२२ साउन, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो । यसअघि कर्मचारीको कानुनमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा डाक्टर, कर्मचारीलगायतले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिँदै सेवा ठप्प पार्दा पनि […]

२२ साउन, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो । यसअघि कर्मचारीको कानुनमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा डाक्टर, कर्मचारीलगायतले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिँदै सेवा ठप्प पार्दा पनि […]

२० जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै लोक सेवा आयोगले निकालेको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन संविधान विपरीत भएको बताए । आयोगले १५ जेठमा ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको विज्ञापन निकाल्दा समावेशी सिद्धान्त उल्लंघन गरेको उनको भनाइ थियो । कर्णले संसदमा भने, ‘लोकसेवा आयोग र सरकारले नै मान्दैन भने […]

२८ माघ, काठमाडौं । सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका कर्मचारीहरुले सरकारको आलोचना गर्न नपाउने भएका छन् । साथै आफू सेवामा रहँदा प्राप्त भएका सूचनालाई सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरुलाई बन्देज गरिएको छ । यतिमात्र होइन कर्मचारीहरुको परिवारका सदस्यले समेत सरकारको स्वीकृतिविना उपहार वा सापटी लिन पाउने छैनन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त […]

२६ पुस, काठमाडौं । सेवाबाट अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीहरुले पेन्सन वा उपदानमध्ये कुनै एक रोज्न पाउने भएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पेन्सन वा उपदानमध्ये कुनै एउटा रोज्ने अवसरको व्यवस्था गरिएको हो । मस्यौदाकार मध्येका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसअघि निजामती कर्मचारीहरुको सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भएपछि पेन्सन नै लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था […]

२६ पुस, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ । संघीयताको सामान्य सिद्धान्तअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्नु हो । तर, कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा आफूखुसी नबनाउन् भनेर संघले कडाइ गरेको हो । कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय संरचनामा […]

विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो देशको समग्र उन्नती एवं प्रगतिका लागि विभिन्न शासकीय स्वरुप, संरचना र संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने गरेका हुन्छन् । नेपालमा पनि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयको चरणमा रहेको भएता पनि राजनीतिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रको समायोजन अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन गर्न राज्यले कर्मचारी […]

२४ मंसिर, काठमाडौं । प्रदेश सरकार बनेको १० महिनापछि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएको छ तर, यसको कार्यान्वयन जटिल देखिएको छ । सरकारले समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन नबनाई समायोजन अध्यादेश जारी गरेकाले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो । नेपाल सरकार अन्तर्गत रहने गरी जागिर खाएका कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा खुम्चिएर बस्नुपर्ने […]

२० मंसिर, काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेशमा कर्मचारीहरु नपठाएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । प्रदेशमा कर्मचारी नजाँदा संघीयता कार्यान्वयन एवं बजेट कार्यान्वयनमा बाधा परिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्नु र संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुनुको जड कारण के हो ? सम्भवतः मंसिर २३ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने […]

२० मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष पुगेको छ । प्रदेशमा पनि सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दैछ । तर, सिंहदरवार छाडेर तल जाने कर्मचारीहरु सिला खोज्नुपरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकार भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन नसकेको र सुशासन दिन नसकेको जनगुनासो बढेको छ । भ्रष्टाचार र ढीलासुस्तीमा कर्मचारी […]

२२ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा नेतृत्वको सरकारले अहिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुका पछाडि कर्मचारीतन्त्रको हात रहेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिकरुपमै विश्लेषण गर्न थालेका छन् । यसै साता बिराटनगर र पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले कर्मचारीहरु नसुध्रिएको स्पष्ट संकेत गरेपछि यो बहस सतहमा आएको हो । दुईतिहाई बहुमतको सरकारले किन प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन ? […]

१२ कात्तिक, काठमाडौं । अब सबै सरकारी निकायहरुमा नेपालको आफ्नै एकीकृत इमेल प्रणाली लागू हुने भएको छ । विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थापन निर्देशिका ०७५ अनुसार सबै सरकारी निकायहरुमा mail.nepal.gov.np नामको डोमेनबाट एकीकृत इमेल प्रणाली सञ्चालन हुनेछ । नयाँ निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विद्युतीय पत्राचारले कानुनी मान्यता पाउने छ । सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार सरकारले आइतबार मात्रै […]

१२ कात्तिक, काठमाडौं । अब सबै सरकारी निकायहरुमा नेपालको आफ्नै एकीकृत इमेल प्रणाली लागू हुने भएको छ । विद्युतीय पत्राचार व्यवस्थापन निर्देशिका ०७५ अनुसार सबै सरकारी निकायहरुमा mail.nepal.gov.np नामको डोमेनबाट एकीकृत इमेल प्रणाली सञ्चालन हुनेछ । नयाँ निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विद्युतीय पत्राचारले कानुनी मान्यता पाउने छ । सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार सरकारले आइतबार मात्रै […]

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेक अरु संगठन नरहने व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको ऐनको मस्यौदामा ‘निजामती कर्मचारीले ऐनको अधिनमा रही एक निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको गठन […]

१० जेठ, काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । बजेट तयार हुँदै गर्दा सरकारी कर्मचारीमा एउटा आशा हुन्छ -यसपटक तलब बढ्छ कि बढ्दैन ? सरकारले राष्ट्रसेवकलाई दिँदै आएको तलबस्केल कम भएको र त्यसले अहिलेको बजार व्यवस्थामा जिउन प्रर्याप्त नहुने तर्क कर्मचारी वृत्तबाट उठ्दै आएको छ । अघिल्ला […]

१० जेठ, काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । बजेट तयार हुँदै गर्दा सरकारी कर्मचारीमा एउटा आशा हुन्छ -यसपटक तलब बढ्छ कि बढ्दैन ? सरकारले राष्ट्रसेवकलाई दिँदै आएको तलबस्केल कम भएको र त्यसले अहिलेको बजार व्यवस्थामा जिउन प्रर्याप्त नहुने तर्क कर्मचारी वृत्तबाट उठ्दै आएको छ । अघिल्ला […]

१७ पुस, काठमाडौं । नेपाली समाजमा ‘सरकारी जागिर’को ‘क्रेज’ कति छ भन्ने जोख्नका लागि यही गीत काफी छ- ‘तिम्रो छ र के भर, खोजी आउ पहिले, सरकारी जागिर…।’ सामाजिक मान्यता नै छ – सरकारी जागिरे हुनु भनेको भविश्य सुरक्षित हुनु हो । यही आम मनोवृत्तिले नै ‘सरकारी जागिरे’ बन्ने लिगलिगे दौडमा ठूलो संख्यामा युवा मरिहत्ते […]

यतिबेला देशमा स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चाले माहौल जति गर्माएको छ, निजामती प्रशासन भने संघीयतामा कर्मचारी समायोजन कसरी होला भन्ने विषयले तातेको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएपछि विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट धारणाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासनको संरचना निर्धारण गरिसकेपछि संघीय सरकार मातहत […]

निजामती कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद बढाउनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठ्न थालेको छ । तर, अवकाशको उमेर हद निजामतीको मात्र होइन, अरू सरकारी सेवाको पनि हद बढाइनुपर्छ । अनि ६० बर्ष होइन, असी बर्ष पुर्याइनु पर्छ । यो नै अहिलेकोआवश्यकता हो । ८० पुगेर पो बसी खानुपर्नेमा यहाँ त उल्टो भै रहेको छ । अन्ठाउन्न, साठीमै घर धपाउने गलत […]

७ पुस, काठमाडौं । तपाईं सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ र लामो समयसम्म विदा बस्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने विदाको पूर्वजानकारी निजामती किताबखानालाई गराउनुहोला । निजामती किताबखानाबाट विदाको विवरण अध्यावधिक भएपछिमात्रै विदा स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थालेको छ । यसअघि निजामती कर्मचारीले त्यस्तो अध्ययन, असाधारण विदा लिँदा त्यसको रेकर्ड निजामती किताबखानाले राख्ने गरेको […]

८ मंसिर, काठमाडौं । गत हप्ता एउटा कार्यक्रममा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले मैले बुझेको र भोगेको सार्वजनिक प्रशासन शीर्षकमा निजामती प्रशासनको कमजोरीमाथि टिप्पणी गरेका थिए । त्यसपछिको वक्ता थिए, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली । अध्यक्ष मैनालीले सार्वजनिक प्रशासन आफ्नो मूल्य मान्यता अनुसार चल्न नसकेको आरोप लगाए । ‘प्रशासन साह्रै लोसे भयो,’ उनले भनेका थिए, […]