एकवर्षे मुख्यमन्त्री बन्न एमालेको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा

२० साउन, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बन्न नेकपा एमालेका नेताहरूबीच शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको कुर्सीका लागि एमाले नेताहरू बीच वादविवाद, आरोप-प्रत्यारोप र एकअर्कालाई अपमानित गर्नेसम्मको स्थिति देखिएको छ ।

एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच नयाँ सत्ता समीकरणको सहमति भएसँगै प्रदेश सरकारहरूको भागबण्डामा बागमती प्रदेशको नेतृत्व एमालेले पाएको छ । मुख्यमन्त्री आफ्नो भागमा परेसँगै एमालेमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने सन्दर्भमा नेताहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा, खिचातानी र आन्तरिक संघर्ष चलेको हो ।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया चार वर्षपछिको पर्खाइपछि मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए । तर एमालेबाट भक्तपुरबाट निर्वाचित किरण थापा मगर मुख्यमन्त्रीका दाबेदार बने । पार्टी सचिव तथा बागमती प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेतका विश्वास पात्र थापा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकट मानिन्छन् ।

थपलिया र थापाबीच मुख्यमन्त्रीका विषयमा प्रतिस्पर्धा चलेपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा सोमबार मध्यरातसम्म छलफल चलेको थियो । छलफलमा वादविवाद बढ्दै जाँदा थपलिया अचेत भई ढल्ने अवस्थासम्म पुग्यो ।

चार वर्षसम्म दलको नेताको रूपमा पार्टी हाँकेका थपलियामाथि एउटा पक्षमा उभिएर आफ्नै सांसदहरूले अयोग्यताको आरोपसमेत लगाए । छलफलमा सहभागी सांसदहरूका अनुसार भारती पाठक, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटालगायतका सांसदहरू थपलियामाथि खनिएका थिए ।

थपलियाले पार्टी नेतृत्वबाटै अपमानित व्यवहारको सामना गर्नुपरेको सांसदहरू बताउँछन् । ‘जेएनजीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु थियो भने गुण्डुमा छलफल पनि हुँदैनथ्यो । त्यो आवश्यक नै पर्दैनथ्यो । उहाँलाई हटाएर आफ्नालाई बनाउनकै लागि योजनाबद्ध तरिकाले छलफल चलाइयो र अपमानित गरियो,’ एमालेका एक सांसदले असन्तुष्टि पोखे, ‘नेतृत्वकै सामुन्ने भएका यी घटनाले कमजोर बनेको एमालेलाई झन् कमजोर बनाउने काम भएको छ । यसमा नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्छ ।’

छलफलमा सहभागी एक सांसदले बताएअनुसार थपलियालाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको थियो । थापाले आफ्नो पक्षमा दलभित्र बहुमत जुटिसकेको र समर्थन प्राप्त गर्ने दलका सांसदहरूको संख्या नै तोकेर आफूलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा उभिएका एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर पनि तयार गरिएको थियो ।

करिब एक वर्षको मुख्यमन्त्री बन्नका लागि भएको यो घटनाक्रमले एमालेभित्र आफ्नै नेता, सहकर्मीप्रति विश्वासघात गर्ने, अडान फेर्ने, गुट परिवर्तन गर्ने र राजनीतिक चालबाजीको बिजारोपण भएको छ । एमाले बागमतीमा पहिलो पटक आफ्नै दलभित्र पद हत्याउने लडाइँमा नेताहरू उत्रिएका हुन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा एमालेबाट डोरमणि पौडेल २०७४ देखि २०७८ कात्तिकसम्म मुख्यमन्त्री थिए । एमाले विभाजनको क्रममा क्षति रोक्न पौडेलले राजीनामा दिएर माधव नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सघाए । शाक्यले विश्वासको मत नपाउने स्थितिपछि दुई महिनामै राजीनामा दिइन् । प्रदेशसभाको बाँकी कार्यकाल एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री भए ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालपछि पुस २०७९ मा गठित तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भयो । गठबन्धन टुटफुटको क्रम चल्दा एमाले सरकारबाट बाहिरिने र भित्रिने गरिरह्यो ।

साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकारमा सहभागी भएको एमालेबाट भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा थपलियाले आफूलाई अगाडि ल्याए । उनले कांग्रेससँग आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री हुने सहमति गरेका थिए ।

अहिले कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्किएर नेकपासँग एमालेको नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ । एमालेभित्रको यो विवादले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको आगामी कदम र भावी मुख्यमन्त्रीको विषय थप अन्योल बनेको छ ।

हेटौंडा क्याम्पसका सहप्राध्यापक अर्पण पराजुली दलहरूको यस्तै गतिविधिका कारण नागरिकहरूले राजनीति दल र तिनका नेतृत्वलाई विश्वास गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘राजनीतिमा जतिबेला जे पनि हुँदो रहेछ । जसले सक्यो उसैले गर्न सक्ने देखियो । यसले जनस्तरमा राम्रो सन्देश लगेको छैन,’ पराजुलीले भने ।

बागमती प्रदेशमा पहिला कांग्रेसमा पनि यस्तै धोकाको राजनीति भएको र अहिले एमालेमा देखिएको उनले बताए । ‘नेताहरू जनताको सेवामा केन्द्रित नभई आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको लडाईंमा छन् भने देखायो,’ पराजुलीले थपे । प्रदेशप्रति नागरिकस्तरमा रहेको वितृष्णालाई झन् बढाउने गतिविधि दलहरूबाट भएको उनी बताउँछन् ।

बागमती प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ । यो अंकगणितअनुसार सरकार गठनका लागि ५३ जना सदस्यको बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेकपाको २६ सिट, नेकपा एमालेको २५ सिट (उपसभामुखसहित) छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।

एमाले र नेकपा मिलेर ५१ सांसदका साथ सरकार बनाउँदा २ सिट अपुग हुन्छ । एमालेकी अप्सरा चापागाईं उपसभामुख रहेकाले सरकार गठनको प्रक्रियामै बहुमत पुर्‍याउन अन्य साना दलको साथ अपरिहार्य बनेको छ । जसका लागि राप्रपा निर्णायक देखिएको छ ।

अब एमालेले आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै सरकार गठनमा जान्छ वा शक्ति संघर्षले सरकार गठन नै लम्ब्याउँछ भन्नेमा सबैको नजर छ । उता, बहुमतका लागि आवश्यक दुई सांसद जुटाउने चुनौती पनि उत्तिकै जटिल देखिएको छ । त्यसैले बागमतीमा सरकार गठनको अंकगणित र एमालेभित्रको नेतृत्व संघर्ष सँगसँगै अघि बढ्ने अवस्था बनेको छ ।

कांग्रेसले पहिल्यै बेहोर्‍यो धोकाधडी

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशमा पनि एक वर्षअघि धोकाधडी चलेको थियो । त्यो विवाद कांग्रेसमा हालसम्म पनि कायम छ ।

कांग्रेसमा एक वर्षअघि बजेटमा विवाद उत्पन्न गराएर नेतृत्व परिवर्तनको घटना भएको थियो । कांग्रेसका वर्तमान सहमहामन्त्रीसमेत रहेका बहादुरसिंह लामाले सरकारको नेतृत्व गर्दै १ असार २०८२ मा चालु आव २०८२/८३ को बजेट ल्याएका थिए । बजेटमाथिको छलफल १२ असारबाट सुरु भएसँगै कांग्रेसको विवाद चर्कियो ।

बजेटलाई लिएर असन्तुष्ट बनेका कांग्रेसभित्रकै सांसदहरूको बहुमत सदस्यको नेतृत्व हालका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले गरेका थिए । त्यही विवादको जगमा तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई रिझाएर उनै बानियाँ लामालाई हटाएर दलको नेता बने र २० साउन २०८२ मा मुख्यमन्त्री भए । बानियाँ पुस २०७४ मा भएको दलको नेता चयन गर्ने निर्वाचनमा उनै लामासँग पराजित भएका थिए ।

एक वर्षअघि बानियाँसहितका सांसदहरूले ९ साउनमा संसदीय दलमा लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका चार मन्त्रीसहित २१ सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । दलको नेताबाट हटेपछि लामाले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।