संविधान संशोधन अघिको सन्नाटाः यसरी जोखिम मोल्दैछन् प्रचण्ड

समाचार टिप्पणी

७ मंसिर, काठमाडौ । भनिन्छ, आँधी आउनुपूर्व प्रकृतिमा एक प्रकारको सन्नाटा अर्थात चकमन्न स्थति देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहँदा त्यसको पूर्वसन्ध्यामा यस्तै प्रकारको सन्नाटा देखा पर्न थालेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि नेपालको राजनीतिमा एक किसिमको भूइँचालो आउने संकेत देखिँदैछ ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा यसैसाता दर्ता गर्ने सत्तानिकट नेताहरुको तयारी छ । यो प्रस्तावले ४ र ५ नम्बर प्रदेशलाई थोरै चलाउने छ भने नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको गठनमा केही हेराफेरी ल्याउनेछ ।

सम्भावित तरंगहरु

माओवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसमेतको सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रयत्न गरेका थिए र गरिरहेकै छन् । तथापि सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठक र एमाले नेताहरुको भित्री तयारी हेर्दा प्रतिपक्षी दलको सहमतिविनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना बढेको छ ।

प्रतिपक्षी एमालेमात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पनि सहमति जनाइसकेको स्थिति छैन । प्रचण्ड दोहोरो पेलाइमा छन्, एकातिर एमालेको र अर्कातिरबाट मधेसी मोर्चाको ।

एमाले वा मधेसी मोर्चाको सहमतिविनै प्रचण्ड सरकारबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो भने के होला ? प्रचण्ड निकै जोखिम मोल्न सक्ने डाइनामिक नेता हुन् । तर, उनले मोल्ने यो जोखिमका सम्भावित परिणामहरु कस्ता आउलान् ? हेरौं केही सम्भावना-

१. एमालेको डिजाइनमा आन्दोलनको रिहर्सल

संविधान संशोधनको प्रस्तावमा सीमांकन हेरफेर गरियो भने त्यो प्रदेशमा स्थानीय तहबाट चक्काजाम र हडताललगायतको आन्दोलन उठ्न सक्छ । र, त्यसलाई एमालेले धूप हाल्न सक्छ ।

हालै पाँच नम्बर प्रदेशमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसमेतको उपस्थितिमा अगुवा कार्यकर्ता भेला गरिएको छ । र, ३ नम्बर प्रदेशलाई चलाउन नदिने भन्दै एमालेले स्थानीयवासीलाई आन्दोलनका लागि तम्तयार पारेको छ ।

एमालेले आफ्ना कार्यकर्तामात्रै होइन, पाँच नम्बर प्रदेशका केही माओवादी नेताहरुलाई पनि आफ्नो एजेण्डामा सामेल गरेर प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति बनाएको छ ।

त्यसैले सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधनको प्रूस्ताव संसदमा दर्ता हुनासाथ ५ नम्बर प्रदेशमा एमालेको योजनामा आन्दोलन उठ्ने सम्भावना छ ।

यस्तो आन्दोलन उठेमा सरकारसँग दुईवटा विकल्प रहनेछ, या त त्यसको सामना गरेर अघि बढ्ने, या त पछि हट्ने ।

सीमांकनका सावालमा निश्चित प्रदेशका जनतामात्रै आन्दोलनमा उत्रिने सम्भावना रहे पनि नागरिकता लगायतका सवालमा देशैभरि सरकारविरुद्ध एमालेले योजनावद्ध आन्दोलनको माहौल बनाउने सम्भावना छ, जसले आगामी चुनावमा एमालेको पक्षमा ‘राष्ट्रवादी जनमत’ जुटाउने र कांग्रेस-माओवादीलाई भण्डाफोर गर्ने मसलाका रुपमा यसलाई एमालेले क्यास गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

आगामी चुनावमा आफ्ना एजेण्डाहरुलाई स्थापित गर्न र कांग्रेस, माओवादी अनि मधेसवादीको भण्डाफोर गर्न एमाले आफ्नो अडान नफेर्ने मनसुवामा लागेको हुन सक्छ ।

२. मधेसकेन्द्रित दलका दुई संकेत

मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि एमालेले जस्तै संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने एउटा जोखिम छ । सरकारले सदनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसले मधेसको समस्या समाधान गरेन भन्दै मोर्चा आन्दोलनमा जाने र आफ्नो चुनावी राजनीतिको एजेण्डा सुनिश्चित गर्ने रणनीतिमा मधेसी मोर्चाका नेताहरु देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई मधेसकेन्द्रित दलहरुले एमालेलेजस्तै अस्वीकार गरे पनि यो प्रस्तावमा दुई तिहाइ जुट्न सक्दैन र त्यसले सरकारलाई संकटमा पार्न सक्छ ।

तर, संविधान संशोधन प्रस्तावपछि मधेसकेन्द्रित दलहरुले अर्को स्टेप चाल्ने सम्भावना पनि छ । त्यो, के भने यो संशोधन प्रस्तावलाई आंशिक उपलब्धि मान्दै स्वीकार गर्ने र बाँकी उपलब्धिका लागि यसलाई आत्मसाथ गर्ने । यसको अर्थ हो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेर दुई तिहाई पुर्‍याउने ।

सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाका अन्य घटकले समर्थन जनाउने तर, उपेन्द्र यादवले चाँहि समर्थन नजनाउने अर्को आँकलन पनि सत्तापक्षका नेताहरुले गरेका छन् ।

उच्च स्रोतले बताएअनुसार संविधान संशोधन प्रस्तावमा पहिले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतले सुरुमा समर्थन जनाउनेछन् र अन्तिममा बाध्य भएर उपेन्द्र यादवले पनि समर्थन जनाउने नेपालस्थित भारतीय दूतावासको समेत आँकलन छ ।

संविधान संशोधनमा मधेसकेन्द्रित दलहरु लगभग निर्णयक हुनेछन् । उनीहरुले संशोधन प्रस्तावलाई मानेनन् र आन्दोलनमा जाने निर्णय गरे भने संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुन सक्छ । र, यसले मधेसवादी दललाई समेत फाइदा पुग्ने छैन, एमालेलाई फाइदा पुग्ने छ । उनीहरुले सरकारको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरे भने संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ पुग्न सक्छ र मुलुक चुनावको बाटोतिर अघि बढ्न सक्छ ।

३. संसदमा एमालेलाई एक्ल्याउने गणितीय खेल

संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि व्यवस्थापिका संसदमा नयाँ समीकरणको गृहकार्य अघि बढ्नेछ । एकीकृत राप्रपाका नेता कमल थापाले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने संकेत गरिसकेको अवस्थामा नेकपा एमाले एकातिर र अर्कातिर अन्य दलहरु उभिने सम्भावना बढ्छ । एमालेलाई एकातिर राखेर दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याउने जोड-घटाउमा सत्तापक्ष लाग्ने सम्भावना छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्म एमालेलगायत सबै दललाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास र प्रयत्न गरिराखेकै देखिन्छ ।

एमालेले सडकलाई सरकारविरुद्ध संगठित गर्ने र संसदसमेत अवरुद्ध पार्ने प्रयास गरिरहँदा कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दलहरुले संसदमा एमालेलाई एक्ल्याउने अवसरका रुपमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रयोग गर्न खोज्ने छन् ।

र, एमाले बाहेक नै दुई तिहाइ जुट्ने स्थिति आयो भने सम्भवतः त्यसबेला एमालेले आफ्नो अडानमा पुनर्विचार गर्न सक्ने अनुमान पनि सत्तापक्षका नेताहरुले गरेका छन् । एमालेले त्यसो गरेन भने आगामी चुनावमा उसलाई मधेसमा अहिलेको भन्दा बढी क्षति हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त अझैसम्म के विश्वासमा छन् भने केपी ओलीले अन्तिम घडीमा आएर संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन जनाउने छन् ।

यद्यपि केपी ओली एमालेका ५ नम्बर प्रदेशका नेताहरुको चर्को दबाव र घेराबन्दीमा परेको अवस्था छ ।

४.संविधान तुहाउनेहरुको चलखेल, सत्तामा कांग्रेसलाई सकस

संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भयो भने यसको सोझो असर संविधान कार्यान्वयन, सत्ता समीकरण र लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा समेत पर्न सक्छ ।

संविधान संशोधन नभई यो सरकारले चुनाव गर्न सक्दैन । चुनाव भएन भने संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । चुनाव नहुने अवस्थामा प्रचण्डले देउवालाई चैतमा गर्ने भनेको सत्ता हस्तान्तरणमात्रै होइन, अहिलेको सत्ता गठबन्धनमै असर पर्न सक्छ । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको वेटिङ लिस्टमा रहेका देउवाको सम्भावना टर्न सक्छ ।

एमालेले संविधान संशोधनमा नसघाएको बाहनामा नेपाली कांग्रेसले लोकमानको महाअभियोगमा असहयोग गरिदिने खतरा छ । तर, कांग्रेसले लोकमान प्रकरणमा असहयोग गर्‍यो भने माओवादी रिसाउने छ र उसले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्न सक्छ ।

अर्काेतर्फ संविधान संशोधनमा एमालेले सघाएन भने आफूहरु पुरानै एजेण्डामा र्फकने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसैसाता चेतावनी दिइसकेका छन् । प्रचण्डको यो चेतावनी व्यवहारमा कार्यान्वयन भयो भने माओवादी र मधेसवादीहरु सडकमा आएर एकैसाथ आन्दोलनमा जाने परिस्थिति समेत आउन सक्छ । वा प्रचण्डले सहजै सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ ।

तर, यो परिस्थिति आइहाल्यो भने यसले कलिलो संविधानको अस्थित्वलाई नै धरापमा पार्न सक्छ । गणतन्त्र र संघीयतालाई नै सिध्याउन पनि सक्छ ।

जे होस्, आगामी साता नेपाली राजनीतिको सघन साता बन्ने निश्चित छ ।