यसरी गाउँ-गाउँ पुर्‍याइँदैछ कृषि बीमा

पुष्प दुलाल

२० फागुन काठमाडौं । सरकारले गाउँ-गाउँसम्म कृषि बीमा पुर्‍याउने भएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले निर्जबीन बीमाको व्यवसाय गर्दै आएका सबै बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेरै गाउँ-गाउँमा गएर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्देशनसँगै देशका सबै जिल्ला र गाविसमा कृषि (बाली तथा पशुपन्क्षीको) बीमा हुने भएको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि बीमालाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउने भन्दै कृषि बीमा गर्दा किसानले तिर्नुपर्ने बीमा शुल्क ( प्रिमियम) मा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

तर, बीमा कम्पनीहरुको उपस्थित ग्रामीण इलाकामा नभएकाले किसानले बाली तथा पशुपञ्छीको बीमा गराउन नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

बीमा गर्न इच्छुक किसानले बीमाको सुविधा पाओस भनेर कृषि बीमाको कारोबार गर्न जिल्ला नै तोकेर निर्देशन दिइएको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘अब सबै जिल्लाका सबै गाविसमा कृषि बीमा हुन्छ’ उनले भने ।

सबै कम्पनीका प्रतिनिधिलाई करिब दुईहप्ता अघि समितिमा बोलाएर जिल्ला समुह तोकी गोला तान्न लगाएर जिल्लाको बाँडफाँट गरिएको पौडेलले बताए । निर्जीबन बीमाको व्यवसाय गर्दै आएका १७ कम्पनीले ३ देखि ५ जिल्लामा कृषि बीमा गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

बीमा कम्पनीले आफ्नो भागमा परेका जिल्लाहरुमा अनिवार्य कृषि बीमा गराउनुपर्ने छ । साथै, त्यस क्षेत्रको जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियानको नेतृत्वसमेत गर्नुपर्ने छ । हरेक तीन महिनामा सबै कम्पनीले कृषि बीमामा भएको प्रगति विवरण समितिलाई बुझाउनु पर्ने पौडेलले बताए ।

यसअघि पुस २४ गते समितिले एक महिनाभित्र सबै बीमा कम्पनीलाई कृषिको कारोबार गर्ने शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कुन ठाउँमा खोल्ले भन्नेबारे कम्पनीहरु अन्योलमा परेपछि समितिले जिल्ला नै तोकेको निर्देशन दिएको हो ।

कून बीमा कम्पनीलाई कून जिल्ला ?

सय प्राविधिकलाई एजेन्ट तालिम

बीमा समितिले केहीदिन अघिमात्रै एकसय जना कृषि प्राविधिकलाई बीमा एजेन्ट तालिम दिएको छ । कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्राविधिकहरुलाई तालिम दिइएको समितिका निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।

‘समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई ७३ वटा जिल्ला समेट्ने गरी कृषि शाखा खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ ।’ उनले भने- ती शाखाहरुमा काम गर्न बीमा बुझेको प्राविधिक चाहिने भएकाले तालिम दिएका हौं ।’

को-को बन्न सक्छन् एजेन्ट ?

निर्देशक पौडेलका अनुसार एसएलसी पास गरेका जुनसुकै नेपाली नागरिक बीमा एजेन्ट बन्न सक्छन् । त्यसका लागि बीमा समितिले दिने १९ घन्टे तालिम र एजेन्टको प्रमाणपत्र भने अनिवार्य छ ।

समितिले कृषि बीमा योजना सफल बनाउन ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत निजामति कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षक, स्थानीय व्यवसायी, स्थानीय क्लब तथा संस्था र सर्वसाधारणलाई एजेन्ट बनाएर बीमाको पहुँच विस्तार गर्न सजिलो हुने अनौपचारिक निश्कर्ष निकालेको छ ।

निर्जीबन बीमाको व्यवसायमा बीमा कम्पनीहरुले एजेन्टलाई १५ प्रतिशत कमिशन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार कृषि बीमा गराउने एजेन्टले पनि कूल बीमा शुल्कको १५ प्रतिशत कमिशन नै पाउने बीमा समितिले जनाएको छ ।

पाँच प्रतिशत बीमा शुल्क, १५ प्रतिशत कमिशन

बाली तथा पशुपन्क्षीको मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीय बजार मूल्य, किसानले नै तोकेको मूल्य र कृषि प्राविधिकले तोकेको मूल्यको आधारमा तय गरिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी तोकिएको बीमांकको पाँच प्रतिशत पर्न आउने रकम किसानले बीमा शुल्कबापत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार एक लाख रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तुको बीमा गर्दा किसानले पााच हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । पाँच हजार बीमाशुल्क मध्ये ३७ सय ५० रुपैयाा सरकारले अनुदान दिन्छ भने १२ सय ५० रुपैयाँ किसान आफैंले व्यहोर्नुपर्छ ।

एक लाख रुपैयाँको बीमा गराउने एजेन्टले बीमा शुल्क (पाँच हजार) को १५ प्रतिशत अर्थात ७ सय ५० रुपैयाँ कमिशन पाउँछ । एजेन्टले पाउने ७ सय ५० कमिशनमा मध्ये ५ सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा सरकारले अनुदान दिन्छ । किसानले भने १ सय ८७ रुपैयाँ मात्रै एजेन्ट कमिशन व्यहोरे पुग्छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू

 अबदेखि युवा किसानलाई ऋणको व्याजदर ६ प्रतिशत मात्रै !

 ‘सभासद भन्छन -किसानलाई बिनाधितो कर्जा देउ, गभर्नर भन्छन -सकिँदैन’

 ‘युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१’