डेपुटी गभर्नर छान्न अर्थमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकहरूको सामूहिक अन्तर्वार्ता गरेका हुन् ?

२० साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक डेपुटी गभर्नर पद खाली रहेको पाँच महिना बितिसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको सिफारिसमा सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।  तर, यसअघि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले दुई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्तिका लागि चारजनाको नाम सिफारिस गरे पनि सरकारले किरण पण्डितलाई मात्रै नियुक्त गरको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको  चाहनामा त्यसबेला एक डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए । वाग्लेले विश्वास गरेका पात्र नभेटेकाले अर्को डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुन नसकेको चर्चा छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिलेसम्म कहिल्यै नभएको अभ्यास शुरु गरेका छन् । इतिहासमै पहिलोपटक अर्थमन्त्री आफैँले राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग सामूहिक रुपमा प्रत्यक्ष बैठक गरेका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, बुधवार छलफल सुरु गर्नुअघि मन्त्री वाग्लेले ‘डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्नुपर्ने छ’ भनेको सहभागी एक कार्यकारी निर्देशकले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्ने अधिकार गभर्नरलाई हुन्छ । तर, मन्त्री वाग्लेले आफ्नो विश्वासका मान्छे पहिचानका लागि सबै कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल डाकेको स्पष्ट संकेत दिएका छन् ।

‘मैले त भेट्नैपर्ने पनि किन थियो भने तपाईंहरूमध्येबाट कसैलाई डेपुटी गभर्नर सिफारिस पनि गर्नुपर्ने छ,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘ त्यसो हुनाले चिन्नु नचिन्नुको भन्दा केही कुराहरू सुनौं, धारणा पनि बुझौं भन्ने हिसाबले सबैलाई बोलाएको हो ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार डेपुटी गभर्नरका लागि सबै कार्यकारी निर्देशक योग्य हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकमा १८ कार्यकारी निर्देशक छन् ।

अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको समस्या र तिनको समाधानका लागि सुझाव माग्ने बहानामा अर्थमन्त्री वाग्लेले १८ कार्यकारी निर्देशकको अघोषित प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता लिएको हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

बुधबार १८ कार्यकारी निर्देशकलाई साढे ९ बजे मन्त्रालय बोलाएका मन्त्री वाग्लेले १२ जनाको धारण सुनेका थिए । त्यसपछि भने मन्त्रिपरिषद् बैठक भन्दै बाँकी ६ जनालाई साँझ बोलाए । मन्त्रीले भने अनुसार बाँकी कार्यकारी निर्देशक पनि अर्थ मन्त्रालय गइसकेका छन् ।

‘त्यसरी परीक्षा दिएर डेपुटी गभर्नर हुने भए त हुन्थ्यो नि !,’ अर्का एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘के गर्दा भइन्छ, के गर्दा भइँदैन भन्ने नै जानकारी छैन ।’

राष्ट्र बैंकमा २५ फागुन २०८२ मा दुवै डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएको थियो । गभर्नर प्रा. डा. पौडेलको सिफारिसमा सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई २४ चैत २०८२ मा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।

गभर्नर पौडेलले सिफारिस गरेका मध्येबाट भनसुन नगरेका वा डेपुटी बन्नका लागि शक्तिकेन्द्र रिझाउने प्रयास नगरेको व्यक्तिलाई छनोट गरिएको मन्त्री वाग्लेले बताएका थिए ।

मन्त्रीले छिट्टै अर्को डेपुटी गभर्नर पनि राजनीतिक झुकाव नभएको र सक्षम व्यक्तिलाई बनाइने बताएका थिए । निष्पक्ष र क्षमतावान व्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने भनेको ५ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री वाग्लेले ‘उपयुक्त पात्र’ नभेटेपछि राष्ट्र बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशकलाई नै अर्थ मन्त्रालय डाकेका हुन् ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १६ मा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफामा गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था पनि सोही दफामा छ ।

डेपुटी गभर्नरका लागि गभर्नरले सिफारिस गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री आफैँ संलग्न हुनुलाई केन्द्रीय बैंकको क्षेत्राधिकारमा सरकारको हस्तक्षेपका रुपमा कतिपय विश्लेषकले लिएका छन् ।

डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त व्यक्ति बैंकको सेवाबाट स्वत: निवृत्त भएको मानिने व्यवस्था पनि सोही दफामा छ । डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य पनि हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्दा एक जना वरिष्ठताका आधार र एक जना कार्यक्षमताका आधारमा गर्ने परम्परा थियो । तर, पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदा सरकारले दुवै जना कनिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । सोही क्रमलाई यो सरकारले पनि दाहोर्‍याएको हो ।