शिक्षक सरुवा विवाद सर्वोच्चमा, गाउँपालिका अध्यक्ष पेसी धाउन जाँदा बजेट आएन

१७ असार, धनकुटा । देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले भने समय घर्किँदासमेत बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

यहाँ बजेट नआउनुको कारण शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्ताको सरुवा विवाद कारण भनिएको छ । शिक्षक तथा बाल विकास सहजकर्ता सरुवा विवाद अदालतसम्म पुग्दा बजेट सार्वजनिक गर्न समस्या भएको बताइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले असार ७ गते नीति तथा कार्यक्रम भने सार्वजनिक गरेको छ । तर, बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

बजेट असार १० गते नै पेस गर्ने तयारी भएपनि शिक्षक सरुवा मुद्दाको पेसीका लागि सर्वोच्च अदालत जान परेकाले बजेट ल्याउन नसकेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता गुरुङ खेवाले जानकारी दिइन् ।

उनले गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बा र शिक्षा शाखा प्रमुख निर्मला सुवेदी गाउँसभा छाडेर सर्वोच्च अदालत जानुपरेको बताइन् ।

‘बजेटको बारेमा सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । अब कार्यपालिका बैठक बसेर गाउँसभा बोलाउने मिति तय गरिनेछ’, उपाध्यक्ष खेवाले भनिन् । असार २० भित्रै बजेट ल्याउने तयारी रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले हालै शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्ताको दरबन्दी मिलान र सरुवा गरेको थियो । गाउँपालिकाले शिक्षक कर्मचारकिो नागरिकताको स्थायी ठेगानालाई आधार मानेर घरपायक पर्नेगरी सरुवा गरेको दाबी गरेको छ ।

तर, एक शिक्षक र एक बालविकास सहजकर्ता भने आफ्नो सहमतिबिना सरुवा गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सर्वोच्चले तत्काल सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।