प्रक्रिया थालिएको ६ वर्षपछि संसद् पुग्यो जहाज दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति बढाउने कानुन

१९ साउन, काठमाडौं । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीका जहाज दुर्घटनापछि यात्रुले पाउने क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि प्रस्ताव गरी तयार भएको विधेयकको मस्यौदा प्रक्रिया सुरु भएको ६ वर्षपछि संसद् पुगेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । सोही विधेयकले हवाई यात्रुको अधिकार संरक्षण गरेको छ ।

दुर्घटनाबाट यात्रुलाई लाग्न सक्ने चोटपटक वा हुन सक्ने अंगभंग वा मृत्यु वा उडान विलम्ब, यात्रा स्थगनका कारण यात्रु, मालसामान वा तेस्रो पक्षमा क्षति पुगे बेहोर्नुपर्ने दायित्व यस कानुनले समेटेको छ ।

सोही विधेयकले आन्तरिकतर्फ जहाज दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भए क्षतिपूर्ति बापत एकमुष्ट १ लाख अमरिकी डलर (१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ हाराहारी) दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यमान कानुन अनुसार यस्तो क्षतिपूर्ति २० हजार अमेरिकी डलर (३० लाख ५३ हजार रुपैयाँ हाराहारी) मात्र छ । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका हकमा भने १ लाख ६५ हजार डलर पुगिसकेको छ ।

विधेयक बनाउने काम २०७७ सालदेखि नै सुरु

सरकारले आन्तरिक वायुसेवा दुर्घटनामा यात्रुको क्षतिपूर्ति बढाउने सन्दर्भमा विधेयक निर्माणको काम २०७७ सालदेखि नै थालेको हो । सोही वर्ष मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी मस्यौदा प्रक्रिया थालेको थियो ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मन्ट्रियल महासन्धि १९९९ लाई सन् २०१८ मा मात्र अनुमोदन गरेको थियो ।

यस अनुमोदनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज दुर्घटनामा पर्दा यात्रुले बीमाबापत पाउने क्षतिपूर्ति १ लाख ६५ हजार डलर हाराहारी पुगेको हो । तर, सरकारले आन्तरिक उडानका जहाज दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति बढाउन भने निरन्तर आलटाल गरिरह्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

आन्तरिक जहाज दुर्घटनामा मृतकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति १ लाख डलर पुर्‍याइँदै

मन्ट्रियल महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको अवस्थामा दुर्घटना मात्र नभई हवाई यात्राका बेला हुन सक्ने विलम्ब, यात्रा स्थगन, यात्रुलाई लाग्न सक्ने चोटपटक, अंगभंग वा मृत्यु तथा वायुयानबाट ओसार–पसार गरिने मालसामान ओसारपसार क्रममा विलम्ब, नष्ट वा हराउने र बिग्रिने भएको अवस्थामा पाउने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सोही व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको हो ।

२८ फागुन २०७४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएस बाङ्ला एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकको मृत्यु भएपछि नेपालमा पनि मन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन गर्न दबाब बढेको थियो ।

फागुन २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले हवाई यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायितव तथा बीमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमा गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

मन्त्रालयले असार २०८२ मा पहिलो पटक विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाको राय मागेको थियो । अहिले भने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ ।

प्रावधानमा के-के छन् ?

प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था अनुसार हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भए १ लाख डलर बराबर क्षतिपूर्ति पुग्ने छ । वायुसेवा कम्पनीले तत्काल सबै रकम दिन नसके मृत्यु संस्कारको प्रयोजनका लागि ५ लाख रुपैयाँ भने तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी तोकिएको छ ।

दुर्घटनामा चोट लागे वा अंगभंग भए उपचार खर्च वायुसेवा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने छ । साथै, क्षतिपूर्ति बापत १ लाख डलर बराबर रकम समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

वायुयान दुर्घटना वा कुनै कारणबाट तेस्रो पक्षको धन सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी भए सोही बापत क्षतिपूर्ति समेत वायुसेवाले तिर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।

वायुसेवा कम्पनीले जिम्मा लिएको ब्यागेज हराए, नष्ट भए वा हानि नोक्सानी भए वायुसेवाले प्रतिकिलो २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको रकम क्षतिपूर्ति तोकिएको छ ।

वायुसेवाले ढुवानी करार बमोजिम ढुवानी गर्न बुझिलिएको कार्गो हराए, हानि नोक्सानी भए वा क्षति भए कार्गोको मूल्य घोषणा गरी ढुवानीपत्रमा उल्लेख गरेको अवस्थामा सोही मूल्य बराबर र नगरेको अवस्थामा प्रतिकिलो १० डलर बराबर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ ।

टिकट जारी भइसकेपछि निर्धारित मिति र समयमा सुरक्षित रूपमा गन्तव्य पुर्‍याउने दायित्व सम्बन्धित वायुसेवाको हुनेछ । उडान रद्द वा स्थगन भएका कारण त्यस्तो उडान निर्धारित समयमा हुन नसक्ने वा विलम्ब हुने भए निर्धारित समयभन्दा कम्तीमा ३ घण्टाअघि नै यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जहाज दुर्घटनामा मृतकको क्षतिपूर्ति १ लाख डलर पुग्दै, मन्त्रिपरिषद्ले दियो सैद्धान्तिक स्वीकृति

वायुयानको उडान रद्द वा स्थगन भए वा भारबहन क्षमता वा अन्य कुनै कारण निर्धारित मिति र समयमा उडान गराउन नसके यात्रुलाई सुविधा वा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान यस कानुनमा राखिएको छ ।

तर खराब मौसम, प्राकृतिक वा दैवीप्रकोपका कारण वा विमानस्थल वा एयर ट्राफिक सेवाको प्राविधिक कारण र सुरक्षाका कारण उडानका लागि अनुमति दिने निकाय र सुरक्षा निकायले रोक लगाएका कारण स्थगन, ढिला वा रद्द भए भने क्षतिपूर्ति आकर्षित हुने छैन ।

क्षतिपूर्ति माग गर्ने यात्रुको गम्भीर लापरबाहीका कारण निजलाई चोटपटक लागे, अंगभंग वा क्षति भएको पुष्टि भएसमेत क्षतिपूर्ति पाइने छैन । यात्रुलाई पहिलेदेखि नै रहेको कुनै गम्भीर रोगका कारण अंगभंग भए वा मृत्यु भएसमेत क्षतिपूर्ति आकर्षित नहुने प्रावधान छ ।

बीमाबाट बेहोरिने छ क्षतिपूर्ति रकम

यस विधेयकले यात्रु, ओसारपसार गरिने मालसामान, तेस्रो पक्ष र कानुनले तोकेका अन्य दायित्वको बीमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

वायुसेवाको दुर्घटनाका सन्दर्भमा मृत्यु, चोटपटक, मालमासान हराउने वा बिग्रन सक्ने, तेस्रो पक्षको मृत्यु, चोटपटक, धनसम्पत्तिको हानी नोक्सानी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा हुन सक्ने हानि नोक्सानी समेत समेटेर बीमा गर्नुपर्ने छ । यात्रुको मृत्यु वा चोट पटक लागेको हकमा क्षतिपूर्ति रकमका लागि नजिकको हकवालाले ९० दिनभित्र कागजातसहित वायुसेवा कम्पनीमा दाबी पेस गर्नुपर्ने छ ।

उडान रद्दका हकमा ३० दिन, ब्यागेजका हकमा ३० दिन र कार्गो ढुवानीका हकमा समेत ३० दिनको समय राखिएको छ । ऐन प्रारम्भ भएको हरेक १० वर्षमा औसत राष्ट्रिय मुद्रास्फीति अनुसार दायित्वको सीमा रकम पुनरावलोकन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिने छ ।

यो ऐनको प्रावधान नेपाल सरकार वा नेपाली सैनिक सेवाको वायुयानका हकमा भने लागु हुने छैन । पर्यटनमन्त्री खड्गराज पौडेल (गनेस) का अनुसार यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै यसले एकातर्फ हवाई यात्रु तथा तेस्रो पक्षलाई क्षतिपूर्तिको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने छ भने अर्कातर्फ वायुसेवा सञ्चालकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप व्यावसायिक र जोखिममुक्त बनाउन मद्दत गर्ने छ ।