ओझेलमा पर्नसक्छ रास्वपा सरकारको दलितसँग माफी कार्यक्रम

हुनत २०६३ सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ २१ गतेका दिन देशलाई ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्‍यो, त्यो हाम्रो लागि त्यति आश्चर्यको विषय थिएन। म आफैं त्यतिबेला ‘दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ’ मा कार्यरत थिएँ र दलितको सशक्तीकरण र समावेशीकरणको ठूलो परियोजना सञ्चालन गरेको थिएँ। त्यतिबेला हामी विभिन्न प्रसङ्गवश देश छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषित हुनुपर्ने धारणा राख्यौं। त्यहाँ खासगरी एमालेनिकट साथीहरू प्रशस्तै थिए, सम्भवतः उनीहरूले हाम्रो यो धारणालाई पार्टीसमक्ष पुर्‍याए।

इतिहासमा पहिलो पटक चुनाव नलडिकन पाएको माओवादीको ८३ सिटमा उसले १८ जना दलितलाई पनि सांसद बनायो। त्योभन्दा अगाडिसम्म २०४८ साललाई छोडेर प्रतिनिधिसभा दलितविहीन थियो। माओवादीले आफ्ना विभिन्न जनसरकारहरूमा पनि थुप्रै दलितलाई सरकार प्रमुख बनाएको थियो। यिनै रापतापको बलमा नेपाली कांग्रेसका परशुराम मेघी गुरुङको प्रस्तावमा सर्वसम्मत रूपमा संसद्ले ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ को सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो। र हामीले कुनै खास औपचारिक रूपमा माग नगरेको विषयलाई पूरै देशले आत्मसात् गर्‍यो, हामी पनि हर्षले गद्गद् भयौं।

तर त्यो सङ्कल्प प्रस्तावलाई राज्यको औपचारिक संयन्त्रले कहिल्यै आफ्नो बनाएन। केवल केही समय हामीले विदेशी दाताको पैसा लिएर गर्ने कार्यक्रममा सीमित भयो भने, अहिले त्यसलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले केही सरकारी बजेटको कार्यक्रम सहित औपचारिकता पाइरहेको छ। यसपालिको जेठ २१ गतेको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति र सभामुखका तर्फबाट शुभकामना पाइयो भने, दिउँसो अपराह्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पनि शुभकामना मन्तव्य सामाजिक सञ्जालमा देखियो।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रको पहिलो नम्बरको बुँदामै दलितले भोगेको विभेद विरुद्ध राज्यले माफी माग्ने कुरा गर्‍यो। यो हाम्रो लागि आश्चर्यको विषय थियो। किनभने, रास्वपाको पार्टी संयन्त्रमा दलितको सशक्त उपस्थिति कहींकतै थिएन। रास्वपाको हामीले चिनेको अनुहार सन्तोष परियार बाहिरिसकेका थिए, अरू भएका एक-दुई जना दलितले रास्वपाको नीतिमा त्यस्तो प्रभाव पार्ने देखिएका थिएनन्। तर यसको पत्र खोल्दै जाँदा धेरै रोचक प्रसङ्गहरू देखिंदोरहेछ।

रास्वपाका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य महेश्वर घिमिरे, जो आफैं फरक क्षमता भएका व्यक्ति हुन्, उनले हामीसँगको लामै अन्तरक्रियामा अस्ट्रेलियाको पढाइको सिलसिलामा त्यहाँको सरकारले त्यहाँका आदिवासीलाई उपनिवेश बनाउने क्रममा गरेको ज्यादती विरुद्ध औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्दै ती आदिवासीहरूको हितमा विभिन्न रणनीतिक कार्यक्रमहरू गरेको प्रसङ्ग सुनाए। त्यही माफीलाई घिमिरेले रास्वपाको वाचापत्र निर्माण गर्ने क्रममा राखेको बताए।

उनी एक्लैको प्रयासले मात्र त्यो आएको त पक्कै होइन भन्दै खोज्दै जाँदा, अमेरिकामा एक जना दलितप्रति अत्यन्तै सहृदय व्यक्ति होम आचार्य बस्छन् र नेपाल आउजाउ गर्दा हाम्रा विभिन्न कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन्छन्। उनले २०१७ को डिसेम्बर २७ का दिन वासिङ्टन डीसीको लिङ्कन मेमोरियलको प्राङ्गणमाथि, त्यहाँ वाल्टिमोर तथा भर्जिनिया क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सिंढीमाथि राखेर उनी तथा उनका केही साथीहरू तल बसेर, घुँडा टेकेर ‘हामी लगायत हाम्रो पुस्ताले जुन तपाईंहरूमाथि अन्याय गरेको छ, त्यसको लागि हामी माफी माग्छौं’ भन्दै खिचेको फोटो हामी बीचमा निकै भाइरल भयो।

पछि सुन्नमा आए अनुसार अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल उनै होम आचार्यका असल मित्र हुन्। सम्भवतः करिब ९ वर्ष अगाडि अमेरिकामा बस्ने होम आचार्यको माफी शिशिर खनालको लागि पनि प्रेरणा भयो कि भन्ने चर्चा गरिन्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भूमिका यो माफीको प्रसङ्ग ल्याउँदा कस्तो थियो भन्ने सार्वजनिक चर्चामा त छैन, तर उनी आफैं जातीय विभेदबाट पीडित हुन् भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल थियो।

रवि लामिछाने ‘सिधा कुरा’ को प्रस्तोता हुँदा पनि जातीय विभेदबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई बेलाबेलामा कार्यक्रममा स्थान दिएर उनीहरूलाई न्याय दिलाउने प्रयास गरेका थिए। उनी हाम्रा समुदायका व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटमा पनि दलित समुदायप्रति संवेदनशील भएको कुरा भन्थे।

हाम्रा केही साथीले ‘दलित गोलमेच अभियान’ सञ्चालन गरेका थिए। यसको मुख्य उद्देश्य दलितको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्दै २०८४ मा हुने चुनावको लागि तयारी गर्नु थियो। तर भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले चुनावलाई दुई वर्ष अगाडि नै ल्याइदियो। एउटा सोच र केही शक्ति त निर्माण भएको थियो, तर त्यसलाई पार्टीको आकार दिन सक्ने अवस्था थिएन, पुराना पार्टीहरूसँग जाने स्थिति थिएन।

वैकल्पिक रूपमा उदाएका वा उदाइरहेकाहरूसँग उहाँहरूले संवाद गर्ने क्रममा नख्खु जेलमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग पनि निकै लामो र सौहार्दपूर्ण भेट भएछ। उहाँहरूले भनेअनुसार सभापतिले लगभग ४६ मिनेट उहाँहरूसँग संवाद गरेछन् र भनेछन्— ‘रास्वपा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी हुँदैछ, त्यसकारण तपाईंहरू जस्तो दलित आन्दोलनबाटै खारिएर आएका साथीहरू समाहित हुनुहोस्। तपाईंहरूले भनेकै आधारमा पार्टीले दलितसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउनेछ।’

उनले थपेछन्, ‘म जे भए पनि बाहुन हुँ र मैले त देखेको मात्रै हुन्छु, तपाईंहरूले त भोगेर आउनुभएको छ। तपाईंहरू पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो भने दलित समाजलाई मैले तपाईंहरूलाई हेरेर पढ्ने हो। तपाईंहरू नै मेरा लागि समाज बुझ्ने किताब हुनुहुनेछ।’

रविले हाम्रा लागि अर्को गम्भीर कुरा पनि भनेछन्, ‘तपाईंहरू जस्ता मान्छे पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो भने पार्टी र तपाईंहरूको समुदायको लागि पनि राम्रो हुनेछ। तर तपाईंहरू आउनुभएन भने पार्टीमा दलित समुदायबाट एभरेज मान्छेहरू आउनेछन् र उनीहरूले तपाईंहरूको अपेक्षा अनुरूप कार्य गर्न सक्ने छैनन्, र तपाईंहरूको एजेन्डा १०-१५ वर्ष पछाडि पर्नेछ।’

दलित गोलमेच अभियानका साथीहरूले रविले भने अनुसार आफूलाई त्यहाँ समाहित गर्न सकेनन् वा ढिलो गरे। नभन्दै अहिले हाम्रो मूल्याङ्कनमा दलित समुदायका नामै नसुनेका, कुनै वैचारिकी तथा आन्दोलनको पृष्ठभूमि नभएका व्यक्तिहरूको प्रवेश भएको देखिन्छ। जसको केही नाम सुनिएको थियो, उनीहरू पनि आवाज तथा भूमिकाविहीन भएको देखिन्छ।

माथि उल्लिखित घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा रास्वपाको दलितसँग माफी माग्ने नीति त्यत्तिकै आएको होइन भन्ने देखिन्छ। यो आलेख तयार पार्दै गर्दा सरकारले आफ्नो १०० दिन मनाइसकेको छ। पार्टीको १ नम्बरमा परेको माफी सरकारको ५ नम्बर बुँदामा मात्रै परेको थिएन, सरकारले शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यक्रममध्ये माफीको कार्यक्रम १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर अहिले १०० दिन पुग्दानपुग्दै त्यो विस्मृतिमा पुगेको देखिन्छ।

हामीले अपेक्षा गरेका थियौं, वाचापत्रमा उल्लेख भएको सो माफीनामाले राष्ट्रपतिको सम्बोधन र अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण मार्फत कार्यान्वयनमा जानेछ। तर अर्थमन्त्रीले पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिकाको लागि विनियोजन गरेको ३ अर्बको बजेटलाई नै माफीको स्वरूप हो भनेर भनिदिनुभयो। जबकि सो कार्यक्रमको सुरुआत डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएदेखि शुरु भएको हो। मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयका निजामतीतर्फका स्वकीय सचिव प्रदीप परियारसँग पनि यो माफीको प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, तर उनले बडो रुखो शैलीमा ‘केही नभएको’ जवाफ फर्काए।

जसरी २०६३ जेठ २१ को छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा औपचारिकतामा मात्र सीमित भयो, अर्कोतर्फ दलितमाथि हुने विभेद र हत्यासम्मका घटनाहरूले न्याय नपाई ओझेलमा पर्ने स्थिति देखिएको छ; रास्वपाको माफी पनि यसरी नै ओझेलमा पर्ने देखिन्छ।