२६ पुस, बिराटनगर । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्व पीडितहरुको उजुरीमाथि फागुन दोस्रो साताबाट अनुसन्धान थाल्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापनाको तयारी थालिएको छ ।
सातै प्रदेशमा कार्यालय
आयोगकी सदस्य मञ्चला झाले केन्द्रमा बसेर अनुसन्धान गर्न आर्थिक, जनशक्ति लगायतका समस्या हुने भएकाले सातैवटा प्रदेशमा आयोगको कार्यालय स्थापना गरी अनुसन्धानको काम अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिइन् ।
‘जुन प्रदेशबाट उजुरी परेको छ, त्यही प्रदेशमा खोलिने आयोगको कार्यालयले सोही प्रदेशको उजुरीबारे अनुसन्धान गर्नेछ,’ मंगलबार बिराटनगरमा झाले भनिन्, ‘त्यसो भएमा पीडित पक्ष राजधानीसम्म धाउनुपर्दैन ।’
सत्य निरुपण आयोगले उच्च अदालतको सरकारी वकिलको कार्यालय रहने सातैवटा प्रदेशअन्तर्गत बिराटनगर, जनकपुर, काठमाडौं, पोखरा, दाङ, सुर्खेत र दिपायलमा कार्यालय स्थापना गर्ने छ ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा नै आयोगका कार्यालय रहनेछन् र त्यसको संयोजन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सह महान्याधिवक्ताले गर्ने नीतिगत निर्णय भइसकेको छ ।
आयोगको प्रदेशस्तरीय कार्यालय व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयले १ करोड १४ लाख रुपैयाँ निकासा दिइसकेको आयोगकी सदस्य झाले जानकारी दिइन् ।
‘हाल आयोगमा जेजति उजुरी परेका छन्, तिनीहरुको अनुसन्धानको काम पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘पहिलो चरणमा कुल परेका उजुरीहरुमध्ये १ हजार उजुरीको अनुसन्धान गरिने छ ।’
आयोगका अनुसार स्थानीय शान्ति समितिमार्फत् एवम् सिधै आयोगको कार्यालयमा ५८ हजार २२ वटा उजुरी परेका छन् । एक नम्वर प्रदेशअन्तर्गत १४ वटा जिल्लाबाट ६ हजार ७ सय २२ उजुरी परेका छन् ।
स्थानीय शान्ति समितिमार्फत गएको वैशाख पहिलो सातादेखि द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । ०५२ फागुन १ गतेदेखि ०७१ मंसिर ५ गतेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित व्यक्ति वा निजको तर्फबाट उजुरी दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
आयोगले द्वन्द्वपीडितको उजुरी लिने व्यवस्था गरे पनि उजुरीमाथिको छानविन भने अगाडि बढाउन सकेको थिएन ।
