नर्सिङ परिषद् परिसरमा सुरु गरिन् नर्स ज्योति रानाभाटले सत्याग्रह

१४ साउन, काठमाडौं । इन्टर्न चिकित्सक र नर्सिङ क्षेत्रका अभियन्ताले पनि सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन हालै सकिएको र नेपाल चिकित्सक संघले देशव्यापी आन्दोलन बुधबारदेखि स्थगित गरेको अवस्थामा इन्टर्न चिकित्सक तथा नर्सिङ क्षेत्रका अभियन्ताले सरकारमाथि दबाब बढाउन आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अभियन्ता ज्योति रानाभाटले बिहीबार दिँउसो ४ बजेदेखि नेपाल नर्सिङ परिषद्को परिसरमा सत्याग्रह सुरु गरेकी छिन् ।

उनले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई १५ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन र आवश्यक परे आमरण अनशनसम्म जाने १३ असारमा चेतावनी दिएकी थिइन् ।

‘सत्याग्रह’ नाम दिइएको अभियानमार्फत रानाभाटले भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी नेपाल नर्सिङ परिषद् निर्माण, गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षा, निष्पक्ष लाइसेन्स परीक्षा, सम्मानजनक सेवा तथा सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणालीको माग अघि सारेकी छन् ।

उनका अनुसार नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड भए पनि न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित रोजगारी, अपर्याप्त दरबन्दी, नेतृत्वको अभाव र विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाका कारण नर्सिङ पेशा गम्भीर संकटमा परेको छ ।

नर्सिङ क्षेत्रका प्रमुख मागमा सरकारी, निजी तथा मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्स र मिडवाइफलाई नेपाल सरकारको भन्दा कम नहुने न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधाको कानुनी सुनिश्चितता, वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना, नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा ऐन तत्काल निर्माण, करार प्रथाको अन्त्य, समान पदोन्नति र नेतृत्वको अवसर, प्रमुख नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अधिकृतको व्यवस्था, उच्च जोखिमयुक्त विभागमा कार्यरत नर्सलाई जोखिम भत्ता, नर्सिङ अडिट प्रणाली, सुरक्षित कार्य वातावरण तथा सम्मानजनक मातृत्व सेवासहितका विषय समावेश छन् ।

रानाभाटले यी माग कुनै एक पेशागत समूहको सुविधा प्राप्तिका लागि मात्र नभई बिरामीको सुरक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व र संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको दाबी गरेकी छन् ।

उता एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान, नेपालका संयोजक डिल्ली हरिजनले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार निर्णय नभए १९ साउनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

हरिजनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले गठन गरेको कार्यदलले अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन र आवश्यक सिफारिस बुझाइसकेको भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यसबारे निर्णय गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनले १८ साउनभित्र आयोगको पूर्ण बैठकबाट कार्यदलको सिफारिसअनुसार निर्णय नभए आफू आमरण अनसनमा बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

इन्टर्न चिकित्सकहरूको मुख्य माग देशभरका एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई समान स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराउनु, कार्यदलको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नु तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट चाँडै निर्णय गरिनुपर्ने रहेको छ ।

पछिल्ला केही सातायता स्वास्थ्य क्षेत्र निरन्तर आन्दोलनको चपेटामा पर्दै गएको छ ।  चिकित्सकमाथि भएका आक्रमणको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलन, डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनपछि अब इन्टर्न चिकित्सक र नर्सिङ क्षेत्रसमेत आन्दोलनको तयारीमा उत्रिएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा असन्तुष्टिको दायरा थप फराकिलो बनेको छ ।