मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई भने- पालो फेरिँदैमा भात र खाजा नखोज

१ पुस, काठमाडौं । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन हुने सरकारी कार्यालय बिहान ६ बजेदेखि नै खुले पनि कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता नपाउने भएका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सिफ्ट परिवर्तन हुँदैमा भात र खाजा नखोज्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् ।

कर्मचारीहरुले नियमअनुसार एक सिफ्टमा सात घण्टामात्र काम गर्ने भएकाले खाजा वा खानाका लागि भनेर अतिरिक्त भत्ता दिन नसकिने सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘दिउँसोको सिफ्टमा काम गर्नेले आठ घण्टा गर्छन्, बिहानको सिफ्टमा ७ घण्टा हुन्छ, त्यसबापत उनीहरुलाई सरकारले तलब दिएकै छ नि’ मन्त्री पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने ‘थप भत्ता दिन सकिँदैन, किनकि उनीहरुले ओभरटाइम गरेका होइनन्’ ।

‘कर्मचारी नपुगे मलाई भन्नुस्’

मन्त्री पण्डितले कुनै पनि अड्डामा दुई सिफ्ट काम गर्ने कर्मचारी अपुग भए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यहाँ थप कर्मचारी खटाउने बताएका छन् ।

‘कुनै समस्या परे मलाई भन्नुस्, कर्मचारी नपुगे हामी पठाउँछौं’ मन्त्री पण्डितले भने ‘जनतालाई सेवा दिने कुरामा भात र खाजाको कुरा आउँदैन’ ।

पासपोर्ट शाखाका कर्मचारीलाई अन्याय

जनताको अत्यावश्यक सेवासँग जोडिएका कार्यालयहरु पुस १ गतेदेखि १२ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइए पनि काठमाडौंस्थित पासपोर्ट शाखा भने लामो समयदेखि यो प्रणालीबाटै चलिरहेको कर्मचारीले बताएका छन् ।

नारायणहिटी राजदरवारस्थित एमआरपी वितरण शाखा पहिलेदेखि नै बिहान ७ बजेदेखि खुल्ने गरेको बिभागका निर्देशक उपसचिव शरदराज आरणले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘सरकारी निर्णयअनुसार पुस १ गतेदेखि एकघण्टा पहिल्यै अर्थात बिहान ६ बजेदेखि पासपोर्टको काम शुरु भएको छ’ आरणले अनलाइनखबरसँग भने ‘पासपोर्ट सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण यहाँ सिफ्ट प्रणाली लागु गर्न मिल्दैन, एउटै कर्मचारीले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्छ’ ।

पासपोर्ट शाखामा काम गर्ने कर्मचारीले दुबै सिफ्टमा काम गर्दा पनि ओभरटाइम भत्ता र खाजा खर्चसमेत पाएका छैनन् ।

परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्- अर्थले पैसा दिएन

मन्त्रालयले पटक-पटक अर्थ मन्त्रालयसँग विविध खर्च शीर्षकमा करीव दश लाख रुपैयाँ मागे पनि अहिलेसम्म प्राप्त नभएको मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले बताए ।

‘एउटा कर्मचारीलाई दिन रात काम लगाउनुपर्छ, तर अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिँदैन’ पाण्डेले संसदको सुशासन समितिमा भने ‘मन्त्रीले हुन्छ भन्छन् तर अर्थका कर्मचारीले दिँदैनन्’ ।

‘बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्ने कर्मचारीलाई चियासमेत खुवाउन सकिएको छैन’ एमआरपी शाखाका निर्देशक आरणले भने ‘करारका कर्मचारीलाई १२ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउँदा थप सुविधा पाएका छैनन्’ ।

सरकारले स्थायी कर्मचारीलाई भने ५० प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिएको छ । परराष्ट्र सेवामा सामान्य प्रशासनले अरु कर्मचारी पठाउन नमिल्ने भएकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री पाण्डेले अनलाइनखबरलाई बताए ।