Comments Add Comment

रेमिटान्समा कडाइपछि बैंकरहरू बाझ्न थाले

पुष्प दुलाल
१६ मंसिर काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले इजाजत लिएरमात्रै रेमिटान्सको कारोबार गर्न निर्देशन दिएकोमा विभिन्न अधिकांश बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले  आपत्ति जनाएका छन् । रेमिटान्सबारे राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रको समर्थन र विरोधमा बैंकर्सवीचमै विवाद सुरु भएको छ ।

remittanceराष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी, उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल र कार्यकारी सदस्य भुवन दाहालको सहमतिमा आइतबार डेढ दर्जन सर्तसहितको परिपत्र जारी गरेको थियो । यो परिपत्रमा केही बैंकर्सहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

नयाँ परिपत्रमा बैंकहरुले रेमिटान्सको कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने, प्रत्येक पाँच वर्षमा इजाजत नवीकरण गरिने, रेमिटान्सको अगि्रम भुक्तानी गर्न नपाइने, बैंक खाताबाट मात्रै रेमिटान्सको भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका शर्त छन् ।

अहिलेसम्म बैंकहरुले एउटै इजाजतबाटै रेमिटान्सको कारोबार गरिरहेका थिए । अब भने रेमिटान्स कारोबारका लागि पाँच वर्षे अवधिको बेग्लै इजाजत लिनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी परिपत्रमा विदेशबाट प्राप्त रेमिटान्स ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अहिले बैंकहरुले रेमिट्यान्स कम्पनीले जस्तै नगद भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।

राणा भन्छन्- प्रधानमन्त्रीकै खाता छैन

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अशोक राणालगायतका बैंकर्सहरुले परिपत्रमाथि आपत्ति जनाएका छन् ।

‘हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै बैंक खाता छैन’ सीइओ राणाले परिपत्रको विरोध गर्दै अनलाइनखबरसँग भने -‘रेमिटान्स प्राप्त गर्ने गाउँघरका सोझासाझा जनताले अनिवार्य बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक हुँदै होइन ।’

मंंगलबार बैंकरहरुको बैठक बस्ने र राष्ट्र बैंकसमक्ष आफ्नो असहमति जनाउने राणाले बताए । ‘बैंकर्स संघले हाम्रा गुनासा सुनेन, हामीसँग एकपटक पनि छलफल गरेन’ उनले भने, ‘त्यसैले अब राष्ट्र बैंकसँगै असहमति राख्छौं ।’
रेमिटान्स कारोबारमा बैंकहरुलाई निरुत्साहित गर्ने मनसायले परिपत्र जारी गर्दा औपचारिक च्यानलबाट व्यवस्थित कारोबार गरिरहेका बैंकहरुलाई अन्याय भएको राणाले बताए ।

‘परिपत्रले बैंकहरुलाई बाँधेको र रेमिटान्स कम्पनीलाई खुल्ला छोडेको भन्दै राणाले प्रश्न गरे- ‘नियामक निकायले यसरी विभेद गर्न मिल्छ ?’

परिपत्र लागू भए बैंकहरुले हाल गरिरहेको रेमिटान्स कारोबार ९० प्रतिशतले घट्ने उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष हिमालयन बैंकको हिमाल रेमिटले मात्रै १ अर्ब डलर अर्थात १ खर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स भित्र्याएको थियो । गत वर्ष देशमा कूल ५ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स भित्रिएको थियो ।

बैंकर्स संघमै विवाद

परिपत्रको मस्यौदाको चरणदेखि नै बैंकरहरुबीच उत्पन्न भएको विवाद परिपत्र जारी भएपछि झनै चुलिएको छ । ‘यो निर्देशिका तयारी गर्ने सिलसिलामा राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघ कसैले पनि हामीसँग छलफल गरेनन्’ राणाले भने- ‘रेमिटान्स कम्पनीको ‘प्रलोभन’मा परेर परिपत्र तयार गरियो ।’

संघका अध्यक्ष भण्डारीलगायतले सहमति जनाउँदै गत असोज २७ गते मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, राणा नेतृत्वमा ९ जना बैंकरहरुले कात्तिक २ गते बैंकर्स संघलाई पत्राचार गरी लिखित असहमति जनाएका थिए ।
राष्ट्र बैंकको वैदेशिक मुद्रा विनिमय विभाग र डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई उक्त पत्रको वोधार्थ दिइएको थियो ।

बैंकर्स संघले नै आफूहरुका सुझाव सुन्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले सुझाव नसमेटी परिपत्र जारी गरेको राणाले बताए । ‘बैंकर्स संघका साथीहरु नै किन पूर्वाग्रही हुनुभयो, बुझ्न सकिएन’ उनले भने ।

छलफल गरेरै हस्ताक्षर भएको हो : भण्डारी

तर, बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी भने परिपत्र गर्नुअघि बैंकर्सहरुसँग छलफल गरिएको बताउँछन् ।
बैंकरहरुसँग छलफल नै नगरी मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा भण्डारीले भने -‘बैंकर्सहरुसँग छलफल गरेरै मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका हौं ।’

परिपत्रले रेमिटान्स कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसबाट बैंकहरुलाई पनि फाइदा हुने उनले बताए । बैंकहरुलाई लागू भएको व्यवस्था रेमिटान्स कम्पनीलाई पनि लागू हुने सम्झौता राष्ट्र बैंकसँग भएको उनले बताए ।

‘हामीले एकै प्रकृतिको कारोबार गर्ने जो कोहीलाई एउटै नियम लागू हुनुपर्छ भनेका छौं, राष्ट्र बैंकले त्यस्तो व्यवस्था मिलाउँछ भन्नेमा बैंकर्स संघ पूर्ण विश्वस्त छ’ भण्डारीले भने ।

राष्ट्र बैंकले रेमिटान्स कम्पनी र बैंकहरुलाई एउटै व्यवस्था नगरे बैंकर्स संघ परिपत्रको विरोधमा उत्रिने उनको भनाइ थियो ।

व्यवस्थित गर्न खोजिएको मात्रै हो : राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक भीष्म ढुंगानाले रेमिटान्स कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले परिपत्र जारी गरिएको बताए ।

‘परिपत्रले बैंकहरुलाई कुनै समस्या गर्दैन’ उनले भने । यदि समस्या नै गर्ने भए राष्ट्र बैंकमा आएर तर्कसंगत सुझाव दिन उनले आग्रह गरे ।

‘बैंकहरुलाई रेमिटान्स कम्पनीको भन्दा धेरै कुरामा छुट दिएका छौं’ ढुंगानाले भने, ‘रेमिटान्स कम्पनीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा मात्रै विदेशमा एजेन्ट नियुक्ति गर्न पाउँछन्, तर बैंकहरुले आफैं नियुक्ति गरेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराए मात्रै हुन्छ ।

फरक प्रकृतिको व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सोका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने नेपालको कानून भएकाले बैंकहरुलाई रेमिटान्सको कारोबार गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले प्रष्ट पारे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment