‘सरकारको विरोध गरे पनि पेन्सन खारेज गर्न मिल्दैन’

३ मंसिर, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ ।  विधेयकमा सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत सरकारको आलोचना वा राज्यविरुद्ध द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्कने अभिव्यक्ति दिन रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारको आलोचना गरे पेन्सन खारेज हुने व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भने कुनै पनि बहानामा कर्मचारीको पेन्सन खोस्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पेन्सन कर्मचारीको तलब सरह हो, जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तो सरकारको स्वेच्छिक अधिकारको कुरा होइन ।’

पूर्वसचिव त्रिताल निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने निर्णय सही भए पनि किस्तावन्दीमा बढाउँदा हास्यास्पद हुने बताउँछन् । विधेयकका प्रावधानले शासकीय संयन्त्र नै ध्वस्त बनाउने उनको भनाइ छ ।

विधेयकबारे त्रितालको टिप्पणी :

संघीय संसदअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकमा एकपछि अर्को प्रतिगामी प्रावधान थप्दै गएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले सेवानिवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गरे पेन्सन रोक्ने प्रावधान पारित गरेको छ । पेन्सन भनेको सरकारको इच्छामा चल्ने कुरा होइन । कर्मचारीले जिन्दगी भरी गरेको योगदानबापत पेन्सन दिइएको हो ।

सेवानिवृत्त कर्मचारीले चाह्यो भने एकमुस्ठ पनि लिन मिल्ने कुरा हो । पेन्सन भनेको सरकारले कर्मचारीलाई दया गरेर दिने होइन । सरकारको नुन खाएर सरकारकै विरोध गर्ने भन्ने हिसाबको जुन सोच छ, त्यो गलत हो ।

पेन्सन कर्मचारीको अधिकार हो । एक हिसाबले भन्ने हो भने पेन्सन पनि तलबकै हिस्सा हो । पेन्सनसमेत प्राप्त हुने सम्झौतासहित कर्मचारीले आफ्नो जीवनको सारा ऊर्जा नोकरीमा लगाएको हुन्छ । जस्तो ३४ वर्ष निजामती सेवामा बिताएको कर्मचारीलाई ६० वर्षपछि अर्को नोकरी खोज्न जा भन्न मिल्छ ।

अधिकारको रुपमा प्राप्त गरेको कुरालाई घटाउने, ढिलो गर्ने, विरोध गर्‍यो भने नदिने भन्नु नै गलत हो । निजामती सेवामा जिन्दगी बिताइसकेको कर्मचारीलाई आलोचना गरे पेन्सन दिन्न भन्नु पागलपन हो ।

पेन्सन भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्तो होइन । ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको भत्ता सरकारलाई मन लागेन भने नदिन पनि सक्छ, तर पेन्सन स्वेच्छा होइन । सरकारले नचाहे पनि दिनै पर्छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को पक्ष राष्ट्र हो । आईएलओका अनुसार पनि पेन्सन भनेको तलब नै हो । सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन नदिनु भनेको तलब दिन्छु भनेर काम लगाएर नदिएजस्तै हो ।

राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू अनुसार पेन्सन रोक्न त के घटाउन समेत पाइँदैन । किनभने यो सरकारले कृपा गरेर दिने कुरा नभई पूर्वकर्मचारीले पाउने अधिकारको कुरा हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वार्थको खेलमा पटक-पटक कर्मचारीको उमेरहद हेरफेर

विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने भनिएको छ । त्यसमा पनि बदमासी छ । २०१८ सालमा जन्मिएकाले ५८ वर्ष ६ महिना, २०१९ मा जन्मिएकाले ५९ वर्ष, २०२० मा जन्मिएकाले ५९ वर्ष ६ महिना र २०२१ सालमा जन्मिएकाले ६० वर्ष पुगेपछि सेवा निवृत्त हुने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय पारित हुने हो भने कर्मचारीअनुसार उमेरहद फरक-फरक हुने देखिन्छ । कसैको ५८ वर्ष ६ महिना, कसैको ६० वर्ष उमेर हद भन्ने पनि हुन्छ ? कानून त सबैलाई समान हुने गरी बनाउनु पर्ने होइन र ?

समग्रमा भन्दा संसदले एकदमै हचुवाको भरमा कानुन बनाइरहेको छ । संसदका यस्ता निर्णयहरू शासकीय संयन्त्र ध्वस्त बनाउन उत्प्रेरित गर्ने खालका छन् ।

(नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालसँगको कुराकानीमा आधारित ।)