News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- लन्डनमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत दुई नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु हुनुका साथै बेलायतमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूले गम्भीर आर्थिक तथा मानसिक समस्या भोग्नुपरेको छ ।
- एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले कामको अभाव र आर्थिक दबाबका कारण नेपाली विद्यार्थीहरू दुर्व्यसनी तथा आत्महत्याको शिकार बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
- बेलायत सरकारको अध्यागमन नीतिमा कडाइ र स्पन्सरसीप लाइसेन्सको सीमा घट्दा नेपाली विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत दर सन् २०२५ मा १६ प्रतिशत पुगेको छ ।
१७ असार, लन्डन । लन्डनमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका एकजना नेपाली विद्यार्थी आफ्नै कोठामा मृत फेला परे । महोत्तरी (पिपरा–०७, बनौली) स्थायी घर भई लन्डन ह्यारो बस्दै आएका २२ वर्षीय कौशल कुमार ठाकुर गत १८ जुन बिहीबार आफ्नै कोठामा मृत भेटिएका थिए ।
कौशल विगत केही समयदेखि गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका थिए । अहिले नै मृत्युको कारण भने प्रष्ट भइसकेको छैन । कौशल युनिभर्सिटी अफ इस्ट लन्डनमा साइबर सेक्युरिटी विषयमा अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत थिए ।
कौशलको शव नेपाल पठाउन एनआरएनए यूकेसहित अन्य समुदायले ‘गोफण्डमी’ मार्फत चन्दा संकलन गरेका छन् । मंगलबारसम्म २९९ जना दाताबाट ७ हजार २ सय ६३ पाउण्ड सहयोग प्राप्त भइसकेको छ ।
उता, अप्रिल पहिलो साता उच्च शिक्षाका लागि बेलायत आएकी २९ वर्षीया सिर्जना भुजेलको क्यान्सरका कारण निधन भयो ।
साविक बाग्लुङ जिल्ला, हुग्दीसीर, बराहकोट निवासी कृष्ण बहादुर भुजेलकी बुहारी तथा कुमार भुजेलकी श्रीमती (हाल बसोबास रुद्रपुर, हरैया, रुपन्देही) सिर्जना भुजेल कोलोन– रेक्टल क्यान्सरका कारण गएको झन्डै एक वर्ष देखि उपचाररत थिइन्।
मे २०२५ मा क्यान्सर रोगको पहिचान हुँदा स्टुडेन्ट भिसामा रहेकी सिर्जना ६ हप्ताकी गर्भवती थिइन् । तर, केमोथेरापी तथा रेडिएसन जस्ता उपचार प्रविधि अपनाउनु परेका कारण चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उनको गर्भपतन गर्नुपरेको थियो । परिवारमा एक पछि अर्को चोट परेको र परिवारको अनुरोध आएपछि सिर्जनाको शव नेपाल लैजान चन्दा उठाइएको एनआरएनए यूके अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले बताए ।
अध्यक्ष पुडासैनीले सन् २०२६ लागे यता संघले ५ जना विद्यार्थीको शव र चारजना ‘होमलेस’ बनेका विद्यार्थी नेपाल पठाउन सहयोग गरेको जानकारी दिए । ‘काम नहुँदा विद्यार्थी मानसिक रोगको शिकार भइरहेका छन् । दुर्व्यसनी र आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि बढेको छ’, पुडासैनीले भने, ‘यतिसम्म कि आर्थिक अभावका कारण ५ जना केटाकेटी एउटै कोठामा सुत्नु पर्दा शारिरीक शोषण भएका खबर पनि सुनियो ।’
विश्वविद्यालयको फी तिर्न पनि नसक्ने र काम पनि नभएपछि कति घर छाडेर हिँड्ने गरेको पाइएको समेत उनले सुनाए । ‘बेलायतको आवासीय अधिकारका लागि बलियो प्रमाण हुन्छ भन्ने गलत सल्लाह सुनेर कति केटीले त केटालाई बलात्कारको आक्षेप समेत लगाउने रहेछन्’, उनले भने ।
धनी बाबुको छोराछोरी नेपालमा दुर्व्यसनी बनेपछि विदेशतिर पुगे सुध्रेलान् भनेर बेलायत पठाएका उदाहरण समेत पुडासैनीसँग छ । अध्ययन गर्न हरेक वर्ष नेपालीसहित हजारौँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी बेलायत भित्रने गरेका छन् ।
चेस्टर विश्वविद्यालयका ग्लोबल इम्प्याक्ट तथा अनुसन्धान डीन प्रा. पदम सिम्खडाले हाल बेलायतमा करिब २.८६ मिलियन विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र तीमध्ये करिब ७ लाख अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी रहेको जनाए ।
नेपाल अहिले बेलायतमा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी पठाउने पाँचौँ ठूलो मुलुक हो । सिम्खडाका अनुसार सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म एक वर्षमा १९ हजार ५ सय ५३ नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन भिसा पाए ।
अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले बेलायती अर्थतन्त्र र उच्च शिक्षामा उल्लेखनीय योगदान समेत पुरयाएका छन् । तर, नेपाली विद्यार्थीहरूले अझै पनि आर्थिक दबाब सामना गर्नु परेको छ भने शैक्षिक समायोजन र व्यावसायिक सञ्जालको अभावजस्ता चुनौतीहरू भोगिरहेका छन् ।
‘विदेश गएपछि बांचिहालिन्छ भनेर अन्दाजमा बेलायत हाम्फाल्ने क्रम बढ्दा समस्या बढिरहेको छ’, पुडासैनीले आरोप लगाए, ‘यहाँका विश्वविद्यालयहरुले पनि विद्यार्थीलाई भिसा दिएर आधुनिक रुपमा मानव तस्कर गरिरहेका छन् भने नेपालका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले समेत गलत सूचना दिइरहेका छन् ।’
बेलायत उत्रिएको एक महिना टिक्ने पैसा पनि नल्याउने विद्यार्थीहरु काम खोजिदिन आग्रह गर्दै बारम्बार फोन गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘अब अभिभावकले ब्याचलर्स पढ्न पठाउने हो भने कम्तीमा कोर्स सकिने अवधि तीन वर्षको फी तिर्न सक्ने भएमात्र पठाउनु नत्र यहां बिजोग छ’, पुडासैनीले भने ।
बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी नेपाली विद्यार्थीले कामको मात्र होइन, विश्वविद्यालयमा समेत अनेक समस्या भोग्ने गरेको बताए ।
विद्यार्थीले समयमै फी तिर्दा पनि भिसा ‘वीथड्र’ गर्ने ब्रिटिश विश्वविद्यालयविरुद्ध दूतावासले कदम चालेको पनि उनले जनाए । ‘एक दिन फी ढिला हुंदा पनि निकालिदिएर विचल्ली भएका विद्यार्थीलाई हामीले उद्दार गरेका छौं’, दुवाडीले भने, ‘होमलेस भएका विद्यार्थीहरुलाई खोजेर एनआरएनएको सहयोगमा नेपाल फिर्ता पठाउने काम समेत गरिएको छ ।’
विद्यार्थीहरुको जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न सके भवितव्य परेको अवस्थामा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
विद्यार्थीहरुलाई असाइनमेन्ट र पढाइमा ध्यान दिन, ट्युशन फी समयमा बुझाउन र ‘प्रोएक्टिभ’ हुन पनि दुवाडीको सुझाव छ । बेलायतको जीवन कठिन भएकाले पढाइ पुरा गरेर स्वदेशै फर्कन पनि विद्यार्थीहरुलाई उनले सुझाए ।
यतिखेर बेलायतमा विद्यार्थीलाई मात्र होइन्, यहींका नागरिक वा सेटल्ड भइसकेकालाई पनि काम पाउन असहज छ । तर, महँगी छोइ नसक्नु छ ।
बेलायतको बेरोजगारी दर अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ भने जागिर रिक्त पदहरूको संख्या पाँच वर्षमा सबैभन्दा कम स्तरमा झरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । मार्चसम्मको तीन महिनामा बेरोजगारी दर ५ प्रतिशत पुगेको छ।
रोजगार बजारमा मध्यपूर्व युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
अहिले युवाका लागि रोजगारी र करिअरका अवसर बढ्नुको सट्टा संकुचित हुँदै गएका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
यसप्रति बेलैमा नसोचिए पाँच वर्षमा ६ मध्ये एक जना काम, शिक्षा वा तालिमबाट विमुख हुने अनुमान गरिएको छ ।
एक आधिकारिक तथ्याङ्कले १० लाख बढी युवा शिक्षा, रोजगारी वा तालिममा नभएको पाइएको छ जुन १२ वर्ष यताकै उच्च स्तर हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र कल्याणकारी प्रणाली अब युवाहरूलाई वयस्क जीवनका लागि तयार पार्ने उद्देश्यका लागि उपयुक्त नरहेका पूर्व मन्त्री एलन मिलबर्नको भनाइ छ ।
‘हामी हराएको पुस्ताको जोखिममा छौं’, उनले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘अहिले युवा वयस्कहरूले चुनौतीहरूको उच्चतम आँधी सामना गरिरहेका छन् ।’
अध्यागमनमा सरकारको कडाइ
अहिले बेलायत सरकारले पनि अध्यागमनमा कडाइ गरिरहेको छ जसका कारण विद्यार्थी मात्र होइन, बेलायतका विश्वविद्यालयहरू समेत समस्यामा परेका छन् ।
बेलायतमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न सरकारको स्पन्सरसीप लाइसेन्स लिनुपर्छ । यो लाइसेन्स राख्न विश्वविद्यालयले आफूले भर्ना गरेका विद्यार्थीमध्ये कतिको भिसा रिजेक्ट भयो भन्ने हिसाब राख्नुपर्छ ।
पहिले यो सीमा १० प्रतिशत थियो । अर्थात् एक सय विद्यार्थीमध्ये १० जनाको भिसा रिजेक्ट भए पनि विश्वविद्यालयको लाइसेन्स सुरक्षित थियो । तर बेलायत सरकारले अब यो सीमा घटाएर जम्मा ५ प्रतिशत बनाइदिएको छ । र, यो नियम जुन १ देखि पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छ ।
अब यदि कुनै विश्वविद्यालयले एक हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गरयो र त्यसमध्ये ५१ जनाको मात्र भिसा अस्वीकृत भयो भने त्यो विश्वविद्यालयको लाइसेन्स नै खतरामा पर्छ । लाइसेन्स गुमे अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार पनि खारेज हुन्छ ।
यसको असर देखिन थालिसकेको छ । सन् २०२६ जनवरीदेखि अप्रिलसम्म बेलायतमा विद्यार्थी भिसाका आवेदन गत वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशतले घटेको छ । यो विगत पाँच वर्षकै सबैभन्दा कम हो ।
सर्वेक्षणमा सामेल १० मध्ये ७ विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्नातकोत्तर विद्यार्थी ३१ प्रतिशतले घटेको जनाएका छन् । कतिपय विश्वविद्यालयले त बंगलादेश र पाकिस्तानबाट विद्यार्थी भर्ना गर्न नै बन्द गरिसकेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले स्थानीय विद्यार्थीभन्दा औषत चार गुणा बढी शुल्क तिर्छन् । यो नै बेलायती विश्वविद्यालयहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । तर स्पन्सरसीप लाइसेन्स खारेज हुने डरले विश्वविद्यालय आफैँले विद्यार्थी रोक्न थालेका छन् ।
सन् २०२४ मा बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत दर २ प्रतिशत मात्र थियो । सन् २०२५ मा यो एकैपटक १६ प्रतिशत पुग्यो । यसको मतलब नेपाली विद्यार्थीका लागि बेलायत अध्ययन थप कठिन बन्दै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया 4