News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- १४० दिनदेखि बन्द काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको ताला अन्ततः समाज कल्याण परिषद् र सरोकारवालाबीचको सहमतिका आधारमा बुधबार खोलिएको छ ।
- पुस्तकालयको तालाचाबी पुस्तकालय समाजकै हातमा रहने र आगामी सञ्चालन मोडालिटीबारे छलफल गर्ने निर्णयमा परिषद्का अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
- पुस्तकालयलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयासको विरोध गर्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको शैलीलाई पुस्तकालय पर्वको संज्ञा दिँदै चर्को आलोचना गरेका छन् ।
२० साउन, काठमाडौं । मंगलबार भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयलाई समाज कल्याण परिषद्को पत्र आएको थियो । पत्रको बेहोरा १४० दिनदेखि बन्द पुस्तकालयलाई समाज कल्याण परिषद्को मातहतमा सञ्चालन गर्ने विषयमा आधारित थियो ।
साथै, बुधबार बिहान ९ बजे बिहान तालाबन्दी खोल्नका लागि प्रतिनिधि पठाउन पनि आग्रह गरेको थियो ।
महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउन १५ गते र समाज कल्याण परिषद्ले १९ गते गरेको निर्णयबमोजिम यो पुस्तकालयको विषयमा निर्णय गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
बुधबार पुस्तकालय समाजले प्रतिनिधिको रूपमा पुस्तकालयका व्यवस्थापक लीलाप्रसाद भट्टराईलाई पठाएको पत्र परिषद्लाई पठायो । यही समाचारको रापतापले पत्रकार, पाठक र अभियन्ताहरूलाई बिहान ९ बजे नै पुस्तकालय अघि ल्याइपुर्याएको थियो ।
तर, ताला भने दिउँसो बार्ह बजेतिर मात्र खुल्न पुग्यो ।
पुस्तकालयको अवस्था भने नाजुक देखिएको थियो । पुस्तकालय समाजका दुवै स्टल अघि झारपात बढेर ढाकेका थिए । लामो समयदेखि हल्काराले फ्याँकेका पत्रपत्रिकाहरू पनि थुप्रिएका थिए । केही समयदेखि निरन्तर भइरहेको वर्षाले गर्दा ती पत्रिकाहरू भिजेर, ओस्सिएर दुर्गन्धित भएका थिए ।

ताला खुलेपछि समाज कल्याण परिषद्का कार्यालय प्रमुख खगनाथ रेग्मीमाथि प्रश्नहरूको वर्षा नै भएको थियो ।
तालाचाबी परिषद्को हातमा रहने विषयले झन् माहोललाई उत्तप्त बनाएको थियो । पुस्तकालय जस्तो पब्लिक संस्था कसरी परिषद्को हातमा रहन जान्छ भनेर उपस्थित मानिसहरूले प्रमुख रेग्मीलाई प्रश्न वर्षाएका थिए ।

त्यसमाथि पुस्तकालय खोल्ने विषयमा र आगामी दिनमा पुस्तकालय कुन मोडालिटीमा सञ्चालन हुने भन्ने बारेमा सम्बन्धित पक्षसँग नै छलफल नभएकोमा अधिकांश मानिसहरू रुष्ट भएको पुस्तकालयका व्यवस्थापन प्रमुख लीलाप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।
‘पुस्तकालय समाज कल्याण परिषद्ले या पूर्ववत सञ्चालक समितिले नै गर्छ भन्ने कुरा अझै जटिल नै छ । सरकारले परिषद् मार्फत नै सञ्चालन गर्छु भन्यो भने पनि त्यो हाम्रो लागि अस्वीकार्य छ,’ भट्टराई भन्छन् ।
पुस्तकालय निर्माणका क्रममा धेरै मानिसहरूले शुभेच्छाले पुस्तक दान गरेर, संघसंस्थाहरूले सहयोग गरेर आफ्नो ठाउँबाट सक्ने योगदान गरेका छन् । आजसम्म आफ्नै स्वायत्तमा चल्दै आएको पुस्तकालयमा सरकारले बलजफ्तीपूर्वक आफैंले सञ्चालन गर्छु भन्नु त्यस्ता योगदानहरूलाई वेवास्ता गर्नु रहेको भट्टराई बताउँछन् ।
यसबीचका समयमा पुस्तकालयका तर्फबाट पठाइएका पत्रहरूको निरन्तर उपेक्षा गरेको र पुस्तकालयको पक्षसँग कुनै पनि छलफल नगरिकनै ताला खोलिएको विषयले पनि चर्को आलोचनाको विषय बन्न पुग्यो । पुस्तकालय खुल्ने उत्साहमा बसिरहेका पाठकहरूले यसलाई सरकारको छापामार शैलीको संज्ञा समेत दिएका थिए ।
पुस्तकालय समाजले पुस्तकालयमा ताला लाग्नुअघि नै महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । र, सोही दिन नै शिक्षा मन्त्रालयमा पनि सोही बेहोराको पत्र पठाएको थियो ।
तर जवाफ नआएपछि चैत्र २८ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यलायमा पनि पत्र पठाएको थियो । यसको पनि जवाफ आएन । फलस्वरूप : चैत्र ३० गते पुस्तकालयमा ताला लागेको थियो ।
000
तालाचाबी पुस्तकालय समाजको हातमा रहने कुरामा कुनै निश्चय नभएपछि उपस्थित सबैजनाले परिषद्का कार्यालय प्रमुख रेग्मीलाई पुस्तकालय बाहिर निस्कन दिएका थिएनन् । पढ्ने, लेख्ने आधारभूत अघिकारमाथि सरकारले अंकुश लगाउँदै गएको भन्दै तालाचाबी पुस्तकालय समाजकै हातमा हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
परिषद्को तालाचाबी पुस्तकालयसँगै हुनुपर्ने लिखत तयार गरि हस्ताक्षर नभएसम्म परिषद्का कर्मचारीहरूलाई निस्कन नदिएपछि परिषद् लचक हुनु परेको थियो ।
नेपाल विधार्थी संघ ( नेविसं ) का तर्फबाट उपस्थित विधार्थी नेताहरूले पनि ताला खोल्नु मात्र अन्तिम निकास नभएको कुरामा जोड दिएका थिए । यसअघि पनि नेविसंघले सार्वजनिक पुस्तकालय पुन : खोल्न र बचाउन माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको थियो ।

‘बन्द गरिएका सार्वजनिक पुस्तकालयहरू पुन : सञ्चालन आउनुपर्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ । काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयबाट हाम्रो यात्रा सुरू भएको छ । अब हामी यसलाई अन्य ठाउंमा पनि विस्तार गर्दै जाने छौ,’ नेविसंघकी अध्यक्ष करुणा कटुवालले भनिन् ।
पुस्तकालयको नियमित सञ्चालन र दैनिक प्रशासनको अधिकार अहिलेका लागि समाजकै हातमा रहने साथै आगामी दिनको पुस्तकालय चलाउने मोडालिटीका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यो निर्णयको उपस्थितिमा परिषद्को तर्फबाट प्रमुख खगनाथ रेग्मी, कामु निर्देशक दिपेन्द्र पन्त, पुस्तकालय समाजका तर्फबाट व्यवस्थापक लीलाप्रसाद भट्टराइ, नेविसंघ अध्यक्ष करुणा कटुवाल र लेखक विमल आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
लेखक विमल आचार्य पछिलो समय सार्वजनिक पुस्तकालयहरू सरकारको निर्मम आँखा पर्दै जानुलाई उनी राम्रो लक्षणको रूपमा लिँदैनन् । कताकता उनलाई भीमशमशेरको पालामा भएको लाईब्रेरी पर्वको झल्को आएको महसुस गर्छन् ।
खुसी मुद्रामा पुस्तकालयबाट निस्कँदा उनको हातमा निष्क्रिय भित्तेघडी थियो । अनलाईनखबरसँग उनले भने, ‘यो लाईब्रेरी सत्ताको बन्धनमा पर्नु र समय रोकिनु एकै भएको छ । नयाँ पुस्तकालय पर्वको प्रतीक हो यो घडी ।’
प्रतिक्रिया 4