८ चैत, काठमाडौं । सहमति कार्यान्वयनसहित १० बुँदे माग राख्दै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले पाँचौं चरणको अनशन सुरु गरेका छन् ।
अनशन सुरू गर्नु अघि पत्रकार सम्मेलन गरी केसीले सरकार भ्रष्ट भएकोले आफ्ना माग पूरा गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाए । ‘सरकारका मन्त्री, नेता, सबै भ्रष्ट छन्, उनीहरुले चिकित्सा क्षेत्र सुधार गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छैन,’ केसीले भने-‘अब जे गर्छन् जनताले गर्छन् मलाई जनतासँग मात्रै विश्वास छ ।’
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान राजनीतिक दलहरुको भर्तिकेन्द्र बनेको र चिकित्सा क्षेत्रमा मनपरी तन्त्र रहेको उनले बताए । ‘वीपी, गणेशमान, पुष्पलालको कुनै गुट, समूह र पार्टी थिएन । तर, उनीहरुको नाममा मेडिकल खोलेर कमाउने माध्यम बनाइएको छ’ केसीले भने ।
यसअघि ४ पटकसम्म बिभिन्न माग राख्दै उनी आमरण अनसन बसेका थिए । सरकारले नयाँ चिकित्सा नीति ल्याउने र चिकित्सा क्षेत्रका कमिकमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले अनसन तोडेका थिए ।
के-के छन् केसीका माग ?
केसीले आइतबार शिक्षण अस्पताल परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै १० बुँदे माग सार्बजनिक गरे । अहिले दिइएको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने उनले बताए । चिकित्सा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नयाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।
चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, विगतका सहमति सम्झौता लागु गर्न र नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्वन्धन नदिन लगायत माग केसीले राखेका छन् ।
सरकारको निर्णय विपरीत हालै दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न र संविधान निर्माणको काम छाडेर निहित स्वार्थका लागि संविधान सभा नै अवरुद्ध गर्ने धम्की दिई सरकारलाई गैरकानूनी कामका लागि दबाब दिने सभासदहरुलाई पनि कारवाही गर्न उनले माग गरेका छन् ।
नयाँ मेडिकल कलेजका सम्भावित क्षेत्र
डा. केसीले निजी नभइ सरकारी मेडिकल कलेज जरुरी रहेको बताए । मेडिकल कलेज सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले नयाँ मेडिकल कलेजका सम्भावित क्षेत्रबारे पनि जानकारी गराए । केसीका अनुसार धनगढी वा टीकापुर, डोटी वा डडेलधुरा, सुर्खेत, दाङ, ओखलढुंगा वा उदयपुर र पाँचथर वा इलाममा मेडिकल कलेज खोल्न सकिने बताए ।
प्रत्येक जिल्लामा स्याटलाइट शिक्षण अस्पताल, प्रत्येक गाविसमा मेडिकल अफिसर भएमा केही मात्रामा भए पनि स्वास्थ्यमा सुधार आउने उनले धारणा राखे । उनले प्रश्न गरे, ‘निजी मेडिकल कलेजहरुले प्रवेश परीक्षा फेल भएकालाई भर्ना लिइरहेका छन्, यसले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ला ?’
केसीको आलोचना
केही चिकित्सक र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले भने डा. केसीको दबावमा मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिनु अर्बौं लगानी डुबाउने खेल भएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले मनमोहन लगायतका चार अस्पताललाई मेडिकल कलेजको मान्यता दिन शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई दवाव दिँदै आएको छ ।
सरकारको दबावपछि यही चैत ५ गते बसेको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको फ्याकल्टी वोर्ड बैठकले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो ।
