२७ वैशाख, काठमाडौं । अस्पतालका लागि अनुदानको सूचना निकालेको १० दिन बित्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तीन सामुदायिक अस्पतालले मात्र निवेदन दिएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष अनुदानका लागि सूचना निकालेको दिनदेखि नै निवेदनका लागि भीड लाग्ने भए पनि यस वर्ष भने निकै कम मात्र अस्पतालको निवेदन परेको छ । मन्त्रालयले गत १७ वैशाखमा १५ दिनको म्याद राखी अनुदानका लागि निवेदन दर्ता गराउन सूचना निकालेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले वैशाख १२ गते ‘सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ पारित गरेसँगै निवेदन आउन ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव लीलाराज पौडेलले अघिल्ला वर्षको तुलनामा निकै कम मात्रामा निवेदन परेको बताए ।

उनले निवेदन दिएका अस्पताल पनि आफ्नो अस्पताल सामुदायिक हो कि होइन भन्ने द्विविधामा रहेको उल्लेख गरे । कुन-कुन अस्पतालले निवेदन दिए भन्ने जानकारी भने आफूकहाँ आइनपुगेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘कति निवदेन परे भन्ने विषयमा अझै जानकारी आउन बाँकी नै छ । यो पटक पहिलेको जस्तो धेरै निवदेन पर्दैन । हामी पनि बजेट बनाउने काममा व्यस्त भएकाले यतातिर ध्यान दिन भ्याएका छैनौँ ।’

अघिल्ला वर्षमा नेताका नाम खोलिएका जस्तासुकै अस्पतालले अनुदान लैजान्थे, पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण हुन्थ्यो तर यसपटक अनुदान मापदण्ड निर्देशिका आएको छ । उपत्यकाका सामुदायिक अस्पतालले समेत अनुदान नपाउने भएपछि निवेदन नआएको हो ।

निर्देशिकाले उपत्यकाका सबैखाले अस्पताल, नेताका नामका अस्पताल वा पहुँचका आधारमा लैजाने परिपाटीलाई पूर्णरुपमा निषेध गरेको छ । निर्देशिकाले उपत्यका बाहिरका जिल्लाका सामुदायिक अस्पताललाई उनीहरुको मूल्याङ्कन गरी प्राप्त अङ्कका आधारमा मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । अनुदान कति पाउने भन्ने बारेमा पनि निर्देशिकामा मूल्याङ्कन विधि तोकिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव पौडेलले अझै केही दिन बाँकी रहेकोले मापदण्ड अनुसारका निवेदन आउनसक्ने बताए । उनले भने, ‘यसपटक निर्देशिकाअनुसार परेका निवेदनमा मात्रै सुनुवाइ हुन्छ । निवेदनका लागि पनि तोकिएका कागजात चाहिन्छ । त्यसैले निवेदन आउन ढिलाइ भएको होला ।’

मन्त्रालयले यस वर्ष सामुदायिक अस्पतालका लागि अनुदान दिन करिब ५० करोड रुपैयाँ रकम छुट्याएको छ । निर्देशिकाले यस वर्षको अनुदान एकमुष्ट रुपमा वितरण गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

अनुदान दिँदा सरकारको पहुँच कम भएका स्थानमा खोलिएका सामुदायिक अस्पतालले बढी प्राथमिकता पाउनेछन् । निर्देशिकाले अनुदानका लागि दाबी गर्ने सामुदायिक अस्पतालले पनि अनुदान पाउने वर्षको नवीकरण अनिवार्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० बमोजिम सञ्चालन अनुमति प्रमाणपत्र र नवीकरण भएको अस्पतालले मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकामा संस्थाको आफ्नै भवन या पाँच वर्ष भित्रमा आफ्नै भवन बनाउने गरी योजनासहित मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक अस्पतालले आफ्ना कुनै पनि सदस्य वा कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमले मुनाफा वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यदि व्यवस्थाअनुसार नपाइएमा त्यस्ता अस्पताललाई कालोसूचीमा राखिनेछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार अनुदान पाउने अस्पतालका लागि निर्देशिकाले आधार पनि बनाएको छ जसमा निःशुल्क सेवा तथा सेवा शुल्क प्रदान गरिहेको अस्पताललाई ५४, पिछाडिएको क्षेत्रको अस्पताललाई २०, अस्पतालमा उपलब्ध मानव स्रोत तथा विशेषज्ञता सेवालाई १५, भौतिक अवस्थालाई १०, कार्य अनुभवलाई पाँच र प्रतिवेदनलाई पाँच अङ्क छुट्याइएको छ । अस्पताल जति दुर्गममा गयो २० अङ्क बढी पाउनेछन् ।

मूल्याङ्कनका आधारमा जुन अस्पतालले बढी अङ्क प्राप्त गर्छ त्यसलाई बढी अनुदान प्राप्त गर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ४० अङ्क पाउने अस्पतालले पनि अनुदान पाउने भएको छ । अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि गरिने अध्ययन तथा मूल्याङ्कनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीतियोजना तथा कार्यक्रम महाशाखाको प्रमुख संयोजक रहने पाँच सदस्य समिति गठन गरिएको छ । रासस