संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने विपक्षीको बटमलाइन

१० जेठ, काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक सहज रुपमा चलाउनका निम्ति प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने शत राख्ने भएका छन् ।

विगतमा यही विषय राखेर प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । गत शुत्रबारको बैठकमा विपक्षीको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाको बैठक चलेको थियो । नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित गरेको थियो ।

यसबाहेक मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक पनि नाराबाजीबीच अगाडि बढेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध राजी राख्दा अवरोधकैबीच बैठक हुन थालेपछि आइतबार विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरू छलफलमा जुटे ।

सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली उपस्थित थिए ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ १२ गते बस्दैछ । उक्त बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोज्ने भएका हुन् ।

‘कुनै मोर्चाबन्दी होइन । आज अनौपचारिक छलफल गरेका हौं’ राप्रपाकी प्रमुख सचेतक ओली भन्छिन्, ‘अब आ– आफ्नो दलमा कुरा गर्छौं ।  १२ गते के गर्ने भनेर पार्टीभित्र छलफल हुन्छ ।’

प्रमुख सचेतकहरूको छलफल संसदीय भूमिका कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको उनले बताइन् । अगाडि थपेकी छन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्ने विषयमा सभामुखलाई फेरि पनि सोधिनेछ ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केहीगरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’ तर, यस्तो प्रावधान जेठ महिनाको हकमा लागू भएन ।

जेठ ४ गतेबाट प्रतिनिधिसभा बैठक बसिरहेको छ । हालसम्म प्रधानमन्त्रीसँग प्रतयक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने सञ्चालन हुन सकेको छैन ।