भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगका एक उच्चपदस्थ अधिकारी अहिले नै निर्वाचनको मिति घोषणा भइहालेमा असोजको अन्तिम साता वा कात्तिकअघि उपनिर्वाचन हुने सम्भावना देख्दैनन् ।

‘त्यतिबेलाको मतदानबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले बढीमा ५/६ महिना मात्रै काम गर्न पाउँछन्,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यति छोटो अवधिका लागि उपनिर्वाचन गर्नु कत्तिको पो व्यावहारिक होला र ?’

अर्कोतर्फ, सरकारले कतिपय स्थानीय तहहरूको एकीकरण गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । एकीकरण प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्रै नयाँ निर्वाचन हुने भएकाले पनि सरकारले उपनिर्वाचनभन्दा पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित अरू कामलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

प्रदेश तहमा ४ असोज, २०८४ मा देशभरका प्रदेश सांसदहरूको पाँच वर्षको पदावधि सकिन्छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ मा ६ महिनाको अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा समेत उपनिर्वाचन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

अझै करिब १६ महिनाको पदावधि बाँकी रहेकाले प्रदेश तहको उपनिर्वाचन गर्नु कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुने देखिन्छ, तर सरकारले त्यसको तयारी थालेको छैन ।

किन उपनिर्वाचनको कम सम्भावना ?

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू एवं निर्वाचन राजनीति बुझेका अधिकारीहरू स्थानीय र प्रदेश दुवै तहमा पुगनपुग एक वर्षको पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरू छानिने सम्भावना कमै देख्छन् । उनीहरूका अनुसार, त्यसका विभिन्न कारणहरू छन् ।

पहिलो, उम्मेदवारहरूले भारी रकम खर्च गरेर उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । काठमाडौं, भरतपुर र धरान जस्ता महानगर/उपमहानगरमा उपनिर्वाचन नै भनिए पनि उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका लागि गर्ने खर्च अन्यत्रको तुलनामा चर्को नै हुन्छ ।

र, निर्वाचित भइहालेमा उनीहरूले केही महिना मात्रै काम गर्न पाउँछन् । ती मेयरहरूले आफैं बजेट बनाउन र सभाबाट पारित गराउने मौका पनि पाउँदैनन् । अरूले तयार पारिदिएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूका आकांक्षीहरूलाई छोटो अवधिका लागि मात्रै पदमा पुग्ने कुरा रुचिको विषय बन्दैन ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा एक पटकको बजेट निर्माण गर्न पनि नपाई पदावधि सकिने परिस्थितिमा हुने उपनिर्वाचनमा जनप्रतिनिधिका आकांक्षीहरू आकर्षित हुन नसक्ने ठान्छन् ।

‘ठूलो प्रतिस्पर्धा र चुनौतीबाट ठूला महानगर र उपमहानगरपालिकाका मेयरहरू निर्वाचित हुनुपर्छ, प्रचारप्रसारमा केही खर्चसमेत हुन्छ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘अरूले बनाएर सभाबाट पारित गरिदिएको बजेटको कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्रै उनीहरूको आकर्षण रहँदैन ।’

प्रदेश सांसदहरूको पनि अवस्था उस्तै हो, त्यहाँ सांसद बन्नेहरू माझ पाँच वर्षको अवधि, मन्त्री पद वा कुनै संसदीय जिम्मेवारी आकर्षणको विषय हो । तर प्रतिस्पर्धा गरेर करिब ६/८ महिनाका लागि सांसद मात्रै बन्नु उनीहरूका लागि रुचिकर विषय नबन्न सक्छ ।

‘अब निर्वाचित हुनेहरूले पनि केही गर्न सक्ने होइनन् । छोटो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको उपनिर्वाचन सम्भव देखिँदैन,’ स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भूर्तेल भन्छन्, ‘बरु त्यसको साटो दलहरू नियमित स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु राम्रो हो ।’

दोस्रो पक्ष, निर्वाचनको मिति नै हो । निर्वाचनको घोषणापछि मतदान गर्न निर्वाचन आयोगलाई कम्तीमा पनि १२० दिन आवश्यक पर्छ । र, अहिले नै निर्वाचनको मिति घोषणा भइहालेमा असोजमा मात्रै निर्वाचन हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सांसदहरूको पदावधि पनि एक वर्षभन्दा कम हुने देखिन्छ ।

तेस्रो पक्ष, अब निर्वाचन आयोगले तत्कालै बेहोर्नुपर्ने अर्को पाटो पनि छ । दुई आयुक्त रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण असारभित्र अवकाश हुँदैछन् ।

संवैधानिक परिषद्ले अग्रसरता नलिए दुई पदाधिकारीहरूसमेत पुसमा अवकाश भएर निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन हुनेछ । त्यसपछि नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूले पद सम्हाले लगत्तैको चार महिनापछि निर्वाचन गराउनु चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

अबको निर्वाचन एकै पटक कि चरणवद्ध ?

३० वैशाख, २०८४ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने भएकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार, दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त कानुनको पालना गर्ने हो भने ३० फागुनअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी ४ मंसिर, २०८४ मा देशभरका प्रदेशसभाको पाँच वर्षको पदावधि सकिन्छ । र, नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्न तत्कालै प्रदेशसभाको पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७९ सालमा झैं २०८४ मा पनि कम्तीमा ६ महिनाको फरकमा दुई तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको मोटामोटी आकलनअनुसार, स्थानीय निर्वाचनका लागि करिब ६ अर्ब र प्रदेश तह निर्वाचनका लागि करिब ४/५ अर्ब खर्च लाग्ने देखिन्छ । छुट्टाछुट्टै रूपमा दुवै निर्वाचन गरेमा खर्चको आकार १२ अर्बभन्दा बढी हुन सक्छ । तर एकैसाथ दुवै निर्वाचन गर्ने हो भने एउटै खर्चले विभिन्न काम हुने भएकाले खर्चको आकार घट्न सक्छ ।

चुनावका क्रममा सुरक्षा निकायहरूबाट छुट्टै रकम खर्च हुन्छ । तीनवटै सुरक्षा निकायबाट प्रत्येक निर्वाचनमा २५/३० अर्ब हाराहारीमा खर्च हुँदा दुई वटा निर्वाचनमा करिब ५०/६० अर्ब खर्च हुने र राज्यकोषमा भार पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘हरेक निर्वाचनका बेलामा करिब दुई/तीन महिना राज्यका नियमित काम-कारबाही प्रभावित हुन्छन्, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

तर, अहिले सरकारले आगामी वर्षको चुनावको तयारीका लागि कुनै छलफल र परामर्श अघि बढाएको छैन । राष्ट्रिय सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य पदसमेत रिक्त छ ।

निर्वाचन आयोगले त्यसबारेमा पत्राचार गरेपछि सरकारले उक्त खाली पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

के छ दलहरूको मनस्थिति ?

आगामी निर्वाचनको बारेमा आयोगले कुनै तयारी गरेको छैन, किनभने अबका केही सातादेखि महिनामा अवकाश हुने सबै पदाधिकारीहरू अर्को निर्वाचनको तयारीको मनस्थितिमा देखिँदैनन् ।

राजनीतिक दलहरूमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीस्वरूप कार्यकर्ताहरूको नेतृत्व विकासको तयारीदेखि अरू गतिविधि सुरु गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्वाचन आयोगका निवर्तमान सचिव भूमिनन्द बराल अबको स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचन एकैपटक हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको नीति रहेको बताउँछन् ।

‘६ महिनाको फरकमा छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्दा अतिरिक्त खर्च हुने भएकाले एकैसाथ दुई तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको नीति हो,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी जेठ/असारतिर निर्वाचन गर्दा दुई तहमै सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ । एकाध महिनाको व्यावहारिक हेरफेरले खासै ठूलो असर नपर्ला भन्ने हाम्रो सोचाइ हो ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई नै आधार मानेर निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘दलहरूले भाग लिने चुनावमा उनीहरूको सहमति स्वाभाविक कुरा हो । राष्ट्रिय आवश्यकता र सहमति छ भने विशेष अवस्थामा पनि सम्भव होला,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्था नभएमा संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’

एमाले कानुन विभागका प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल निर्वाचन आयोगबाट राजनीतिक दलहरूलाई एकीकृत निर्वाचन विधेयक पठाइएको र त्यसमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको एकसाथ निर्वाचन गर्ने परिकल्पना नभएको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक दलहरूलाई पठाइएको विधेयकमा भन्दा फरक तयारी गरेको भए बेग्लै कुरा, नभए विधेयकमा एकसाथ निर्वाचन गर्ने परिकल्पना त थिएन,’ बडाल भन्छन्, ‘बरु पदावधि सकिएको कति अवधिभित्र निर्वाचन गर्ने भनी स्पष्ट मिति किटानको परिकल्पना थियो । त्यसले एकसाथ निर्वाचन हुने अवस्था सिर्जना गरेको देखिँदैन ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया छोटो अवधिमा पटकपटक निर्वाचन गर्दा राज्य संयन्त्रदेखि नागरिक तप्कासमेत निर्वाचनका गतिविधिमा लाग्ने र नियमित कामहरू अवरुद्ध हुने बताउँछन् ।

उनको अनुभवमा एउटा निर्वाचनका कारण कम्तीमा पनि दुई/तीन महिनाको विकासमूलक काम-कारबाही अवरुद्ध हुन्छ भने कर्मचारीहरू दुई महिनाजति पूर्ण रूपमा त्यता संलग्न हुन्छन् ।

पटकपटकको निर्वाचनले राज्य संयन्त्रदेखि कर्मचारी र निर्वाचनमा रुचि राख्ने आम मानिसको नियमित काम अवरुद्ध हुने भन्दै उनी थप्छन्, ‘एक वर्षभित्र दुई पटक निर्वाचन गर्नु पर्नेछ भने कुनै न कुनै रूपमा मिलाएर एकसाथ गर्नु नै उपयुक्त हो ।’

निर्वाचनको ढाँचाअनुसार मतदाताको व्यवहार

स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलका विचारमा, संघीय तहमा राजनीतिक दलहरू हाबी हुन्छन् र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको आकर्षण र विकर्षणले नै निर्वाचनको नतिजालाई एउटा लय दिन्छ । जनताप्रति नजिक रहे पनि प्रदेश सरकारहरू जनतासँगको आत्मीय र निकटवर्ती सम्बन्ध नराखेकाले प्रदेश निर्वाचनमा जनताहरूले उतिसाह्रो रुचि नराखेको उनको अनुभव छ ।

‘बरु त्यसको साटो आगामी स्थानीय निर्वाचनमा युवाहरूको आकर्षण बढ्न सक्ने देख्छु । मतदाताहरूले पनि गुणात्मक उम्मेदवार खोज्न सक्छन्,’ भूर्तेल भन्छन्, ‘त्यसमा दलहरूको साटो उम्मेदवारहरूको अनुहारका आधारमा मतदाताहरू निर्णायक हुने भएकाले नयाँ–पुराना दलहरूले आ–आफ्नै ढंगले चुनौती खेप्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

२०८४ सालमा हुने निर्वाचन एकसाथ कि फरकफरक समयमा भन्नेबारे दलहरूबीच आ–आफ्नो रणनीति देखिन्छ । स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचनबारे बारम्बार वकालत गरिरहने डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली तीनै तहको निर्वाचन फरकफरक मितिमा हुनुमा मुलुक र लोकतन्त्रका लागि फाइदा हुने ठान्छन् ।

‘फरक समयमा निर्वाचन हुँदा मतदाताहरूले उम्मेदवारहरूलाई राम्रोसँग चिन्न, बुझ्न र अन्तर्क्रिया गर्न पाउँछन् । एकसाथ दुई तहको निर्वाचन गर्दा अल्मलिने सम्भावनाले उनीहरूको वास्तविक चाहना मतपत्रमा प्रकट नहुने जोखिम रहन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, ‘खर्चको कुरा मात्रै अघि सारेर मतदाताहरूलाई अल्मल्याउन र एकैसाथ निर्वाचन थोपर्न हुँदैन भन्ने पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

तर, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया त्यो तर्कमा सहमत छैनन् । अमेरिकामा समेत राष्ट्रपतिदेखि काउन्टी मेम्बरको एकसाथ निर्वाचन हुने गरेको उदाहरण दिँदै उनी थप्छन्, ‘एकसाथको निर्वाचनले त्यहाँ राष्ट्रियदेखि स्थानीय एजेन्डा प्रभावित नहुने, नेपालमा मात्रै असर पर्छ भन्नु कत्तिको यथार्थपरक हो, सोच्नुपर्छ ।’

अहिले, संघीय संसद्बाट भर्खरै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन र मतदाता नामावली ऐनको संशोधन विधेयक पारित भए पनि शासकीय तहमा आगामी निर्वाचनको बारेमा तयारी र गृहकार्य सुरु भइसकेको छैन । बरु दलहरू त्यसबारेको तयारीमा जुटेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर रास्वपाले ‘लिडरसिप एकेडेमी’ नामको संरचना बनाएर कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गर्दैछ । कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले अहिल्यै स्थानीय निर्वाचनको रणनीति बनाइसकेका छैनन् ।

तर, दुई तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने रास्वपाको रणनीतिबारे उनीहरू सशंकित छन् । एकसाथ वा फरक समयमा निर्वाचन गर्दा कुन दललाई कस्तो खालको लाभ वा हानि हुन्छ भनेर उनीहरूले आन्तरिक मूल्यांकन र अध्ययनसमेत गरिसकेका छैनन् ।

विगतमा संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन एकसाथ हुने र त्यस क्रममा प्रदेश तहको प्रतिस्पर्धा ओझेलमा पर्ने गरेको थियो । यस पटक भने प्रदेश र स्थानीय तहको एकसाथ निर्वाचनको बारेमा रास्वपाले प्रारम्भिक तहको आन्तरिक छलफल चलाएको छ, तर त्यसबारेमा थप अध्ययन र तयारी अघि बढेको छैन ।

कामको हिसाबले प्रदेश सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिँदैनन्, बरु त्यसको साटो स्थानीय तहमा नै मतदाताहरूको ज्यादा रुचि हुने गरेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा बसेर काम गरिसकेका डा. भुर्तेलको अनुभव छ ।

‘सरकारले चाह्यो भने नसक्ने त होइन, तर स्थानीय र प्रदेश तहमा एकसाथ निर्वाचन भयो भने स्थानीय तहले प्रदेश तहको प्रतिस्पर्धालाई ओझेल पार्न सक्छ,’ डा. भुर्तेल भन्छन्, ‘संघीय तहमा एक खालको दृष्टिकोण दिएका मतदाताहरू स्थानीय र प्रादेशिक मामिलामा कसरी सिफ्ट हुन सक्छन् ? सबैका लागि रुचिको विषय बन्नेछ ।’

‘जनप्रतिनिधिदेखि जनप्रतिनिधिसम्म’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, संविधानदेखि विभिन्न कानुनहरूमा निर्वाचनको बारेमा तीनथरी व्यवस्था भएको र त्यसले कतिपय अवस्थामा अप्ठेरो पारेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, संविधानको धारा २२५ मा पाँच वर्षे कार्यकाल हुने गाउँ/नगरसभाको म्याद सकिएको ५ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा सभाहरूको म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो फरक व्यवस्थाले स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारे अन्योल छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पाँच वर्षे कार्यकालको परिकल्पना छ, पदावधि सकिनासाथ सांसदहरू पदमुक्त हुन्छन् । त्यतिबेला नै नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने अभ्यास छ ।

स्थानीय तहका बारेमा भएको दुईथरी व्यवस्थाको लाभ बेलाबेलामा राजनीतिज्ञहरूले उठाउन खोजेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन तहकै चुनाव एकसाथ गराउने तयारी गरेका थिए । त्यतिबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय सरकारलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर २०५९ साल दोहोर्‍याउन नहुने अडान लिएका थिए ।

प्राविधिक रूपमा तयार रहेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले त्यतिबेला स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन नहुने अडान लिएपछि सरकारको प्रयास रोकिएको थियो ।

त्यसपछि ५ महिनाको फरकमा स्थानीय अनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको थियो ।

नेपालको संविधानले तीन तह अर्थात् संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अविच्छिन्न रूपमा कायम रहने परिकल्पना गरेको छ । र, संविधानदेखि कानुनमा जनप्रतिनिधिको अभावमा कर्मचारीहरूले ती निकाय सञ्चालन गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । जेनजी आन्दोलनका कारण सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको घटना भने अपवाद हो ।

जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल र पदावधिलाई दख्खल नगर्ने गरी निर्वाचनको मिति केही हेरफेर गर्न सकिने भए पनि तीनै तहका सरकारलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया बताउँछन् । उनका अनुसार, अहिलेको अवस्थामा दुई विकल्पमा जान सकिन्छ ।

पहिलो, कानुन संशोधनमार्फत आगामी ४ वैशाखमा कार्यकाल सकिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल केही लम्ब्याएर प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन एकसाथ गर्न सकिन्छ ।

अर्को विकल्पको रूपमा प्रदेशसभाको निर्वाचन अगाडि सारेर निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल मंसिरपछि सुरु हुने गरी व्यवस्था गर्न सकिने पनि हुन सक्छ ।

‘तर, जनप्रतिनिधिले जनप्रतिनिधिलाई नै स्वागत र बिदाइ गर्ने अभ्यास र संस्कार तोड्नु हुँदैन,’ थपलिया भन्छन्, ‘पदावधि सकिएपछि जनप्रतिनिधिहरूलाई बिदा गर्ने, अनि स्थानीय सरकारलाई रित्तो बनाएर अर्को निर्वाचनमा जाने मूर्खता कुनै हालतमा गर्न मिल्दैन ।’