बीपीदेखि बालेनसम्म : प्रधानमन्त्री र प्रश्नोत्तर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

नेपालमा प्रत्येक वर्ष असार १६ गतेलाई संसद् दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ, जसको जग २०१६ सालमा बसेको पहिलो जननिर्वाचित संसद्को बैठकबाट सुरु भएको थियो ।
संसदीय अभ्यासको सात दशक लामो इतिहासमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद्प्रति सबैभन्दा कम जिम्मेवार र सदनमा उपस्थिति जनाउन उदासीन देखिएका छन् ।
संसद् नियमावलीमा प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था भए तापनि प्रधानमन्त्री शाहले त्यसको पालना नगरी नियमावलीको समेत अवमूल्यन गरेको आलोचना भइरहेको छ ।

असार १६ गतेलाई संसद् दिवसका रूपमा मनाउने प्रचलन छ । प्रथम जननिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक २०१६ साल असार १६ गते रातको ११.४५ बजे बोलाइएको थियो । त्यही दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष असार १६ संसद् दिवस मनाइन्छ ।
संसद् संविधान, कानून, प्रतिनिधिसभा नियमावली, विगतका अनुभव र अभ्यासका आधारमा सञ्चालन हुने जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय हो ।

सर्वाभौम निकाय भएका हुनाले यसले आफ्नो विधि र प्रक्रिया आफैं निर्धारण गर्न पनि सक्छ । तर सदनका हरेक काम कारबाही देश र जनताको सर्वोपरि हितमा हुनु पर्छ ।

संसद्लाई कानून बनाउने, देश र जनताका मुद्दामा छलफल तथा वहस चलाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता राजकीय पदको निर्वाचन गर्ने, बजेट पारित गर्ने तथा करका दायरा निर्धारण गर्ने, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सुनवाई गर्ने, महाअभियोग लगाउने जस्ता अधिकार हुन्छन् ।

आफ्ना प्रतिनिधि (सांसद्) मार्फत मतदाताले आफूमा निहित सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दछन् । शासन व्यवस्थामा पारदर्शीता कायम गरी सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन संसद्मा हुने प्रश्नोत्तरको विशेष महत्त्व हुन्छ ।

नेपालमा संसदीय अभ्यास आरम्भ भएको सात दशकमा पुरा हुँदै गर्दा संसद् नियमावली बमोजिम प्रधामनन्त्रीले संसद्मा सांसद्हरुका प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन् ।

सरकार बनेको तीन महिना पुरा भयो । दुई संसद्को एउटा अधिवेशन सकिएर अर्को अधिवेशन जारी छ । तर सदनको नेता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद्मा विरलै पुग्छन् ।

वर्तमान सरकार बनेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको त्यो व्यवस्था अझसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । प्रारम्भिक दिनमा केही प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले चासो नदेखाए पछि उनी यो नियम कार्यान्वयनमा नरीह देखिएका छन् ।

मुलुकको प्रमुख कार्यकारी बनेपछि औपचारिक रूपमा उनले सदनमा सम्बोधन गरेका छैनन् ।

अधिवेशनको आरम्म र अन्त्यमा सम्बोधन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनी आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालयका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन संसदीय व्यवस्थाको परम्परालाई उनले निरन्तरता दिएनन् ।

प्रधामनन्त्रीलाई सोधिएका प्रश्न र उनको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बिषयमा उठेका मुद्धाको जवाफ दिने अख्तियारी अधिकारी मन्त्रीहरूलाई प्रत्यायोजन गरे ।

सदनमा एक पटक बोले । त्यो पनि शून्य समयमा हात उठाएर माननीयले बोल्ने शैलीमा सभामुखसँग समय लिएर । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले बोल्ने विषय पहिले नै कार्यसूचीमा समावेश भएर आउने गर्छ । सभामुखसँग बोल्न पाउँ भन्ने आसय इसारा मार्फत प्रकट गरेर अकस्मात समय मागेका प्रधानमन्त्री शाहले सार्वभौम संसद्मा नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए ।

त्यस विषयमा विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै सदन अवरुद्ध गरे । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन तयार भएनन् । परराष्ट्रमन्त्रीलाई संसद्मा पठाए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा उनले त्यस विषयमा मुख खोले । प्रधानमन्त्रीका यी सबै काम कारबाही संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली र विगतका परम्परा विपरीत छन् । एक थरीले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारबाट सार्वभौम जनता र संसद्को अवमूल्यन भएको भनेर आलोचना गरेको पाइन्छ ।

केही वर्ष यता प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको एक दिन, एक घण्टा प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम राख्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही पटक सांसदका प्रश्नको जवाफ दिए पनि नियमावलीको यो व्यवस्थालाई महत्त्व दिएनन् ।

नेपालको सात दशक लामो संसदीय अभ्यासका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सदनमा हुने प्रश्नोत्तरलाई कति महत्त्व दिएका छन् भन्ने विषयको चिरफार गर्नु यो आलेखको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

प्रथम जननिर्वाचित संसद्मा प्रश्नोत्तर र प्रधानमन्त्री

२०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संसद्लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

त्यो बेला हिजो आज जस्तो मिडिया, शिक्षित जनता, यातायातको सुविधा थिएन । बेलायत र भारतको संसदीय अभ्यासलाई नेपालले पनि अपनाएको थियो । नेताहरू प्रयाप्त तयारीका साथ आउँथे र संसद्मा राम्रो बोल्ने प्रतिश्पर्धा चल्थ्यो । नेपालका लागि संसदीय अभ्यास नयाँ भएकाले त्यस प्रतिको आकर्षण बढी थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सांसद र प्रधानमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था त थिएन तर प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला नियमित रूपमा सदनमा जान्थे । सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन्थे ।

त्यो सदनमा विपक्षीको तुलनामा प्रधानमन्त्रीलाई बढी प्रश्न सोध्नेमध्येका एक थिए- कांग्रेस संसदीय दलका सचिव अच्युतराज रेग्मी ।

कांग्रेसकै कतिपय सांसद र नेताहरूले त्यसरी जुनसुकै विषयमा प्रश्न गरेर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा नपार्न उनलाई सुझाव मात्र दिएनन्, प्रधानमन्त्री बीपीसँग सरकारलाई असहयोग हुने गरी प्रश्न उठाएको पोल समेत लगाए ।

आफ्नै दल भित्रबाट बारम्बार प्रश्न गरेर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको आरोप लाग्न थालेपछि रेग्मीले त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री बीपीसँग कुरा गरे ।

रेग्मीले लेखकलाई बताए अनुसार बीपीले उनलाई भनेका थिए–सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई धेरै प्रश्न गर्नु हुन्न भन्ने कुरा उचित होइन ।

तपाईंहरूले सकेसम्म बढी प्रश्न गर्नु पर्छ । तपाईंहरूका प्रश्नले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन, बरू संसदीय प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र कहीँ कतै गल्ती हुन लाग्यो भने सरकारले बेलैमा सूचना पाउँछ । त्यसले अन्ततः सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीचको त्यो प्रश्नोत्तर

प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीले मित्र राष्ट्रको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा पाएको उपहार व्यक्तिगत हुन्छन् वा सरकारको ? यस विषयमा २०१७ भदौ १७ गते सदनमा रोचक प्रश्नोत्तर भएको संसदीय अभिलेखमा पाइन्छ । त्यस दिनको प्रश्नोत्तर

सांसद लोचनशमशेर थापाले सोधे, ‘मन्त्रीले मित्रराष्ट्रको निमन्त्रणामा जानुहुँदा पाउने उपहारहरू उहाँहरूकै निजी सम्पत्ति हुन्छ ?’

गृह सहायकमन्त्री देवानसिंह राई— ‘मन्त्रीहरूले पाएका सबै उपहारहरू माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकहाँ पेस गरिन्छन् र उपहारहरूको उपयोगिता, भावना तथा किमत हेरी प्रधानमन्त्रीज्यूको सदिच्छा अनुसार केही उपहारहरू चिनोको रूपमा मन्त्रीहरूलाई नै फिर्ता गरिन्छ र अरु बाँकी उपहार शैक्षिक, सामाजिक तथा परोपकारी संस्थालाई प्रदान गरिन्छ ।’

सांसद मनमोहन मिश्र— ‘त्यसको रेकर्ड कहाँ र कति छ ?’

प्रधानमन्त्री बीपी— ‘यसको केही नियम छैन । मित्र राष्ट्रहरूबाट दिइएको उपहार सानो छ भने जसलाई दिएको हो, तिनलाई नै राख्नु भनेको छु । जुन ठूलो किसिमको उपहार छ, सो स्कुल र संस्थालाई दिने गरेको छ ।’

बेनीबहादुर कार्की— ‘भारत र चीनमा प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुहुँदा पाएका उपहारहरू कति आफूले राख्नुभयो र कति स्कुल र संस्थालाई दिनुभएको छ ?’

प्रधानमन्त्री बीपी— ‘प्रधानमन्त्रीले पाएको उपहार उहाँ बसेको सरकारी घरमा राखेको छ ।’

बेनीबहादुर कार्की— ‘स्पष्ट जवाफ भएन । मेरो भनाइ हो, पाएको उपहारमध्ये कति आफूले लिनुभयो र कति स्कुल र अरु संस्थालाई दिनुभयो ?’

प्रधानमन्त्री बीपी— ‘चाँदीको फ्रेम भएको एउटा ठूलो सिनसिनेरीको तस्बिर थियो । त्यो त्रिचन्द्र कलेजलाई दिएको छ र अरु सरकारिया काममा लगाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्झेर कुनै मालहरू पनि इस्तेमाल गरेको छैन ।’
लोचनशमशेर थापा— ‘प्रधानमन्त्रीको निवासस्थान उपहारको मालले जति अहिले सजिएको छ । त्यो माल प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभएपछि आफूले लिएर जानु हुन्छ ?’

प्रधानमन्त्री बीपी— ‘प्रधानमन्त्रीको निवासस्थान जति उपहारको मालले सजिएको छ । त्यो प्रधानमन्त्रीले युज गर्न पाउँछ । जो धेरै पछि प्रधानमन्त्री होला, त्यसले पनि सो माल युज गर्न पाँउछ ।’

निस्तर राय— ‘उपहारको हरेक माल सरकारिया सम्झिइन्छ ?’

प्रधानमन्त्री— ‘सबै माल सरकारिया हुन्छ भन्न सकिन्न । किनभने चीनका प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको फाउन्टिन पेन, जो माननीय सदस्यहरूले पनि पाउनुभएको छ र मैले पनि पाएको छु । तर प्रधानमन्त्रीले पाएको माल सरकारिया हुन्छ ।’

संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा त्यो बेला सदनमा भएका प्रश्नोत्तर सम्बन्धी अभिलेखमा यस्ता धेरै बिषयमा सांसद् र प्रधानमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर चलेको पाइन्छ ।

निर्दलीय व्यवस्थामा संसदीय अभ्यास

राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुष १ गते मुलुककै पहिलो जननिर्वाचित सरकार र संसद् भंग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको शुत्रपात गरे ।

त्यति बेला (२०१९ देखि २०४६ सम्म) व्यवस्थापिकाको रूपमा राष्ट्रिय पञ्चायत रहेको थियो । दलहरू प्रतिवन्धित भए पनि राष्ट्रिय पञ्चायतमा मुलुक र जनताका मुद्धामा माननीयहरू पुरापुर तयारीका साथ पेश हुन्थे ।

संघीय संसद् सचिवालयको अभिलेखमा रहेका भर्वेटिम (सदनको काम कारबाहीको विवरण) पढेकाले म भन्न सक्छु त्यो सदनमा राजा, राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको खिलाफमा हुने बाहेकका विषयमा उच्च तहको छलफल र बहस हुने गरेको थियो ।

राष्ट्रिय पञ्चायतमा पूर्वप्रधानमन्त्री थापाको अनुभव

पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा २०१५ सालमा सल्लाहकार सभा (व्यवस्थापिका) को सदस्य भए, त्यस लगत्तै २०१६ सालमा संसद्को माथिल्लो सदन महासभा सदस्य ।

राजाले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेपछि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्री बने । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि निर्वाचित सांसद् र प्रधानमन्त्री । त्यसैगरी गणतन्त्रकालमा पनि उनी सांसद बने ।

यति लामो अनुभव भएका उनै आफू प्रधानमन्त्री भएका बखत राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रत्नप्रसाद खरेलले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ भनेर अपनाएको जुक्ति सम्बन्धी प्रसंग यसरी सुनाएका थिए–राष्ट्रिय पञ्चायतका एक सदस्य थिए रत्नप्रसाद खरेल ।

संसदीय अभ्यासमा अत्यन्त राम्रो दख्खल राख्थे । सदनमा कडा प्रतिपक्षको भूमिका, बाहिरिएपछि एकदमै राम्रो साथीको व्यवहार गर्ने । एक दिन म राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा भाग लिन जाँदै थिएँ ।

बाटैमा थाहा भयो, त्यो दिन खरेलको प्रश्न सोध्ने पालो छ । उसले के प्रश्न सोध्ने हो ? के जवाफ दिने ? प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे, जवाफ दिन सकिएन भने त बिताउँछ भन्ने लाग्यो मलाई । अनि मैले जुक्ति निकाले । सप्तरीका सदस्य थिए इन्द्रदेव यादव । मैले उनैलाई भनें, ‘तिमी आज रत्नप्रसादसँगै बस्नू ! सुर्तीका अम्मली खरेललाई मजाले दुई–तिन पटक मडुवा सुर्ती खुवाउनू !’

त्यो बेला राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्षको आसन सभाहलको बीचमा थियो । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष बस्थे । म खरेलतिर हेरिरहेको थिएँ । यादवले खरेललाई एक पटक डबल डोजको सुर्ती खुवाए । गफ गर्दागर्दै खरेल राता-राता भए ।

यादवले अर्को पटक पनि सुर्ती खुवाए । अनि बल्ल मलाई राहत भयो र अब त पार लाउँछु भन्ने विश्वास जागेर आयो । जब खरेलको बोल्ने पालो आयो । उनले उठेर औंला माथि उठाए । हिक्क-हिक्क गरे । बोल्न खोजे तर बोल्नै सकेनन् । अब भने विषय प्रवेश गर्नै नसकेर उनी राता, नीला भए । पूरै शरीर असिनपसिन भयो । ‘मारिहाले नि मोराहरूले’ भनेर थुचुक्क बसे । त्यो दिन रत्नप्रसादको प्रश्नको जवाफफ दिनु परेन ।’

निर्दलीय व्यवस्थामा सूर्यबहानुर थापा जस्ता खल्ली प्रधानमन्त्रीले माननीयलाई सुर्ती खुवाएर उनका खरा प्रश्नोत्तरबाट बचेको रोचक प्रसंग कम रोचक छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला संसद्को रोष्टममा बेहोस भएर ढलेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै मोटरमा राखेर उपचारका लागि उनलाई अस्पताल लगियो । त्यो घटनापछि संसद् परिसरमा बैठक भएका दिन एम्बुलेन्स राख्न थालिएको हो ।

संसदीय प्रजातान्त्रिककालमा प्रश्नोत्तर

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पञ्चायती व्यवस्था पतन भएर संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भयो । त्यो कालखण्डमा नियमावलीमै सांसद र प्रधानमन्त्रीबीच प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नभएपनि संसदको पहिलो बैठक, नीति तथा कार्यक्रम र महत्त्वपूर्ण मुद्धामा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गर्थे ।

त्यो बेला देश र जनतालाई प्रधानमन्त्रीले सदनबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने परम्परा बसाइयो ।

सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सदनमा सांसदहरूले प्रश्न गर्ने गरेका थिए । मन्त्रीको उपस्थितिबिना सदनको काम कारबाही अघि नवढाउने र सांसदहरूका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने परम्परा बनेको थियो ।

त्यति मात्र होइन, संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने र समितिको बैठकमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका धेरै घटना छन् ।

अस्पतालको शैयाबाट प्रधानमन्त्रीको जवाफ

२०५१ को मध्यावधी निर्वाचन पछि नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । मनमोहन अधिकारी मुलुककै पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बने । त्यो सरकार विरुद्ध सदनमा अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो ।

त्यति बेला हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका प्रधानमन्त्री अधिकारी शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराई रहेका थिए । आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव माथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको प्रधानमन्त्री अधिकारीले शिक्षण अस्पतालको शैयाबाट जवाफ दिएका थिए ।

रोष्टममा प्रधानमन्त्री बेहोस

२०४८ देखि २०५१ सम्म चलेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टनकपुर मामिलाको विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला संसद्को रोष्टममा बेहोस भएर ढलेका थिए ।

तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. रामवरण यादवले ग्यालरी बैठक (संसद् भवन) भित्र प्रधानमन्त्रीलाई उठाएका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै मोटरमा राखेर उपचारका लागि उनलाई अस्पताल लगियो । त्यो घटनापछि संसद् परिसरमा बैठक भएका दिन एम्बुलेन्स राख्न थालिएको हो ।

केही दिन आराम गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले फेरि रोष्टममा गएर प्रधानमन्त्रीका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

रोष्टमबाट राजीनामा दिने प्रधानमन्त्री
२०५६ को आम निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर नेपाली कांग्रेसले बहुमत सिटमा विजय हासिल गर्‍यो । तर भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको नौ महिना पुरा नहुँदै सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समूहले कांग्रेस संसदीय दलमा उनी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो ।

त्यस अघिका धेरै प्रधानमन्त्रीले पार्टीको आन्तरिक कलह तथा सदनमा आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए पछि संसद् भंग गरेका उदाहरण थिए ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले संसद्को रोष्टममा मार्मिक भाषण दिएर राजीनामा गरेका थिए । त्यस दिन भट्टराईको भाषणले धेरै सांसदको आँखामा आँसु देखिएको थियो ।

अन्तमा
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा, माओवादी सहितको व्यवस्थापिका संसद् हुँदै संविधानसभासम्म आईपुग्दा नियमावलीमै सांसद र प्रधानमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने प्रावधान नभए पनि सबै प्रधानमन्त्रीले सदनलाई महत्व दिँदै आएका थिए ।

जम्मा २७ मिनेट लामो भाषणमा आफ्नो सम्पूर्ण चुनावी अभियान पुरा गरेका युवा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सदनलाई सबै भन्दा कम समय दिने र अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सम्बोधन नगर्ने प्रधानमन्त्री हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सदनको कामकारबाही सूचारु राख्न मन्त्रीहरूलाई आवश्यक अख्तियारी दिएकाले उनीबाट संसद्को अवमूल्यन भएको भन्न नमिल्ने दाबी सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कतिय नेताहरूको गर्दै आएका छन् ।
यो आलेखको आसय प्रधानमन्त्रीले विगतको परम्परालाई निरन्तता दिनुपर्छ भन्ने होइन । तर संसद्ले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई अवमूल्यन गर्ने छुट छैन ।