निर्वाचन क्षेत्रको ४ करोड रुपैयाँ यसरी हुँदैछ खर्च

१९ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चर्को आलोचना हुँदाहुँदै बजेटमा पारिएको यो कार्यक्रम संचालन कार्यविधि पनि तयार भएको छ ।

कार्यविधिअनुसार सांसदहरुले आगामी मंसिर मसान्तसम्म आयोजना तयार गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया थालिसक्नुपर्नेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा कार्यक्रम परामर्श समिति गठन गरिन्छ ।

सो समितिले छनोट गरेका आयोजना र कार्यक्रममा बजेट राखेर कार्यान्वयन हुनेछ । विगतमा सांसद विकास कोष भनिएको यो कार्यक्रमलाई अहिले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाम राखिएको छ ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि गठन हुने परामर्श समितिमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्षहरु तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।

आयोजनाको विवरण संकलनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिए सहजीकरण गर्नेसम्मका जिम्मेवारी परामर्श समितिलाई तोकिएको छ । सरकारले अघिल्लो आव (०७६/७७) मा निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे ६ करोड छुट्याएकोमा यो वर्ष आलोचनाका बीच ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । चार करोडका दरले कुल ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

निर्वाचन क्षेत्रभित्र कोभिड–१९ वा अन्य यस्तै संक्रामक रोगबाट संक्रमितको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न मिल्ने गरी आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने गरी सञ्चालन कार्यविधि बनेको छ ।

सो प्रयोजनका लागि अस्पताल स्थापना, सञ्चालन र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणको व्यवस्था र स्वास्थ्य सुविधालाई यो वर्ष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य चौकी, प्रसुति भवन, सामुदायिक सभागृह, ब्लड बैंक, बाल विकास केन्द्र, विपन्न तथा भूमिहीन नागरिकलाई आवास, वृद्धाश्रम, योग केन्द्र, अनाथालय र पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणमा समेत सांसदहरुले बजेट राख्न सक्ने छन् ।

सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्न सकिने छ । कृषि विकास, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीकरण, सार्वजनिक उद्यान, खेलकुद पूर्वाधार र गत वर्ष अधुरा रहेका आयोजनाको निरन्तरताका लागि बजेट राख्न सकिने सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आयोजना छनोट गर्दा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट गत वर्ष काम हुन नसकेका स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका आयोजनालाई पूरा गर्ने गरी यो वर्ष समेत बजेट राख्नुपर्ने भएको छ ।

सांसदले आफू निकट राजनीतिक दलको स्वार्थपूर्तिका लागि यो बजेट प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । राजनीतिक दलसम्बद्ध संघ–संगठनका पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना संचालन गर्न, जग्गा किन्न, मुआब्जा वितरण गर्न, सामग्री किन्न, गैरसरकारी वा सहकारीमार्पmत आयोजना कार्यान्वयन गर्न नपाउने कार्यविधि बनेको छ ।

कार्यविधि अनुसार आयोजनाको छनोट १५ मंसिर भित्रै गरिसक्नु पर्छ । यस्ता आयोजनाको विवरण जिल्ला समन्वय समितिले मंसिर मसान्तभित्र कार्यान्वयन तालीकासहित सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनु पर्छ । आयोजनाको विवरण संघीय मन्त्रालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समेत पठाउनुपर्ने छ ।

छानिएका आयोजनाहरु लागत विवरणसहित स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्नेछन् । तिनको सम्झौता पुस मसान्तसम्म हुनुपर्ने छ । त्यसअवधिमा आयोजनाको सम्झौता हुन नसके माघ मसान्तभित्र अर्को आयोजनामा जान सकिने प्रावधान छ ।

स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने यस्ता आयोजना न्यूनतम १० लाख रुपैयाँको कम्तीमा ३० वटा हुनपर्ने छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा भने ५ लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका बढीमा ४० आयोजना राख्न सकिने छ ।