सैन्य भर्तिबारे बेलायतसँग नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ

चिरञ्जीवी पौडेल

बेलायतका गोर्खा सैनिकको हक-हितका लागि क्रियाशील (गेसो बाहेकका) आधा दर्जन संस्थाहरुको छाता संगठन हो, गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति । यो समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राई बेलायतमा बस्छन्, तर यतिबेला काठमाडौंमा दौडादौड गरिरहेका छन् ।

दुई महिना नेपाल बसेर एक महिना अगाडिमात्रै बेलायत फर्केका राई १५ दिन अगाडि फेरि हान्निँदै काठमाडौं आएका हुन् । काठमाडौंमा उनले कसलाई भेटेनन् ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेनन् कि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ? उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई भेटेनन् कि पत्रकारलाई !’

आखिर केको चटारोमा छन् राई सर ?

‘परराष्ट्रका सहसचिव फेरिए भनेर यताबाट खबर आयो,’ राईले कारण दिए, ‘त्यसैले दौडदै आएँ ।’

‘यहाँ उपसचिव फेरिँदा तपाईं दौडिनुपर्ने कुन नियम हो ?’ हामीले सोध्यौं ।

उनले दिए, ‘पहिलेका सहसचिवलाई सबै कुरा थाहा थियो । नयाँ सह-सचिवलाई केही थाहा रहेनछ । त्यसैले म आफैं आउनुपर्‍यो ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयमा बेलायत हेर्ने सहसचिवसँग राई ‘टच’मा थिए । बेलायती गोरखा सैनिकको मुद्दामा पूर्ण जानकार रहेका राईको अन्यत्र सरुवा भयो र नयाँ व्यक्ति आए ।

नयाँ सहसचिव संघर्ष समितिसँग ‘के हो गोर्खा मुद्दा ?’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भएपछि उनी हान्निँदै आएका रहेछन् । ‘एउटा सचिव गएपछि नयाँ आउने सचिवलाई प्रगति विवरण बुझाभाउने काम हुन्छ कि हुँदैन ?’ राईले नयाँ सहसचिवलाई प्रश्न राखे ।

‘त्यो त हुन्छ,’ सहसचिवले जवाफ दिए ।

‘त्यसो भए गोर्खा मुद्दामा के हुँदैछ ?’ राईले सोधे ।

‘के हो गोर्खा मुद्दा ?’ ढुंगानाले उल्टै प्रतिप्रश्न राखे । राईले सुरुदेखि बुझाएपछि उनले मुन्टो हल्लाए ।

यो हो गोर्खा मुद्दा 

‘के हो त गोर्खा मुद्दा ?’ हामीले मिस्टर राईलाई त्यही प्रश्न सोध्यौं । ‘गोर्खा सैनिकले बेलायती गोरा सरह हक-अधिकार पाउनुपछ,’ उनले जवाफ दिए, ‘गोर्खा मुद्दाको निचोड यही हो ।’ हामीले मुन्टो हल्लायौं ।

राईका अनुसार बेलायती सेनाबाट सन् २००६ अघि निवृत्त भएका पूर्वगोर्खाहरुले पाउने पेन्सनमा अझै पनि असमानता छ । राई रिटायर्ड हुँदा २२ पाउन्ड पेन्सन पाउँथे । अहिले उनले दुई सय २३ पाउण्ड पाउँछन् ।

जबकि गोराहरुले करिब आठ सय पाउण्ड मासिक पाउँछन् । पेन्सनवालाको मृत्यू भएको खण्डमा विधवालाई १२५ प्रतिशत पेन्सन दिने व्यवस्था छ बेलायतमा । तर, भुपु गोर्खाको हकमा विधवालाई उल्टो ४० प्रतिशत घटाएर दिइन्छ ।

अझ अन्याय त १९४७ देखि ७५ सम्ममा रिटायर्ड हुने गोर्खाहरुलाई भएको छ । उनीहरुलाई त पेन्सन भन्ने कुन चराको नाम हो भन्नेसम्म थाहा छैन । विश्वयुद्धमा प्रयोग भएका गोर्खाहरुलाई लडाई सकिएपछि ३ सय पाउण्ड र एउटा कात्रो दिएर घर फर्काइयो । जबकि गोराले १५ हजारदेखि ३५ हजार पाउन्डसम्म पाए ।

गोर्खा सैनिकहरुको संगठन गेसोले पटक-पटक आन्दोलन गरेपछि बेलायत सरकारले समान पेन्सन कायम गरेको छ । तर पुरानाको हकमा विभेद जारी छ ।

संघर्ष समितिले माग गरेको छ, २००६ अगाडि रिटायर्ड भएका २२ हजार गोर्खाहरुले अहिलेकै सरह समान पेन्सन पाउनुपर्छ । राईको भनाईमा समान पेन्सन कायम गरियो भने मात्रै नेपालमा मासिक २३ करोड थप रेमिट्यान्स भित्रिन्छ ।

यस बाहेक उपचार सुविधा पनि पूर्व गोर्खाहरुलाई चित्त बुझेको छैन । अहिले बेलायतमा बस्दै आएका गोर्खालाई पूर्ण उपचार सुविधा छ, तर नेपालमा बस्नेहरुलाई छैन । संघर्ष समितिले नेपालमा बस्नेहरुले पनि औषधोपचार सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

बेलायत वार्ता गर्न तयार

गोर्खाहरुको मागलाई लिएर बेलायतको अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुपले लामो अध्ययन गरी १८ बुदे प्रतिवेदन निकाल्यो । समान पेन्सनबाहेकका सबै मुद्दा त्यसमा समावेश थिए । समान पेन्सनको विषयमा भने अदालतमा मुद्दा रहेकाले प्रतिवेदनमा राखिएन । उक्त प्रतिवेदनका १८ बुँदामध्ये सजिला आठवटा बुँदा बेलायत सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताउँछन् राई ।

‘बाँकी मुद्दाहरुलाई निस्कर्षमा पुर्‍याउन बेलायत सरकारले रक्षा मन्त्रालयलाई एक वर्ष अगाडि चिठी लेखेको थियो’ उनी भन्छन्, ‘तर रक्षा मन्त्रालय गोर्खाको मागमा बाधक बन्दै आएको छ ।’ उनको भनाईमा बेलायतकी महारानी तथा राजपरिवार र प्रधानमन्त्रीसम्म गोर्खाको मागमा सकारात्मक छन् । रक्षाका अधिकारीहरु भने माग पुरा गर्दा आफूहरुलाई भविष्यमा अप्ठेरो पर्ने कुराले भयभित छन् ।

यद्यपि सरकारको दवावपछि रक्षा मन्त्रालयले पनि यस विषयमा नेपालसँग वार्ता गर्न तयार रहेको भनेर चिठी दिएको छ । बेलायतका रक्षामन्त्रीले सही गरेको त्यही चिठी बोकेर राई तीन पटक नेपाल ओहोरदोहोर गरिसके । पानी पधेँरो गएजसरी नेपाल-बेलायत ओहोरदोहार गर्दा पनि ठोस प्रगति छैन ।

‘खोई त पत्रको जवाफ ?’ उनी एक साताअघि फेरि परराष्ट्रमन्त्री थापाकहाँ पुगेर प्रश्न गरे ।  थापाले त्यस पत्रको जवाफ आफूले पठाइसकेको जानकारी दिए । त्यसपछि उनले बेलायतमा धिरेन्द्र शर्मालाई फोन गरे, ‘पत्र आएको छ ?’ ‘शर्माले यस विषयमा बुझेर जवाफ दिन्छु भनेका छन्,’ राईले भने, ‘नेपाल सरकारले निमन्त्रण गरेको खण्डमा नेपालमै आएर छलफल गर्न तयार रहेको पनि उनले मसँग बताएका छन् ।’

‘को हुन् धिरेन्द्र शर्मा ?’

बेलायतको अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री गु्रप, जसले गोर्खाका मागहरुका विषयमा १८ बुँदे प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, का अध्यक्ष हुन् धिरेन्द्र शर्मा । भारतीय मुलका बेलायती नागरिक शर्मा नेपाल मामला हेर्ने प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुन् ।

नेपाल-बेलायत दौत्य सम्वन्ध स्थापनाको दुई सय वर्ष पुरा भएको अवसरमा बेलायत पुगेका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले गोर्खा सैनिकले समान अधिकारका पक्षमा खुलेर कुरा राखे ।

राईको भनाईमा नेपालका उच्चपदस्थ व्यक्तिले बेलायतमा गएर गोरखा सैनिकको पक्षमा आवाज उठाएको यो पहिलोपटक थियो । ‘त्यसले अलिकति माहोल बनाएको छ र उनीहरु पनि गम्भीर बनेका छन्,’ राई भन्छन् ।

म गोर्खा भर्ति बन्द गर्नुपर्छ नै भनेर भनिहाल्दिन । हाम्रो दुई सय वर्षदेखिको मैत्री सम्वन्ध छ । गोर्खा भर्तिले दुई देशलाई आपसमा जोडेको छ । तर अब यसलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्छ

माहोल बनेको बेलामा नेपालले तुरुन्तै बेलायतसँग संवाद स्थापित गरेर माग पुरा गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो तर्फबाट वार्ता कमिटी बनाउने र बेलायतलाई वार्ता गर्न निम्त्याउने काम तत्काल गर्नुपर्छ । यसैका लागि म नेताहरुको दैलो-दैलो चाहारेर हिँडिरहेको छु ।’

अब नयाँ सन्धि होस्, गोर्खा भर्ती बन्द नहोस्

‘गोर्खा भर्तिको रोक्नुपर्ने विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?’ हामीले राईलाई एउटा सदाबहार प्रश्न राख्यौं । अन्य गोर्खा अगूवाहरुले जस्तै उनले विरोधाभाष जवाफ दिएनन् । राई गोर्खा भर्ति जारी राख्नुपर्ने पक्षमा रहेछन्, तर यसमा दुई देशबीच नयाँ सन्धि हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

राई भन्छन्, ”म गोर्खा भर्ति बन्द गर्नुपर्छ नै भनेर भनिहाल्दिन । हाम्रो दुई सय वर्षदेखिको मैत्री सम्वन्ध छ । गोर्खा भर्तिले दुई देशलाई आपसमा जोडेको छ । तर अब यसलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्छ । गोर्खा भर्तिका विषयमा दुई देशबीच नया सन्धि हुनुपर्छ । बेलायतले नेपालबाट ल्याएका सैनिक अरु देशलाई बेचेर कमिसन खान नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’