पुष्प दुलाल
२० फागुन काठमाडौं । सरकारले गाउँ-गाउँसम्म कृषि बीमा पुर्याउने भएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले निर्जबीन बीमाको व्यवसाय गर्दै आएका सबै बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेरै गाउँ-गाउँमा गएर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्देशनसँगै देशका सबै जिल्ला र गाविसमा कृषि (बाली तथा पशुपन्क्षीको) बीमा हुने भएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि बीमालाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउने भन्दै कृषि बीमा गर्दा किसानले तिर्नुपर्ने बीमा शुल्क ( प्रिमियम) मा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।
तर, बीमा कम्पनीहरुको उपस्थित ग्रामीण इलाकामा नभएकाले किसानले बाली तथा पशुपञ्छीको बीमा गराउन नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
बीमा गर्न इच्छुक किसानले बीमाको सुविधा पाओस भनेर कृषि बीमाको कारोबार गर्न जिल्ला नै तोकेर निर्देशन दिइएको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘अब सबै जिल्लाका सबै गाविसमा कृषि बीमा हुन्छ’ उनले भने ।
सबै कम्पनीका प्रतिनिधिलाई करिब दुईहप्ता अघि समितिमा बोलाएर जिल्ला समुह तोकी गोला तान्न लगाएर जिल्लाको बाँडफाँट गरिएको पौडेलले बताए । निर्जीबन बीमाको व्यवसाय गर्दै आएका १७ कम्पनीले ३ देखि ५ जिल्लामा कृषि बीमा गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
बीमा कम्पनीले आफ्नो भागमा परेका जिल्लाहरुमा अनिवार्य कृषि बीमा गराउनुपर्ने छ । साथै, त्यस क्षेत्रको जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियानको नेतृत्वसमेत गर्नुपर्ने छ । हरेक तीन महिनामा सबै कम्पनीले कृषि बीमामा भएको प्रगति विवरण समितिलाई बुझाउनु पर्ने पौडेलले बताए ।
यसअघि पुस २४ गते समितिले एक महिनाभित्र सबै बीमा कम्पनीलाई कृषिको कारोबार गर्ने शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कुन ठाउँमा खोल्ले भन्नेबारे कम्पनीहरु अन्योलमा परेपछि समितिले जिल्ला नै तोकेको निर्देशन दिएको हो ।
कून बीमा कम्पनीलाई कून जिल्ला ?
| कम्पनी | कृषि बीमा गर्न तोकिएका जिल्ला |
|---|---|
| नेपाल इन्स्योरेन्स | दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कन्चनपूर |
| राष्ट्रिय बीमा कम्पनी | बझाङ्ग, डोटी र कैलाली |
| एनएलजी इनस्योरेन्स | डोल्पा, रुकुम सल्यान र बाँके |
| प्रभू इन्स्योरेन्स | मुस्ताङ्ग, म्याग्दी, बाग्लुङ, गुल्मी र स्याङ्जा |
| युनाइटेड इन्स्योरेन्स | हुम्ला, बाजुरा र अछाम |
| एभरेष्ट इन्स्योरेन्स | कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत र बर्दिया |
| सगरमाथा इन्स्योरेन्स | कम्पनीलाई मुगु, जाजरकोट र जुम्ला |
| सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स | मनाङ, कास्की, पर्वत, पाल्पा र रुपन्देही |
| प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स | गोरखा, लमजुङ, तनहू र नबलपरासी |
| शिखर इन्स्योरेन्स | चितबन, मकवानपूर, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा |
| हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स | सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, ललितपूर, पर्सा र बारा |
| पि्रमियर इन्स्योरेन्स | दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, सर्लाही र रौतहट |
| एनबी इन्स्योरेन्स | सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, महोत्तरी र धनुषा |
| लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स | संखुवासभा, भोजपूर, खोटाङ, उदयपूर र सिरहा |
| नेको इन्स्योरेन्स | ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा र मोरङ |
| दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स | धनकुटा, सुनसरी, तेह्रथुम र सप्तरी |
| नेसनल इन्स्योरेन्स | रोल्पा, प्युठान, दाङ, अर्घाखाची र कपिलबस्तु |
सय प्राविधिकलाई एजेन्ट तालिम
बीमा समितिले केहीदिन अघिमात्रै एकसय जना कृषि प्राविधिकलाई बीमा एजेन्ट तालिम दिएको छ । कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्राविधिकहरुलाई तालिम दिइएको समितिका निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।
‘समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई ७३ वटा जिल्ला समेट्ने गरी कृषि शाखा खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ ।’ उनले भने- ती शाखाहरुमा काम गर्न बीमा बुझेको प्राविधिक चाहिने भएकाले तालिम दिएका हौं ।’
निर्देशक पौडेलका अनुसार एसएलसी पास गरेका जुनसुकै नेपाली नागरिक बीमा एजेन्ट बन्न सक्छन् । त्यसका लागि बीमा समितिले दिने १९ घन्टे तालिम र एजेन्टको प्रमाणपत्र भने अनिवार्य छ ।
समितिले कृषि बीमा योजना सफल बनाउन ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत निजामति कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षक, स्थानीय व्यवसायी, स्थानीय क्लब तथा संस्था र सर्वसाधारणलाई एजेन्ट बनाएर बीमाको पहुँच विस्तार गर्न सजिलो हुने अनौपचारिक निश्कर्ष निकालेको छ ।
निर्जीबन बीमाको व्यवसायमा बीमा कम्पनीहरुले एजेन्टलाई १५ प्रतिशत कमिशन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार कृषि बीमा गराउने एजेन्टले पनि कूल बीमा शुल्कको १५ प्रतिशत कमिशन नै पाउने बीमा समितिले जनाएको छ ।
पाँच प्रतिशत बीमा शुल्क, १५ प्रतिशत कमिशन
बाली तथा पशुपन्क्षीको मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीय बजार मूल्य, किसानले नै तोकेको मूल्य र कृषि प्राविधिकले तोकेको मूल्यको आधारमा तय गरिने ब्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी तोकिएको बीमांकको पाँच प्रतिशत पर्न आउने रकम किसानले बीमा शुल्कबापत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार एक लाख रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तुको बीमा गर्दा किसानले पााच हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । पाँच हजार बीमाशुल्क मध्ये ३७ सय ५० रुपैयाा सरकारले अनुदान दिन्छ भने १२ सय ५० रुपैयाँ किसान आफैंले व्यहोर्नुपर्छ ।
एक लाख रुपैयाँको बीमा गराउने एजेन्टले बीमा शुल्क (पाँच हजार) को १५ प्रतिशत अर्थात ७ सय ५० रुपैयाँ कमिशन पाउँछ । एजेन्टले पाउने ७ सय ५० कमिशनमा मध्ये ५ सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा सरकारले अनुदान दिन्छ । किसानले भने १ सय ८७ रुपैयाँ मात्रै एजेन्ट कमिशन व्यहोरे पुग्छ ।
सम्बन्धित समाचारहरू
अबदेखि युवा किसानलाई ऋणको व्याजदर ६ प्रतिशत मात्रै !
‘सभासद भन्छन -किसानलाई बिनाधितो कर्जा देउ, गभर्नर भन्छन -सकिँदैन’
‘युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१’
