Comments Add Comment

निजामती कर्मचारी

List Grid
महामारीमा कर्मचारी तहबाटै हुन सक्छन् यी काम

दृश्य १ : कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दुई जना पुग्दा २०७६ साल चैत ११ देखि सरकारले देशभरि बन्दाबन्दीको घोषणा गर्‍यो । त्यो बन्दाबन्दी करिब ३ महिनासम्म रह्यो । दृश्य २ : २०७७ सालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा प्रतिदिन ४ हजार संक्रमित पुगेपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले हिमाली र पहाडी जिल्लामा सक्रिय संक्रमित २०० र तराईका जिल्ला एवं […]

संघीय निजामती विधेयक पारित गर्न नदिने चेतावनी

३१ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकटको कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भई संसदमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित नगर्न चेतावनी दिएको छ । मंगलबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ) को राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन २०७७ बाट पारित काठमाडौं घोषणा पत्रको बारेमा जानकारी दिन […]

नेपालको निजामती कर्मचारी प्रणाली दोषपूर्ण छ : मन्त्री त्रिपाठी

२४ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयश त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशासन दोषपूर्ण रहेको बताएका छन् । पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत रहेका मन्त्री त्रिपाठीले प्रशाासन समूहका निजामती कर्मचारी आवश्यकता भन्दा ७० प्रतिशत बढी रहेको दाबी गरे । ‘म बडा स्पष्टताका साथ अनुभवका आधारमा भन्दैछु, हाम्रो निजामती कर्मचारी प्रणाली दोषपूर्ण छ । […]

सरकारी सुविधामा विदेश पढ्न गएका प्राविधिक कर्मचारी फरार

२९ माघ, काठमाडौं । कर्मचारी संकेत नम्बर १४६०३३ तोयानाथ बराल राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका सहायक पशु चिकित्सक हुन् । उनको दरबन्दी पशु क्वारेन्टिन चेकपोस्ट बर्दिया हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल कृषि भेटेरिनरी सेवा समूहका बराल २०५६ सालदेखि मन्त्रालयको सम्पर्कमा छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार २०५६ साल पुस ७ गतेको सरुवा निर्णयपछि बराल मन्त्रालयको […]

प्रदेश निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम

२८ माघ, जनकपुरधाम । प्रदेश नं २ सरकारले प्रदेशका निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरेको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारद्वारा बुधबार प्रमाणीकरण गरिएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ मा प्रदेश निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष पूरा भएपछि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस ऐनबमोजिम अनिवार्य अवकाश वा अन्य प्रयोजनका […]

कलम घरमै राखेर मन्त्रालय आउने प्रवृत्ति सचिवहरुमा देखिएको छ

अहिले हामी संघीय संरचनालाई पूर्ण गर्ने सन्दर्भमा प्रशासनिक संघीय व्यवस्थापनका कामहरु गर्दैछौं । प्रशासनिक व्यवस्थापन भन्नाले विभिन्न प्रदेशमा, स्थानीय तहमा र संघमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र माग र पूर्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अहिले सरकार छ । समायोजनको अवस्थादेखि अहिलेसम्म आउँदासम्म अहिले पनि हामीले कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई स्थिररुपमा अघि बढाउन अझै सकिरहेका छैनौं । […]

नेकपा हार्ने डरले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव रोकियो : कर्मचारी संघ

६ असोज, काठमाडौं । सरकारले कोभिडको बहनामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सारेको भन्दै नेपाल कर्मचारी युनियन (संघ)ले विरोध जनाएको छ । सत्तारुढ नेकपाको कर्मचारी संगठनभित्र किचलो रहेको र त्यसैको कारण हार्ने डर भएकाले चुनाव स्थगित गरिएको युनियनको आरोप छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले कोभिडलाई कारण देखाउँदै आधिकारिक […]

निजामतीको ड्रेसकोड एउटै हुनुपर्छ

बस्त्र (ड्रेस) र बस्त्र संहिता (ड्रेस कोड) लुगा, पहिरन, परिधान वा पोसाकसँग सम्बन्धित विषय हो । अर्थात्, सिइएको वा नसिइएको लुगा । वस्त्रको महत्व अनेक अर्थमा स्पष्ट गर्न सकिन्छ । शरीरलाई गर्मीमा शीतल र चिसोमा न्यानो बनाई राख्न हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, कार्य क्षमतामा अभिवृद्धि हेतु, विभिन्न प्रयोजनको पूर्ति हेतु, अवगुण माथिको आवरण हेतु, पेसागत […]

लोक सेवाको विज्ञापन बन्द गरेर एकै दिन १६८१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना

१६ साउन, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी र लकडाउनका कारण सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै १४ बैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम सर्वे) अत्यावश्यक बाहेक अन्यको हकमा अर्को व्यवस्था […]

प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनप्रति परराष्ट्रका सुब्बाहरुको आपत्ति

१६ असार, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रावधानले आफूहरुको वृत्तिविकासको सम्भावनालाई समाप्त पारेको र सुब्बाको पदबाटै घर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै परराष्ट्र सेवामा कार्यरत नायब सुब्बाहरुले विरोध जनाएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिको अगुवाइमा भएको बैठकमा नायब सुब्बाहरुले प्रस्तावित ऐनको पदपूर्ति […]

अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय सञ्चालनको तयारी

२७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले अधिकांश क्षेत्रका सेवा सञ्चालनको निर्णय गरेसँगै आइतबारबाट काठमाडौं उपत्यकाका  सरकारी कार्यालयहरू पूर्ववत् रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । लकडाउन जारी रहेको र कतिपय कर्मचारीहरू घर फर्किएकाले सबै सरकारी कार्यालयका सेवा सामान्य हुन भने अझै केही समय लाग्नेछ । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा […]

तलब खुवाउन मुस्किल भएपछि कर्मचारी भर्ना रोक्का

२१ वैशाख, काठमाडौं । खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेकका क्षेत्रमा कर्मचारी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अर्थ व्यवस्था प्रभावित भएकाले कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले लोक सेवा आयोगलाई पत्र लेखेर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति नगर्न भनेको छ । ‘रिक्त […]

स्वार्थको खेलमा पटक-पटक कर्मचारीको उमेरहद हेरफेर

१ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन लागू भएको ६३ वर्षमा चार पटक उमेरहद सम्बन्धी ब्यवस्थामा हेरफेर भएको छ । सुरुमा ६३ वर्ष, त्यसलाई घटाएर ६० वर्ष, फेरि घटाएर ५८ र अहिले ६० वर्ष बनाइएको छ । नेपालमा २०१३ सालमा पहिलो पटक ‘नेपाल निजामती सेवा ऐन २०१३’ आएको थियो । सोही ऐनअनुसार जारी […]

आत्माग्लानी र वैधानिक अपराधमा फसेको कर्मचारी प्रशासन

महाभारत महाकाव्य दक्षिण र पूर्वी एसियाका धेरै मानिसका लागि नौलो होइन । तत्कालीन हस्तिनापुर राज्यसँग सम्बन्धित एक वृहत कथा अन्तरगत थुप्रै उपकथाहरु यसमा छन् । राजा धृतराष्ट अन्धा पात्रका रुपमा प्रस्तुत छन् । दुर्योधनजस्ता मूर्ख छोरा र त्यस्तै सल्लाकार तथा छोराप्रतिको उनको अस्वाभाविक ममता एवम् स्वार्थका घटना त्यसमा उल्लेख छ । शकुनीजस्ता पात्रको कुटिल र […]

कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने सहमति

२२ साउन, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो । यसअघि कर्मचारीको कानुनमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा डाक्टर, कर्मचारीलगायतले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिँदै सेवा ठप्प पार्दा पनि […]

कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने सहमति

२२ साउन, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो । यसअघि कर्मचारीको कानुनमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा डाक्टर, कर्मचारीलगायतले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिँदै सेवा ठप्प पार्दा पनि […]

कर्मचारी भर्नासम्बन्धी लोकसेवा विज्ञापनको भित्री कुरा

२० जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै लोक सेवा आयोगले निकालेको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन संविधान विपरीत भएको बताए । आयोगले १५ जेठमा ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको विज्ञापन निकाल्दा समावेशी सिद्धान्त उल्लंघन गरेको उनको भनाइ थियो । कर्णले संसदमा भने, ‘लोकसेवा आयोग र सरकारले नै मान्दैन भने […]

सरकारको आलोचना गर्न कर्मचारीलाई बन्देज

२८ माघ, काठमाडौं । सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका कर्मचारीहरुले सरकारको आलोचना गर्न नपाउने भएका छन् । साथै आफू सेवामा रहँदा प्राप्त भएका सूचनालाई सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरुलाई बन्देज गरिएको छ । यतिमात्र होइन कर्मचारीहरुको परिवारका सदस्यले समेत सरकारको स्वीकृतिविना उपहार वा सापटी लिन पाउने छैनन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त […]

पेन्सन लिने कि उपदान ? कर्मचारीलाई छनोटको अवसर

२६ पुस, काठमाडौं । सेवाबाट अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीहरुले पेन्सन वा उपदानमध्ये कुनै एक रोज्न पाउने भएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पेन्सन वा उपदानमध्ये कुनै एउटा रोज्ने अवसरको व्यवस्था गरिएको हो । मस्यौदाकार मध्येका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसअघि निजामती कर्मचारीहरुको सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भएपछि पेन्सन नै लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था […]

संघीय निजामती सेवा ऐनले तोक्यो प्रदेश र स्थानीय तहको मार्गदर्शक सिद्धान्त

२६ पुस, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ । संघीयताको सामान्य सिद्धान्तअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्नु हो । तर, कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा आफूखुसी नबनाउन् भनेर संघले कडाइ गरेको हो । कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय संरचनामा […]

प्रतिस्थापन ऐन ल्याएर यसरी गर्न सकिन्छ समायोजन

विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो देशको समग्र उन्नती एवं प्रगतिका लागि विभिन्न शासकीय स्वरुप, संरचना र संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने गरेका हुन्छन् । नेपालमा पनि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयको चरणमा रहेको भएता पनि राजनीतिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रको समायोजन अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन गर्न राज्यले कर्मचारी […]