२ कात्तिक काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले बहुचर्चित ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
माथिल्लो तामाकोशीको मोडलमा माथिल्लो कर्णाली निर्माण गरे छोटो समयमै र कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने उनीहरुको दाबी छ । ७० अर्ब रुपैयाँको लागतमा ७ वर्षमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने माथिल्लो कर्णाली प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले बताए ।
‘माथिल्लो कर्णाली भन्दा कयौ गुणा बढी संरचना बनाउनुपर्ने ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको लागत ८२ अर्ब रुपैयाँ हुनुले जीएमआरको माथिल्लो कर्णालीको आयोजनाको लागत प्रस्ताव कृतिम भएको प्रष्ट छ’ शाहीले भने ।
परियोजनाबाट वर्षायाममा ७ सय ९२ मेगावाट र सुख्खा याममा २ सय ६४ मेगावाट विद्युत प्राप्त हुने र सम्झौताअनुसार सुख्खा याममा नेपाालले ३६ मेगावाट विद्युत पाउने उनले बताए ।
सरकारले २०६४ माघ १० गते भारतीय कम्पनी जीएमआर (गान्धी, मालिका अर्जुनराव) लाई यो आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको जीएमआरसँग नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जा र २७ प्रतिशत इक्वीटी सेयर दिने सम्झौता छ ।
तर, सरकारको निर्णय राष्ट्रघाती भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका स्थानीयवासीले जीएमआरलाई काम गर्न दिएका छैनन् ।
विश्वकै सस्तो र सुलभ जलासययुक्त बाँध बन्न सक्ने प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनबाट करिब ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णालीलाई कौडीको भाउमा विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने सरकरको निर्णय उचित नभएका आफूहरुले आन्दोलन गर्नु परेको शाही बताउँछन् ।
लागत कति ?
तीन वर्ष पहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यो आयोजना निर्माण गर्न ३ खर्ब ५ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएकाले नेपालले बनाउन नसक्ने बताएको थियो ।
लगानी वोर्डले भने यो आयोजनाको लागत १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएको छ । लगानी वोर्डले भनेको लागतमा जीएमआरसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
‘हाम्रो लामो अध्ययन, अनुभव र विभिन्न आयोजनाको तुलनात्मक अध्ययन र मुल्यांकन अनुसार ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै लाग्ने देखिन्छ’ शाहीले प्रश्न गर्छन- परियोजना लागतका बीचमा यतिठूलो अन्तर किन ?
यसरी बन्छ ७० अर्बमा
विज्ञहरुलाई समावेस गरेर गरिएको अध्ययनमा परियोजना सम्भाव्यता अध्ययनमा १ अर्ब ५५ करोड, सिभिल कार्यमा २९ अर्ब, हाइड्रोमेकानिकल्समा ४ अर्ब ५ करोड, मेकानिकल्स तथा इलेक्ट्रोनिकल्समा १७ अर्ब ४० करोड, आयोजनास्थलदेखि कोहलपुरसम्म ७५.९३ किलोमिटर प्रसारणलाईन तथा सब स्टेसन निर्माणमा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लाग्ने छ ।
त्यसैगरी निर्माण सुपरिवेक्षण तथा परामर्श सेवामा २ अर्ब ५१ करोड, प्रभावित ३ जिल्लाका जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानीलगायतको व्यवस्थापनमा २ अर्ब ५२ करोड, परियोजना निर्माण तथा व्यवस्थापन खर्चका लागि १ अर्ब ६० करोड, आयोजना सञ्चालन गर्न लिइएको ऋणको व्याजबापत तिर्नुपर्ने रकम ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ गरी ७० अर्ब रुपैयाँमा परियोजना निर्माण गर्न सकिने शाहीको दाबी छ ।
यसरी जुटाउन सकिन्छ लगानी
शाहीले वाषिर्क एक खर्ब रुपैयाँ रेमिटान्सलाई आयोजनाको निर्माणमा खर्च गरेर स्वदेशी लगानीकर्ताले नै आयोजना निर्माण गर्न सक्ने बताए ।
त्यसैगरी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, सैनिक कोष र बैंकहरुलाई लगानी गर्न लगाएर परियोजना निर्माण गर्न सकिने उनले बताए ।
छुट्टै सडक निर्माण गर्नुपर्दैन
कर्णाली लोकमार्गले उक्त परियोजनालाई छोएर जाने भएकाले परियोजना स्थालसम्म पुग्न छुट्टै सडक निर्माण गर्नु नपर्ने सरोकार समितिको दाबी छ । अरुण तेस्रोमा १ सय १६ किलोमिटर बाटो र १३ पुलपुलेसा निर्माण गर्नुपर्छ भने तामाकोशीमा ७ वटा पुल र करिब ६५ किलोमिटर बाटोको निर्माण भएको तथ्यले पनि यो आयोजनामा सडक निर्माणको जीएमआरको प्रस्ताव गलत भएको उनले बताए ।
अन्य परियोजनाको तुलनमामा यो परियोजनाका लागि अत्यन्तै कम जमिन अधिग्रहण गर्दा पुग्ने शाहीले बताए । ‘४८ हेक्टर मात्र जमिन अधिग्रहण गर्दा पुग्छ’ उनले भने ।
त्यसैगरी कणर्ाली नदी यु टर्नमा घुमेको हुनाले १ सय ५० मिटर उचाइको बाँध प्राकृतिकरुपमै बनेको, अन्यस्थाको भन्दा चट्टटान गुणस्तरीय भएकाले सुरुङ निर्माण गर्दा कम लागत हुने र मानवीय क्षति पनि कम हुने उनले बताए ।
यो आयोजनाको विद्युतगृह काठमाडौंबाट ७ सय किलोमिटर पश्चिम अछामको भैरवस्थानमा रहनेछ । आयोजनाले सुर्खत, अछाम र दैलेखका १२ गाउँ विकास समितिका २ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने बताइएको छ ।
