लेखा अन्तर्गतका सबै उपसमिति संयोजक रास्वपाले लिने प्रस्ताव

२२ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुमाथि छलफल गर्न पाँच वटा उपसमिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । तर ती सबै उपसमितिको संयोजक सत्तारुढ दल राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लिने प्रस्ताव समितिमा प्रस्तुत भएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक मंगलबार बसेको थियो । जहाँ उपसमिति संयोजक चयनको विषयमा छलफल भयो । तर निष्कर्ष निस्किएन ।

समूह १ को नाम अर्थ र सुशासन राखिएको छ । यसको कार्यक्षेत्रभित्र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त जायोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको छ ।

अर्थ र सुशासन उपसमितिमा सदस्यहरू भरतबहादुर खड्‌का, रुकेश रञ्जित, कान्तिशिखा धिताल, खुस्बु ओली, गणेश सिंह ठगुन्ना र विपिनकुमार आचार्य रहेका छन् ।

यसको संयोजकमा रास्वपा सांसद रुकेश रञ्जित रहने प्रस्ताव रास्वपाकै तर्फबाट प्रस्तुत भएको हो ।

समूह २ को नाम राज्य सुरक्षा, न्याय, कानुन र प्रशासन राखिएको छ । यो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग राखिएको छ ।

यसमा पाँच जना सदस्य राख्ने प्रस्ताव छ । जसमा सांसदहरू महेन्द्रबहादुर शाही, ऐनबहादुर महर, गणेश धिमाल, प्रेमलाल चौधरी र सिताराम शाह रहेका छन् । यो उपसमितिको संयोजकमा प्रेमलाल चौधरीको नाम रास्वपाले प्रस्ताव गरेको छ ।

समूह ३ को नाम भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र वातावरण राखिएको छ ।

यसको कार्यक्षेत्रमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग रहेको छ ।

यसको सदस्यहरूमा यज्ञबहादुर बोगटी, कृपा महर्जन, गणेश पराजुली, जनकराज गिरी र वर्षमान पुन प्रस्तावित छन् ।

यसको संयोजकमा कृपा महर्जन रहने प्रस्ताव रास्वपाको छ ।

समूह ४ को नाम आर्थिक उत्पादन, विज्ञान र मानव पूँजी राखिएको छ ।

यसको कार्यक्षेत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रहेको छ ।

यो समितिमा सांसदहरू योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, इन्दिरा राना र रमेशकुमार सापकोटा रहने प्रस्ताव छ । यसको संयोजकमा खगेन्द्र सुनार रहने रास्वपाको प्रस्ताव छ ।

समूह ५ को नाम सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण राखिएको छ ।

यसको कार्यक्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पस‌ङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, थारू आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, जादिबासी जनजाति आयोग रहेको छ ।

यो समिति सदस्यहरूमा मनिष झा, गोविन्द पन्थी, अमृता विक, मोहन आचार्य र  विक्रम थापा रहेका छन् ।

यो उपसमितिको संयोजकमा मनिष झा रहने प्रस्ताव समितिमा रास्वपाले प्रस्तुत गरेको हो ।

रास्वपाको यस्तो प्रस्तावमा विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहमत भएनन् । रास्वपाले सबै उपसमितिको संयोजक लिने हुँदा विपक्षी दलहरू त्यस्तो उपसमितिमा रहनुको औचित्य नहुने भन्दै उनीहरूले असहमति राखेपछि लेखा अन्तर्गतका उपसमिति गठन र संयोजक चयन गर्ने विषयमा सहमति जुटेन ।