त्रिवि सुधारको अपेक्षा, अग्निपरीक्षामा नयाँ नेतृत्व

कुनै देश वा समाजको अवस्था चियाउने आँखीझ्याल के-के हुन सक्लान् ? धेरैका धेरै थरी राय होलान् तर निःसन्देह त्यो देशको शिक्षाको अवस्था छुट्दैन होला। उन्नतिको मूल तत्त्व ज्ञान हो भन्ने कुरा मान्ने हो भने ज्ञान निर्माण गर्ने थलोहरूको अवस्थाले देश वा समाजको अवस्थाको मोटामोटी झल्को दिइरहेकै हुन्छ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो सूचकलाई आधार मानेर हेर्दा कस्तो दृश्य देखिएला, यो बहसको विषय हो नै। अहिलेलाई चाहिं सरकारले सात वटा विश्वविद्यालयमा एकैपटक उपकुलपति नियुक्ति गरेको सन्दर्भमा नेपालको उच्च शिक्षाको मियो मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, यसको नयाँ नेतृत्व र अबको यात्राबारे चर्चा गरौं।

सरकार गठनको सय दिन पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री एवम् त्रिविका कुलपति बालेन्द्र शाहले प्रा. भोला थापालाई त्रिविको उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नुभएको छ। जसले शैक्षिक नतिजा, प्रशासनिक चुस्तपना लगायत हिसाबले उत्कृष्ट बन्न सफल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र उपकुलपति बनिसकेका थापासामु देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालयको क्षय भइरहेको छवि सुधार गर्ने अवसर आइपुगेको छ।

‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’मार्फत उपकुलपति छान्ने विश्वका धेरै विश्वविद्यालयको परिपाटी नपछ्याई वर्तमान सरकारले कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता अर्थात् प्रतिस्पर्धा मार्फत उपकुलपति नियुक्त गरेको र नियुक्ति पूर्णतया मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) मा आधारित रहेको जनाएको छ।

कुनै पनि विश्वविद्यालय आफैंमा एक शैक्षिक संस्था हो। अर्कातिर धेरै शैक्षिक संस्थाहरूको माउ निकाय पनि हो। यसले शैक्षिक कार्यक्रम, तह, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन परिपाटी आदि तय गरी कार्यान्वयन गर्ने, समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने, नियमन गर्ने जस्ता धेरै काम गर्दछ।

एउटा विश्वविद्यालयले तय गर्ने पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कनले देशको प्राज्ञिक मानव संसाधन तयार गर्ने, त्यो संसाधनलाई दक्षता र सीपको कसीमा खरो उतार्ने र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने जस्ता गुरुत्तर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको हुन्छ।

अतः १२ वर्षको विद्यालय शिक्षापछि कम्तीमा चार वर्ष लगाएर उत्तीर्ण गरिने स्नातक तह र त्यसको कम्तीमा तीन वर्षपछि उत्तीर्ण गरिने स्नातकोत्तर तह पूरा गरेपछि बजारमा पुग्ने युवाले आफूलाई प्रतिस्पर्धामा कहाँ पाउँछ, आवश्यकता अनुसार आफूलाई तयार गर्न सक्छ कि सक्दैन, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने आँट र अठोट बटुल्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेसम्मको दायित्वमा विश्वविद्यालय जोडिन्छ।

देशको जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले पाँच वटा अध्ययन संस्थान, चार वटा सङ्काय, ४४ वटा केन्द्रीय विभाग, ६४ वटा आङ्गिक क्याम्पस र हजारभन्दा बढी सम्बन्धनप्राप्त सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसहरूमा ४ लाख ६० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। करिब ३०० भन्दा बढी विषय अध्ययन-अध्यापन हुने त्रिविले २०१६ सालयता लाखौं विद्यार्थीलाई दीक्षित गराइसकेको छ।

जेठो हुनु र ठूलो हुनु त्रिविको गौरवशाली विरासतको कुरा मात्र होइन, उत्तिकै जिम्मेवारी र बदलिंदो परिस्थितिमा आफूलाई अनुकूलित गराउँदै हजारौं युवालाई प्रतिस्पर्धाको दौडमा अघि बढाउनुपर्ने दायित्वको विषय पनि हो। विकासले विश्वलाई एउटा गाउँमा बदलेको र प्रतिस्पर्धात्मक तथा गुणस्तरीय शिक्षा विकासको जरोकिलो बनेर उभिएको सन्दर्भमा त्रिवि इतिहासको गौरव भजाएर मात्र टिक्न सक्दैन। त्यसैले पनि त्रिविले अब आफूलाई यथास्थितिमा ‘येनकेन प्रकारेण’ सञ्चालन मात्र गरेर पुग्दैन। 

संस्थागत सुधारको अवसर

कारण थुप्रै छन् तर मूलतः अति दलीयकरण त्रिविको वर्तमान लथालिङ्ग अवस्थाको मूल कारक हो। भन्दा तीतो सुनिन सक्छ तर अति दलीयकरणले आवरणमा त्रिविको गुणस्तर सुधारको कुरा गरे पनि यथार्थमा आफू र आफ्नो दल वा पक्षलाई केन्द्रमा राख्ने अनि राजनीतिक शक्ति समीकरण अनुसार यही कुरा दोहोरिइरहने दुश्चक्रका कारण त्रिवि कमजोर बन्दै गएको कुरा कसैले छेकेर छेकिंदैन। प्राज्ञिक हैसियतलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ताभन्दा सानो ठान्ने चेत र दास मनोवृत्तिले विश्वविद्यालयमा दलीयकरणलाई खुला निम्तो दिएकै हो। त्यसमा सीमित स्रोतसाधन, देशको आर्थिक, भौगोलिक र सामाजिक अवस्था जस्ता धेरै कुरा त्रिविको वर्तमान अवस्थाका कारकका रूपमा आउँछन्।

आफ्नै जग्गा कति ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ भन्ने भेउ पाउन नसक्ने, प्राध्यापक र कर्मचारीले वर्षौंदेखि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरी करोडौं रुपैयाँ हानि पुर्‍याएको थाहा नहुने, प्राध्यापकले आफ्नो ड्युटीकै समयमा अन्यत्र पढाइरहँदा वा स्वयम् निजी क्याम्पसका सञ्चालक बन्ने जस्ता प्राज्ञिक मर्म विपरीतका गतिविधि गरे पनि दलीय आवरणमा गुपचुप हुने परिपाटी त्रिविको दु:खान्तका रूपमा रहिआएकै छ।

तर, जहाँ जति भद्रगोल हुन्छ, त्यहाँ सुधारका नयाँ काम गर्ने अवसर पनि त्यत्तिकै बढी हुन्छन्। केन्द्रीय विभाग र क्याम्पसहरूको भौतिक अवस्था (हार्डवेयर) र प्राध्यापक-कर्मचारीको सेवा (सफ्टवेयर) मा समयानुकूल अद्यावधिक भएर मात्र त्रिविलाई ‘सेन्टर फर एक्सलेन्सी’ बनाउन सकिन्छ। यसका लागि वर्तमान नेतृत्वले निम्न कुरामा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ: 

निष्पक्ष/तटस्थ नेतृत्व

बालुवाको क्षयीकरणका विषयमा विद्यावारिधि गरेका उपकुलपति प्रा. थापाले शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डीन, सहायक डीन, कार्यकारी निर्देशक, सिनेट सदस्य लगायतको नियुक्तिमा आफ्नो भूमिकालाई निष्पक्ष र तटस्थ बनाई मेरिटोक्रेसीलाई मूल आधार बनाउन सक्नुपर्छ। विधि र प्रक्रिया एकातिर, नियुक्तिमा अवलम्बन गरिने कार्यविधि अर्कोतिर हुने अवस्थाको अन्त्य गरी क्षमतामा आधारित प्रणालीको विकास गर्नु प्रमुख चुनौती देखिन्छ। यसो गर्न सक्दा नेतृत्वप्रतिको विश्वसनीयता बढाउनेछ। हरेकजसो नियुक्तिमा आपत्ति र असन्तुष्टि जनाउँदै बौद्धिक धरोहरमा ताला लगाउने, आगजनी र हुलहुज्जत गर्ने विगतमा परिपाटी नै बनिसकेको अवस्थाबाट त्रिविलाई माथि उठाउने आँट र अठोट नयाँ नेतृत्वसँग हुनैपर्दछ। 

सुशासन

त्रिवि सुशासनको सूचकमा निकै तल रहेको चर्चा-परिचर्चा हुने गरेको छ। बेथिति र भद्रगोलको अवस्था कस्तो छ भन्ने एक उदाहरण सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको त्रिविको जग्गा खोजबिन सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ, जुन अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ। अतिक्रमणमा परेको त्रिविको हजारौं रोपनी जग्गा त्रिविको स्वामित्वमा फर्काउनुपर्ने चुनौती अबको नेतृत्वले खेप्नुपर्नेछ।

यस्तै, अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरिरहेका प्राध्यापक-कर्मचारीलाई थालिएको कारबाहीको निरन्तरता र थप खोजी, अन्य आर्थिक अनियमितता र विभिन्न खाले सेटिङ भत्काउँदै विश्वविद्यालयलाई थिति र विधिको शासनमा हिंडाउनुपर्नेछ। यस्तै, त्रिविले निर्माण गरेको ‘भिजन २०३०’ रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरेर त्रिविको पुनर्संरचना गर्ने अवसर छ। जसमा अनुसन्धान केन्द्रहरूको क्रियाशीलता बढाउनेदेखि विभागहरूलाई स्कूलको अवधारणामा कार्यान्वयन गराउने लगायत यावत् विषय समेटिएका छन्। त्रिविभित्रको बेरुजुको चाङ, आर्थिक अनुशासनमा भ्वाङको अवस्था अन्त्य गर्न लर्तरो सक्रियताले नपुग्ने देखिन्छ।

त्रिविको वार्षिक बजेटभन्दा बढी बेरुजुको चाङले विश्वविद्यालय नेतृत्वलाई गिज्याइरहेको अवस्था छ। बेरुजुलाई अनुशासनको भ्वाङ मानेर संस्थागत सुधार गर्नु जरुरी छ। त्रिविभित्रका १०० भन्दा बढी निकायले लेखापरीक्षण नै नगराएको अवस्थाका बीच वर्षेनि थपिने बेरुजु असुलउपर गर्ने, घटाउने तथा सैद्धान्तिक बेरुजु नियमित गर्ने चुनौती पहाड बनेर खडा छ। 

शैक्षिक क्यालेन्डर पूर्ण कार्यान्वयन

त्रिविको वार्षिक क्यालेन्डर अस्तव्यस्त भएको वर्षौं भइसक्यो। महाभूकम्प र कोभिड महामारी जस्ता कारणले थप अस्तव्यस्त बनेको त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डरले लय समाउन सकेको छैन। जसका कारण सधैंजसो कुनै न कुनै वर्षमा दुई ब्याचले अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। हरेक नेतृत्वले वार्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा जोड दिए पनि व्यवहारमा उस्तै अवस्था छ। भर्ना, परीक्षा, नतिजा जस्ता आधारभूत कुरा नै नियमित नहुँदा त्रिविप्रति नै वितृष्णा चुलिएको छ र ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी पलायनको कारण बनेको छ। 

टाक्सिएका अनुसन्धान केन्द्र, दयनीय अनुसन्धान

त्रिविको विश्व वरीयतामा एक हजारभित्रको स्थान पछिल्लो समय एक हजार पाँच सयमाथि पुगेको अवस्था छ। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वविद्यालयको छवि उजिल्याउने र बलियो गरी उभ्याउने महत्त्वपूर्ण आधार हो- प्राज्ञिक अनुसन्धान। त्रिविमा सिनास, सेडा, सेरिड र रिकास्ट लगायत अनुसन्धान केन्द्र छन्। विभिन्न क्याम्पस/विभागहरूमा अनुसन्धान व्यवस्थापन एकाइ गठन गरेर अनुसन्धानको काम गर्ने गरेका छन्। तर यी प्रभावकारी र पर्याप्त छैनन्।

वर्षेनि बजेट कटौती हुँदा प्रमुख अनुसन्धान केन्द्रहरू नाममा मात्र सीमित हुँदै गएका छन्। भएका अनुसन्धानले पनि पर्याप्त विचार-विमर्श सिर्जना गर्न सकेको देखिंदैन। प्राध्यापकहरू अनुसन्धानात्मक कार्य र लेखनमा खासै सक्रिय भएको पाइँदैन। यसले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक पाटोलाई ओझेलमा पार्दै आएको मात्र छैन, राज्यले गतिलो र पछिल्लो बौद्धिक खुराक पाउन सकेको छैन। विगतको गरिमा र साख गुमनाम भई मूर्झाएका अनुसन्धान केन्द्रहरूको पुनर्जीवन अबको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो। 

प्रशासनिक चुस्तपन

सेवाग्राहीले सुस्त, परम्परागत र खराब सेवा प्रदायकको उदाहरण दिंदा त्रिविका निकायहरूले प्रवाह गर्ने शैक्षिक र प्रशासनिक सेवालाई पनि उदाहरणका रूपमा दिने गरेका छन्। त्रिविले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा तीव्र र चामत्कारिक सुधार गर्नु अपरिहार्य छ। अझै पनि सङ्घीयता आउन नसकेको त्रिविमा एउटा ट्रान्सक्रिप्ट लिन दूरदराजबाट काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी अन्य सेवालाई पनि विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक छ।

आफैंले जारी गरेका कागजात जुटाउन विद्यार्थीलाई दिइने भुक्तमानको अन्त्य र ‘भोलिवादी’ परिपाटीको साटो डिजिटल र छरितो सेवाका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचनाको द्रुततर मार्ग पहिचान नयाँ नेतृत्वले गर्नुपर्नेछ।

केन्द्रीकृत प्रणालीमा आधारित, सूचनाप्रविधिको नाममात्रको प्रयोग, घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको, कर्मचारीको बोली र व्यवहार सेवाग्राहीमैत्री नभएको, कतिपय कर्मचारी प्रविधिमैत्री नहुँदा विभिन्न शाखा र महाशाखामा विकृति र समस्याको चाङ रहेको, कागजी प्रक्रियाको झन्झटिलो सेवा प्रवाहबाट सेवाग्राही वाक्कदिक्क बनेको जस्ता प्रशासनिक समस्या बग्रेल्ती छन्।

त्रिवि सुधारका लागि नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने सबैभन्दा बलियो हतियार भनेको त्रिविका शिक्षक-कर्मचारी नै हुन्। शिक्षक-कर्मचारीको दक्षता, योग्यता र त्रिविमा त्यसको प्रयोगको विषयमा निकै ठूलो काम गर्नुपर्ने चुनौती नयाँ नेतृत्वसमक्ष छ।

अदालतले समेत सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी शिक्षक-कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने गरी परमादेश जारी गरेको अवस्थामा त्रिविले गठन गरेको सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको प्रतिवेदन बुझेर अध्ययन गर्नु र आवश्यकता अनुसार तत्काल कार्यान्वयन गरी त्रिविको प्रशासन चुस्त र दुरुस्त राख्ने काम अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी अबको नेतृत्वकै रहेको छ। 

परीक्षा प्रणालीमा सुधार

परीक्षा र मूल्याङ्कन परिपाटीमा समयसापेक्ष र वैज्ञानिक तवरको सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्‍याउँदै विश्वविद्यालयको गिर्दो छविलाई उठाउनुपर्ने अवस्था छ। परीक्षालाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने पुरातन मनोविज्ञानबाट गठित परीक्षा ‘नियन्त्रण’ कार्यालयलाई परीक्षा समन्वय वा परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय बनाएर यसको सुरुआत गर्न सकिन्छ।

त्रिविका वार्षिक प्रणाली र सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र संपरीक्षण, नतिजा प्रकाशन जस्ता परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा छिटोछरितो सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ। विद्यार्थीले पटक-पटक फारम भर्नुपर्ने, डिजिटल्ली भरेको फारम फेरि फिजिकल्ली पनि बुझाउनुपर्ने दोहोरो झन्झट रहने, परीक्षाफल, अभिलेखमा त्रुटि हुने, कार्यालयका त्रुटि सच्याउन विद्यार्थीले शुल्क तिरेर झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ।

विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने सूचनाको हकलाई सहजता दिलाउन सक्नुपर्दछ। जबसम्म विद्यार्थीले आफूले लेखेको उत्तरपुस्तिकामा पाएको अङ्क हेर्न सूचनाको हकको ग्यारेन्टी हुँदैन र परीक्षा प्रणालीमा सुधार भई परीक्षा नियन्त्रण र डीन कार्यालयहरूको छवि सुधार हुँदैन, तबसम्म सिङ्गो विश्वविद्यालयको छवि सुधार गर्न गाह्रो हुन्छ। 

डिजिटल त्रिवि

राज्यको बौद्धिक धरोहरका रूपमा रहेको त्रिवि डिजिटल सेवाको अग्रणी निकाय हुनुपर्ने हो तर दिक्कलाग्दो ढड्डामा आधारित सेवाबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। केही काम थाल्न खोजिए पनि त्रिविको केन्द्रीकृत व्यवस्थाका कारण डिजिटल त्रिविको लागि भएका प्रयास सार्थक हुनसकेका छैनन् भने केन्द्रीय कार्यालयको अभिलेख अहिलेसम्म पूर्ण डिजिटाइज्ड छैन।

अहिले पनि स्नातकोत्तर तहका थेसिस (शोधपत्र), सीडी वा पेनड्राइभमा माग्ने लाजमर्दो परिपाटी कायमै छ। त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयले विगत चार वर्षदेखि नै सम्बन्धित विभागबाट थेसिस अनलाइन आर्काइभ गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि थेसिसको डिजिटल आर्काइभ राख्ने सामान्य काम पनि अहिलेसम्म सबै विभागले थालेका छैनन्।

अभिलेख डिजिटलाइज नभई डिजिटल सेवाको परिकल्पना गर्न सकिंदैन। केन्द्रदेखि क्याम्पससम्मको अभिलेख डिजिटल बनाउन सके मात्र सिङ्गो विश्वविद्यालयको सेवा डिजिटल गरी ‘डिजिटल त्रिवि’ को कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। 

सेवा आयोगको क्यालेन्डर

त्रिवि सेवा आयोगको गरिमा खस्किनुमा सेवा आयोगको वार्षिक क्यालेन्डर नहुनु प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ। लोकसेवा आयोगले साउन १ गते वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्दछ। तर त्रिवि सेवा आयोगको विज्ञापनको सुनिश्चितता नहुँदा त्रिवि सेवाप्रतिको आकर्षण देखिंदैन भने कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति–विकासमा अवरोध आइरहेको छ।

विभिन्न कारणले सेवा आयोगबाट हुने विज्ञापनको नियमितता नहुँदा प्राध्यापनरत जनशक्ति तथा प्रशासनिक जनशक्तिको अभाव झेल्नुपरिरहेको छ। सोही कारण लामो समयदेखि आंशिक, ज्यालादारी, करार जस्ता अस्थायी प्रकृतिका जनशक्ति व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती बनेको छ। सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई निर्वाध कार्यान्वयन गर्ने/गराउने वातावरण सिर्जना गर्न नेतृत्वले सके मात्र पनि सफल नेतृत्व मान्न सकिन्छ। जुनसुकै कारणले रोकिएका विज्ञापन अब परीक्षा गराएर जनशक्ति सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीमा सेवा आयोगलाई निष्पक्ष, प्रभाव र दबाबरहित कार्य गर्न सक्षम संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ।

वर्षौंसम्म नयाँ विज्ञापन नखुल्ने, खुले पनि समयमा परीक्षा नहुने, परीक्षा भए पनि नतिजा समयमा नआउने, आएका नतिजामा विवाद हुने, मुद्दा पर्ने र वर्षौं फैसला नभएर थप प्रक्रिया रोकिने जस्ता कारणले त्रिविको शैक्षिक-प्रशासनिक विकासमा ऐंजेरुको काम गरिरहेका छन्, जसलाई विधिसम्मत छिमल्नुपर्ने अवस्था छ। संयोग, केही दिनअघि मात्र नियुक्त त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकारीको कार्यदक्षतामा पनि यो कुराको सुधार भर पर्ने देखिन्छ। अहिले सेवा आयोगमा पदाधिकारी रिक्त भएको कारण काम रोकिएको छ भनेर कुनै बहाना देखाउने छुट वर्तमान नेतृत्वलाई हुनेछैन।

अबको बाटो

अहिलेको बदलिंदो परिस्थिति, राज्यको तीव्र सुशासनको चाहना र स्वायत्त विश्वविद्यालयको गरिमालाई सन्तुलित रूपमा अगाडि लैजान विश्वविद्यालयले सूचनाप्रविधिको पूर्वाधार बढाएर अधिकतम प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक पुनर्संरचना अब प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकृत बनाइनुपर्छ। परीक्षा प्रणाली सुधारेर ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नुपर्छ। सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी विश्वविद्यालयको संरचनामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, ‘भिजन २०३०’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। डिजिटल रणनीति लागू गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप डिजिटल बनाउनुपर्छ। सबै सरोकारवालाले सहज रूपमा सूचना पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। जवाफदेही र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्छ। सुशासनका आधारभूत मान्यता व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। नागरिक वडापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। साथै, सुशासन र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यी सबै कामले विश्वविद्यालयप्रति युवा पुस्ताको विश्वास पुनः स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।

सुधारको मूल मन्त्र लिएर त्रिविको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा नियुक्त उपकुलपति प्रा. थापा र उहाँको टिमलाई त्रिवि सुधारको अवसर छ। तर समयमै र उपयुक्त निर्णय गर्न नसके यो अवसर गुम्ने खतरा रहन्छ।