सर्वोच्चले कांग्रेस विवाद पुनरावलोकन गर्न आदेश दिनुको आधार के हो ?

२१ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी विवाद फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कांग्रेसको देउवा पक्षलाई सुनुवाइको मौका नदिई विशेष महाधिवेशनको निर्णय अद्यावधिक गरेको भन्ने आधारमा निर्वाचन आयोगको निर्णय फेरि न्यायिक परिक्षण हुनुपर्ने आदेश गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा समूहले नयाँ नेतृत्वको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।

२९ माघ, २०८२ मा निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई मान्यता दिई गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो । र, ४ वैशाख, २०८३ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको त्यही निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा सहित तीन न्यायाधीशको इजलासले बिहीबार सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलालाई दुईवटा नजिरहरूको रोहमा हेरिनुपर्ने भन्दै मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा हुने अनुमति) दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यो आदेशलाई वीरबहादुर राउत अहिरविरुद्ध नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय भएको मुद्दाको नजिरको रोहमा हेर्नुपर्ने भनेको हो । उक्त नजिरले सुनुवाइको मौकालाई अनिवार्य शर्त मानेको देखिन्छ ।

‘कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ,’ भदौ, २०६८ को नजिरमा भनिएको छ, ‘सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।’

सर्वोच्च अदालतले अर्को नजिर (रत्नकाजी महर्जन विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) को रोहमा पनि गत वैशाखको फैसला परीक्षण हुनुपर्ने आदेश गरेको छ । असार, २०६९ को अर्को नजिरले सरकारी निकायले निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने कानूनी मान्यता प्रतिपादन गरेको थियो ।

‘कुनै पनि न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा न्यायसम्पादन गर्ने निकाय सदा निष्पक्ष हुनुपर्छ र हरेक पक्षलाई पूर्ण र स्वच्छ रुपले सुनुवाई गर्ने यथेष्ट मौका दिनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो’ उक्त नजिरमा भनिएको थियो, ‘न्यायको सारभूत आवश्यकता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भएको हुँदा त्यसलाई उपेक्षा गर्न नहुने ।’

सर्वोच्च अदालतले झण्डै डेढ दशक पुराना ती दुई नजिरमा भएको ब्याख्या औल्याउदै तिनीहरूको रोहमा गत ४ वैशाखमा भएको फैसलाको परिक्षण गर्न मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘(ती नजिरमा) प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतको परिपालनाको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ,  नियमानुसार गर्नू ।’