‘पहिले थुन अनि सुन’ : डाक्टर पिटिँदा किन फरक व्यवहार ?

नेपालको फौजदारी अनुसन्धान प्रणलीबारे एउटा व्यंग्य निकै चर्चित छ– ‘पहिले थुन अनि सुन’ । अर्थात कसैमाथि शंका लाग्यो वा उजुरी पर्‍यो भने, पर्याप्त प्रमाण वा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान नगरी पहिले व्यक्तिलाई हिरासतमा कोचिन्छ । त्यसपछि उनको बयान लिने तथा अन्य अनुसन्धान सुरु गरिन्छ।

पछि त्यो व्यक्ति निर्दोष पनि हुन सक्छ । पहिले अनुसन्धान गरेर दोषीलाई मात्रै हिरासतमा लिने प्रचलन छैन । यसै परिपाटीलाई नै ‘पहिले थुन अनि सुन’ भनेर व्यङ्ग्य गरिने गरिएको हो । नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका दृष्टिकोणले यो शैली आलोचनायोग्य अवश्य छ । तर अचम्म लाग्ला, नेपाल भित्र अर्को समाज र राज्य संयन्त्र पनि छ । यही देशमा एउटा यस्तो वर्ग पनि छ, जसका हकमा यो कानुन ठ्याक्कै उल्टो भएर लागू हुन्छ । त्यो वर्ग हो, रातदिन बिरामीको धड्कन बचाउन खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी ।

डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका हकमा यो सिद्धान्त बदलिएर ‘पहिले कुट, अनि मिलापत्रका लागि दवाव सिर्जना गर’ वा ‘पहिले आक्रमण गर, अनि मिलापत्रको नाटक रच’ बनेको छ । अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिला कुटिन्छ । तर ती कुट्ने वा आक्रमण गर्नेहरूलाई हिरासतमा लिइँदैन । बरू उल्टै स्वास्थ्यकर्मीहरूले कानुनी उपचारका लागि हारगुहार गर्नुपर्छ । तर आक्रमण गर्नेहरू चाहि वार्ता÷मिलापत्र गराउने प्रयासमा राजनितिक दबाब बनाइरहेका हुन्छ । जब कारवाही हुँदैन अनि स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छन् ।

१० महिना, ९० आक्रमण

विगत १० महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने देशका विभिन्न अस्पतालमा ९० जनाभन्दा बढी डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, गालीगलौज र ज्यानले मार्ने प्रयास भएको नेपाल चिकित्सक संघको तथ्यांक छ । यो ९० केवल एउटा तथ्यांक मात्र होइन, ९० जना सेतो कोटधारी पेसाकर्मीको आत्मसम्मानमा लागेको गहिरो चोट हो ।

अस्पतालको आपत्कालीन कक्ष, जहाँ एउटा डाक्टर आफ्नो भोक, प्यास, परिवार र निद्रा बिर्सेर बिरामीको प्राण जोगाउन लडिरहेका हुन्छन्, त्यहीँ उसमाथि अन्धाधुन्ध मुक्का बर्सिन्छ । सिसिटिभी फुटेजमा स्पष्ट देखिने गरी डाक्टरको सेतो कोट च्यातिन्छ, चश्मा फुट्छ, र कपालमा समातेर घिसारिन्छ ।

त्यसपछि अझ उदेकलाग्दो दृश्य सुरु हुन्छ । जुन देशमा सामान्य शंकाका भरमा सर्वसाधारणलाई ‘पहिले थुन अनि सुन’ गरिन्छ । त्यही देशमा आँखै अगाडि डाक्टरको रगत बग्दा पनि प्रहरी प्रशासनको हात काप्छ । दोषीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिनुको सट्टा ‘राजनीतिक संरक्षण’, ‘स्थानीय भीडतन्त्र’ र ‘पहुँचको आड’मा दोषीहरू मुस्कुराउँदै घटनास्थलबाट उम्किन्छन् ।

‘जेल विथआउट बेल’ को कागजमा सीमित ऐन

नेपाल सरकारले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९’ मार्फत ‘बिनाधरौटी हिरासतमा राख्ने’ कडा कानुनी प्रावधान ल्यायो । ऐनअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट वा तोडफोड गर्ने व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेरै कारबाही अघि बढाउनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।

कानुनको पानामा लेखिएका ती अक्षरहरू सुन्दा जति कडा र अभेद्य लाग्छन्, व्यवहारमा ती त्यति नै लाचार र दयनीय साबित भएका छन् । जब कुनै अस्पतालमा डाक्टर वा नर्समाथि आक्रमण हुन्छ, राज्य संयन्त्रको प्राथमिकता दोषी समात्नुमा हुँदैन । उनीहरू घटना दबाउनतिर अग्रसर भएको देखिन्छ।

प्रहरीको गाडी घटनास्थलमा ढिलो पुग्छ । घटनापछि पीडक पक्षलाई बचाउन राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब तुरुन्तै सुरु हुन्छ । ‘बिरामीका आफन्त आत्तिएका थिए, अलिकति गल्ती भइहाल्यो, मिलापत्र गरौँ’ भन्दै प्रहरी परिसरमै डाक्टरको स्वाभिमान, पेसागत सुरक्षा र न्यायलाई ‘वार्ताको टेबल’ मा राखिन्छ ।

बिरामीको ज्यान बचाउन नसक्नु र बिरामीको मृत्यु हुनुमा आकाश–पातालको फरक हुन्छ । मेडिकल विज्ञान भनेको कुनै चमत्कार होइन, यसका आफ्नै सीमितता हुन्छन् । हरेक रोगको अन्तिम उपचार सम्भव हुँदैन, न त डाक्टरको हरेक अथक प्रयास सफल नै हुन्छ । तर उपचारका क्रममा कुनै अप्रत्यासित जटिलता आउनासाथ वा बिरामीको मृत्यु हुनासाथ भीड जम्मा हुन्छ । न त निष्पक्ष छानबिनको पर्खाइ गरिन्छ, न त तथ्य बुझ्ने धैर्यता देखाइन्छ । जम्मा भएको भीडले डाक्टरलाई सिधै उपचारमा लापारवाही भएको दाबी गर्दै आक्रमण गर्छ । यो कत्तिको न्यायसंगत हो ?

भारतका केही राज्यमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई गैर–जमानती अपराध मानिन्छ । विशेष गरी केरलामा डा. वन्दना दासको हत्यापछि ल्याइएको नयाँ अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई १ देखि ७ वर्षसम्मको जेल सजाय र ठूलो जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यहाँ मुद्दाको सुनुवाइ निश्चित समयभित्र गरिसक्नुपर्छ ।

त्यस्तै बेलायतमा डाक्टर, नर्स वा एम्बुलेन्स चालक जस्ता आपत्कालीन सेवाका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्नेलाई सामान्य नागरिकमाथि हुने आक्रमणभन्दा दोब्बर बढी सजाय दिइन्छ । त्यहाँ अस्पतालभित्र ‘जिरो टोलेरेन्स’ नीति कडाइका साथ लागू हुन्छ । अमेरिकाका अधिकांश राज्यमा पनि ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नुलाई ‘फेलोनी’ (गम्भीर श्रेणीको अपराध) मानिन्छ । आक्रमणकारीलाई धरौटीबिना सिधै जेल पठाइन्छ र वर्षौँको कारावास हुन्छ । तर नेपालमा कानुन भएर पनि कारवाही गर्न डाक्टरले बन्द, हडतालमा उत्रिनुपर्छ ।

सेतो कोटभित्रको डर र पेसागत निराशा

एउटा डाक्टर जब घरबाट अस्पतालका लागि निस्कन्छ, उसकी आमा वा श्रीमतीले ‘राम्रोसँग उपचार गर्नु’ मात्र भन्दैनन् । अचेल ‘आफ्नो ज्यान जोगाएर फर्किनु’ भनेर प्रार्थना गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । जुन हातले स्टेथोस्कोप समात्नुपर्ने हो, त्यो हात आफ्नो अनुहार जोगाउन रक्षात्मक बन्नुपरेको छ । जुन मस्तिष्कले बिरामीको रोग निदानका लागि सोच्नुपर्ने हो, त्यो मस्तिष्क ‘कतै बाहिर उभिएको भीडले आक्रमण त गर्दैन ?’ भन्ने भयले त्रसित छ । यसको प्रत्यक्ष नोक्सानी अन्ततः कसलाई भइरहेको छ ? त्यही आम जनतालाई होइन ।

प्रश्न राज्य र समाजलाई

यदि राज्यले साच्चै कानुनको शासन महसुस गराउने हो भने, यो विभेदकारी नीति अन्त्य हुनैपर्छ । अन्य अवस्थाहरुमा ‘पहिले थुन अनि सुन’ गर्ने राज्यले, डाक्टरमाथि हातपात गर्ने अपराधीलाई पनि यो नीति किन लागू गर्न सक्दैन ? प्रष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै दोषीलाई पक्राउ गर्न कुन राजनीतिक शक्तिले रोक्छ ? के डाक्टर हुनु भनेको जुनसुकै बेला कुटिनु र अपमानित हुनुको मौन सहमति दिनु हो ?

जबसम्म राज्यले यो पोसाक र यसभित्रको मानिसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दैन । तबसम्म न अस्पताल सुरक्षित हुनेछन्, न त समाज नै आरोग्य बन्ने हुन्छ । नेपालका डाक्टरहरूलाई कुनै विशेष उचष्खष्भिनभ वा छुट चाहिएको छैन । उनीहरूलाई त केवल ‘आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा कुटिनु नपर्ने’ न्यूनतम सुरक्षा र सम्मान चाहिएको छ ।

चिकित्सकीय लापरबाही भए कानुनअनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान, विशेषज्ञको राय र न्यायिक प्रक्रियाबाट जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ । तर अनुसन्धानको सट्टा हिंसालाई स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले न पीडितलाई न्याय दिन्छ, न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउँछ ।