प्रतिपक्षीको अवरोधले मधेशसभा बैठक अनिश्चित, अर्थमन्त्रीले दिए टुक्रे योजना राख्नुको प्रष्टीकरण

१९ असार, जनकपुरधाम । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संशोधनको माग गर्दै बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले मधेश प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरे ।

दोस्रो दिन पनि प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल र जनमतले अवरुद्ध गर्ने बेला अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सदनमा उठेर जवाफ दिन खोजेका थिए ।

सभामुख रामअशिष यादवले पनि अर्थमन्त्रीले उठेका विषयमा जवाफ दिन चाहेको जानकारी गराएका थिए ।

तर जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतो र जनमतका सांसद संजयकुमार यादवले अवरोधको कारणबारे धारणा राखेसँगै सभामुख यादवले बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरेका थिए ।

त्यस कारण अर्थमन्त्री भट्टराई बोल्नै पाएनन् । त्यहाँ राख्न खोजेको धारणा उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूले असार १ गते प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा टुक्रे तथा राजनीतिक प्रभावका आधारमा योजना समावेश गरिएको भन्दै बजेट संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नराख्ने नीति सरकारले लिएको भए पनि जनस्तरमा अत्यावश्यक रहेका समान प्रकृतिका केही साना आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत एकीकृत गरेर प्रस्ताव गरिएको हो ।

यसले साना योजना नछुट्ने र कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुने विश्वास सरकारको रहेको उनले सञ्चारकर्मीलाई बताए ।

‘यो संघीयताको मर्मविपरीत नभई स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि गरिएको प्राविधिक अभ्यास मात्र भएको हो’ उनले भने,’ गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेका क्रमागत आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने दायित्व, वैदेशिक सहायता तथा दातृ निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि अनिवार्य म्याचिङ फन्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता लगायतका प्राविधिक कारणले विनियोजनमा केही साना योजना देखिएका हुन् ।’

मन्त्रालयको कार्यविभाजनको परिधिभित्र रहेर नै ती कार्यक्रम समावेश गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले कार्यान्वयनका क्रममा कुनै त्रुटि देखिए सरकार आवश्यक सुधार गर्न तयार रहेको बताए ।