१० चैत, काठमाडौं । स्थानीय तह पुनःसंरचनासँगै आउने आर्थिक वर्षको बजेट ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि बजेट निर्माणमा अन्योल देखा परेको छ । सरकारले पुरानै ढाँचामा बजेटको तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तह पुनःसंरचना भएपछि ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरी मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा पठाइसकेको थियो । पहिलो चरणको बजेट छलफल योजना आयोगमा सकिइसकेको छ । तर, संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाएका कारण अहिले मन्त्रालयबाट हुने कामको अधिकांश काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।
यसैेले मन्त्रालयलाई दिइने बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहलाई सोझै अख्तियारी दिनुपर्ने अवस्था छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
बजेटबारे स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल नगरी सोझै स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने अवस्था छ । बजेटको सीमा पठाउँदा स्थानीय तहको घोषणा भइसकेको थिएन । तैपनि, स्थानीय तहको पुनःसंरचना र स्थानीय तह चुनाव अपेक्षित थिए ।
संविधानले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । तर, बजेटको सुरुवाती चरणमा ती कुरातर्फ विचारै नगरी पुरानै ढाँचामा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । प्रदेश घोषणा भइसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षकै बजेट बनाउने क्रममा पनि ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भनेर गत वर्ष केही सचिव तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग परामर्श गर्न पुगेका थिए ।
ओलीले प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको छैन केको संघीयता, पुरानै ढाँचामा अघि बढ्नुस् भनेर निर्देशन दिएका थिए । ‘यसैले कर्मचारीतन्त्र यसपालि पनि पुरानै ढाँचाको बजेटले चल्ने विश्वासमा थियो’, अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यसैले स्थानीय तह/चुनाव आदिको विचारै नगरी अघि बढाइयो ।’
