
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले आन्तरिक उडान दुर्घटनामा मृतकका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम २० हजार डलरबाट १ लाख डलरमा बढाउने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
- मन्त्रालयले यस विधेयकमा दुर्घटना, चोटपटक, अंगभंग, मृत्यु र मालसामानको क्षतिपूर्ति व्यवस्था समेटेको छ, जसमा क्षतिपूर्ति रकम पाँच गुणा वृद्धि गरिएको छ।
- यस विधेयकमा यात्रु, मालसामान र उडान रद्द वा स्थगनको व्यवस्था समेत समेटिएको छ, र सर्वसाधारणले राय सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था छ।
२३ असार, काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक उडान क्रममा हवाईजहाज दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने यात्रुका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति रकम बढाउने तयारी गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व तथा बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेसँगै क्षतिपूर्ति रकम बढाउने तयारी भएको हो ।
सरकारले लामो समयदेखि क्षतिपूर्ति बापत बीमा रकम बढाउन प्रक्रिया थाले पनि सफल हुन सकेको छैन । २०८० सालमै मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व तथा बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो ।
अहिले आन्तरिक उडानमा जहाज दुर्घटना हुँदा मृतकका परिवारले २० हजार अमेरिकी डलर (सोमबारेका विनिमय दरअनुसार २७ लाख २० हजार रुपैयाँ) मात्र क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।
अब यसलाई ५ गुणा बढाएर १ लाख डलर अर्थात् १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर पुर्याउने प्रस्ताव विधेयकको मस्यौदामा समेटिएको छ ।
त्यसो त मन्त्रालयले यो विधेयक बनाउन चैत २०७७ मै कार्यदल गठन गरी काम थालेको थियो । तर, लामो समयसम्म यो विषयले प्राथमिकता पाएन ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मन्ट्रियल महासन्धि १९९९ लाई सन् २०१८ मा अनुमोदन गरेको थियो । यो अनुमोदन गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने यात्रुको परिवारले पाउने बीमा बापत क्षतिपूर्ति १ लाख ६५ हजार डलर (२ करोड २४ लाख ४० हजार रुपैयाँ) हाराहारी पुगेको थियो ।
आन्तरिक उडानका जहाजका हकमा क्षतिपूर्ति रकम अन्तर्राष्ट्रियको तुलनामा केही कम गरी तोक्न लागिएको छ । मन्ट्रियल महासन्धिमा दुर्घटना मात्र नभई हवाई यात्राका दौरान हुन सक्ने विलम्ब, यात्रा स्थगन, यात्रुलाई लाग्न सक्ने चोटपटक, अंगभंग वा मृत्यु तथा वायुयानबाट ओसार–पसार गरिने मालसामान ओसारपसार क्रममा विलम्ब, नष्ट वा हराउने र बिग्रिने भएको अवस्थामा पाउने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार टिकट, ब्यागेज ट्याग वा रसिद यात्रुको प्रमाण हुने भएको छ । यात्रा क्रममा बोर्डिङपपछि वायुयानभित्र प्रवेश गर्ने क्रममा वा वायुयानभित्र रहँदा वा वायुयानबाट उत्रने क्रममा कुनै दुर्घटना भई चोटपटक लागे वा शारीरिक क्षति वा अंगभंग भए सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले घटनाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत अवस्था हेरी अधिकतम १ लाख डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ ।
दुर्घटनामा मृत्यु भएमा समेत सम्बन्धित वायुसेवाले क्षतिपूर्ति बापत १ लाख डलर बराबर मृतकको सबैभन्दा नजिकको हकदारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । दुर्घटनामा घाइते वा अंगभंग भएमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले नै उपचार गरिदिनु पर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।
उता, यात्रुकै गम्भीर लापरबाहीका कारण चोटपटक लागे वा अंगभंग भएको प्रमाणित भए कम्पनी क्षतिपूर्ति रकम दिन बाध्य हुने छैन । यात्रुले पहिलेदेखि नै कुनै गम्भीर रोगका कारण अंगभंग भए वा मृत्यु भएसमेत क्षतिपूर्ति दिन बाध्य नहुने मस्यौदामा लेखिएको छ ।
यात्रुको मृत्यु भएको ६० दिनभित्र विवरण खुलाएर सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । स्यौदामा मालसामान उपर समेत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
टिकट जारी नगरी यात्रा गराउन नहुने प्रावधान समेत मस्यौदामा छ । निर्धारित मिति र समयमा सुरक्षित यात्रा गराउनु पर्ने दायित्व वायुसेवा कम्पनीको हुनेछ ।
उडान रद्द वा स्थगन भएा त्यस्तो उडान हुन निर्धारित समयभन्दा कम्तीमा ३ घण्टा अगाडि नै त्यसबारे जानकारी गराउनु पर्ने भएको छ । टिकट लिएका यात्रुलाई वायुयानको भार क्षमता वा अन्य कुनै कारणले उडान गराउन नसके अर्को उडानबाट सेवा दिनुपर्ने छ ।
त्यसो नभए अर्को विकल्प खोजी यात्रा गराउने र सो त्यो समेत नसके टिकटको पैसा फिर्ता गरी टिकट रद्द गर्न सकिने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै यात्रारत यात्रुको ब्यागेजमा कुनै क्षति भए वायुसेवा कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्ने समेत मस्यौदामा राखिएको छ । जाँच गरिएका कुनै सामानमा हानि, नोक्सानी भए प्रतिकिलो २० डलरका दरले अधिकतम ५ हजार डलरको सीमा ननाघ्ने गरी त्यस बराबर नेपाली रुपैयाँमा वायुसेवा कम्पनीले दायित्व बेहोर्नुपर्ने समेत मस्यौदामा राखिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेका अनुसार यस मस्यौदामा सर्वसाधारणले समेत राय सुझाव दिन सक्ने गरी सार्वजनिक गरिएको हो । मन्त्रालयमा २७ असारसम्म आइपुग्ने गरी लिखित रूपमा यस्तो राय सुझाव पठाउन सकिने छ ।
प्रतिक्रिया 4