नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि भारत र चीनका वीचमा पुल बनेर ठूलो आर्थिक फाइदा लिनुपर्छ भन्ने सोच बढेको छ । चीनको चाहना पनि नेपाल पुल वनिदिए एसियाका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र वीचको व्यापार बढ्ने थियो भन्ने छ । हिमालय छेडेर चीनले नेपालतिर बनाउन लागेका रेल, सडकलगायतका भौतिक संरचनामा पुलको अवधारणा मिसिएको छ ।
नेपाल, भारत र चीनवीच त्रिदेशीय सम्झौताका कुराहरु बारम्बार उठेका छन् । तर, हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने पुलमा बसेर ढाट उठाएर समृद्धि आउँदैन । साँच्चै भारत र चनीबीचको पुल बन्ने हो भने नेपालको हैसियत बसपार्कको चियापसल जस्तो हुन्छ । नेपालले दुई देशतिर ब्यापार गर्नुपर्छ । तर, अर्काको पुल बन्नुहुँदैन ।
पुलको अवधारणा विकास हुनुका धेरै कारण छन् । नेपाली कांग्रेसले चीनतिर नेपालको पुल खोल्ने कुरा खुलेर कहिल्यै गर्न सकेन । भारत रिसाउँछ भन्ने डरले सधैं भारततिरको मात्रै कुरा गरिरह्यो । भारतीय उपनिवेशिक सोचका विरुद्धमा आˆनो राजनीति कसिलो बनाएका वाम पार्टीहरुलाई नेपाल र भारतवीचको पुलको कुरा गरेर मात्रै सम्भव थिएन । चीनतिर नेपालको गतिलो पुल हुनुपर्छ, तबमात्र नेपालको स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ भन्ने वाम पार्टीहरुको विश्लेषण सही छ ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि जनस्तरमै यो विश्लेषणको अनुमोदन भएको छ ।
तर, वाम पार्टीहरुले समेत चीनतिर पुल बनाउने कुरा नेपालको आन्तरिक मामिला हो र स्वाभिमानयुक्त समृद्धि र देशको सुरक्षाका लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा खुलेर भारतसँग राख्न सकेनन् । यसको विकल्पमा नेपाललाई दुई देशबीचको पुल बनाउने अवधारणा अघि सारे ।
हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने नेपालको स्वतन्त्रता र सह-अस्तित्वको कुरा प्रष्टसँग नै राखेको देखिन्छ । सरकारी तवरबाटै बाबुराम भट्टराईले यो धारणा अघि बढाएका हुन् । अहिले यो विषयले मूर्तरुप लिन थालिसकेको छ ।
नेपाल पुल बन्ने हो भने दुई देशको व्यापार नेपाल भएर जान्छ र उनीहरुवीचको व्यापारको बाछिटा नेपालमा छरिन गई आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालमा छ । ती आर्थिक बाछिटाका साथमा आउने फोहोरको दुर्गन्ध र भिडभाडलाई विचार पुर्याएको देखिएन ।
भारतबाट र चीनवाट काठमाण्डौं आउन लागेको रेल काठमाडौंलाई माया गरेर आउन लागेको हुँदै होइन । दुई देशको व्यापारलाई जोड्न र नेपाललाई पुलकै रुपमा परिणत गर्न ती रेलका कुरा आएका छन् । यी कामहरु सम्पन्न गर्न बषौं लाग्न सक्छ । तर, कालान्तरमा नेपाललाई पुलका रुपमा प्रयोग गर्ने कुरामा चीन र भारत सहमत हुन्छन् । नेपाल विश्वका शक्तिशाली दुई ठूला अर्थतन्त्र वीचको पुल बनेर पुल मुनिको रछ्यान बनिनबाट जोगिनुपर्छ ।
नेपाल पुल बन्ने हो भने दुई देशको व्यापार नेपाल भएर जान्छ र उनीहरुबीचको व्यापारको बाछिटा नेपालमा छरिन गई आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालमा छ । ती आर्थिक बाछिटाका साथमा आउने फोहोरको दुर्गन्ध र भिडभाडलाई विचार पुर्याएको देखिएन । सबैखाले आर्थिक गतिविधिहरुसँगै वातावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक विकृतिहरु भित्रिन्छन् ।
झनै पुलको माध्यमवाट भित्रिएका आर्थिक गतिविधिले त यस्ता विकृतिहरु अझ धेरै भित्रिन्छन् । बसपार्कको अर्थतन्त्रमा परिणत हुन्छ, जहाँ दिनरातै चिया वेचेर केही न केही पैसा जम्मा भएजस्तो त हुन्छ, तर गाडीका हर्नले न कहिल्यै शान्तसँग सुत्न सकिन्छ, न सफा चोक र गल्लीहरु नै बाँकी रहन्छन् ।
त्रि-देशीय पारवहान र पुलका नाममा नेपाललाई बसपार्क हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।
ठूला देशलाई जोड्न साना देश हुँदै बनाइएका संरचनाहरु बनिसकेपछि हटाउन सकिँदैन । ठूला देशका चाहनाहरु हाबी हुन्छन् । उनीहरुका चाहाना विपरीत राष्ट्रिय स्वाधीनताका निर्णयहरु गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।
नेपालले छिमेकीहरुसँग छुट्टाछुट्टै सहकार्य गर्नुपर्छ । अन्यथा उनीहरुको व्यापारिक शक्ति र चाहानाले हाम्रो सार्वभौमिकतालाई खाइदिन्छ ।
हाम्रा पूर्खाहरुले यो चलाखी नगरेका भए हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व नरहन पनि सक्थ्यो । कहाँ नाका खोल्नेे, कहाँ बन्द गर्ने, कसका लागि खोल्ने भन्ने जस्ता कुरा निर्णय गर्नका लागि देशको सयौं वर्षपछिको अवस्थालाई समेत विचार गर्नैपर्छ । अरु देशलाइ जोड्ने संरचनामा आफ्नो नियन्त्रण टुट्ने गरी गरिने जुनै काम पनि देशको दीर्घकालीन सार्वभौमिकता विपरीत हुन्छ । ढाट उठाएर आएको पैसा तीनै संरचना मर्मत गर्दानगर्दै सकिन्छ, अरु केही हुँदैन ।
विश्वका प्रायः हस्तक्षेपहरु, युद्धहरु र अतिक्रमणहरु ठूला देशका व्यापारिक उद्देश्यका लागि भएका छन् । साना देश भएर जाने पारवहन संरचनामा उनीहरुको स्वामित्व, नियन्त्रण कायम छन् । जसका कारण साना देशहरु ठूला शक्तिराष्ट्रका उपनिवेश जस्ता वनेका छन् ।
इजिप्टमा बनेको स्वेज नहर अथवा दक्षिण अमेरिकाको पनामा भन्ने देशमा बनेको पनामा नहरको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्छ । ती नहरहरुको माध्यमवाट यूरोप-अमेरिकाका ठूला पानीजहाजहरु अफि्रका तथा एशिया महादेशमा जाने-आउने गर्छन् । विश्वका ठूला ठूला व्यापारहरु सोही मार्ग भएर हुने गरेका छन् । तर, इजिष्ट र पनामाको समृद्धि झनै खस्कदै छ ।
भारतबाट रेल आउने कुराले जनतामा उत्साह सिर्जना गरेन, जति चीनतिरका कुराले गरेको छ । नेपालीले रेल चढ्न नपाएर रेल खोजेका होइनन् । भारतीय अधिपत्यबाट मुक्ति पाउने माध्यम रेल बन्छ कि भनेर हो ।
पनामा त अमेरिकाको उपनिवेश नै बन्यो लामो समयसम्म । ती देशका आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा पश्चिमा देशहरुले सधै अस्थिरता सिर्जना गरिरहेका छन् । आपसमा झगडा गराइदिएका छन् । पनामा नहरका कारण पनामाले केही पैसा पाउन ढाट त उठाएको छ, तर आफ्नो स्वाधीनतामा सधैं कुठाराघात भएको पनि व्यहोर्नुपरेको छ ।
हिमालयमा नेपाल हुँदै चीन र भारतवीच व्यापारिक पुल बनाउनु भनेको ती नहरहरुको अवस्थाभन्दा कम्तिको हुने छैन ।
नेपाली जनताले खोजेको चीन र भारतको पुल नेपाल बनोस् भन्ने हुँदै होइन । चीनतिरको रेल आउने कुराले नेपाली जनतामा उत्साह सिर्जना गरेको छ । नेपालले भारतीय दबाबबाट मुक्ति पाउला, सीमानामा कुटिनु नपर्ला, फेरि नाकाबन्दी बेहोर्नु नपर्लार्, स्वतन्त्रतापुर्ण समृद्धि पाइएला भन्ने नेपालीहरुले सोचेका छन् ।
भारतबाट रेल आउने कुराले जनतामा उत्साह सिर्जना गरेन, जति चीनतिरका कुराले गरेको छ । नेपालीले रेल चढ्न नपाएर रेल खोजेका होइनन् । भारतीय अधिपत्यबाट मुक्ति पाउने माध्यम रेल बन्छ कि भनेर हो ।
नेपाललाई पुल बनाउने कुरालेे जनताको यो स्वतन्त्र समृद्धिको चाहानालाई कमजोर बनाउनु हुदैन । नेपाललाई व्यापारिक पुल वनाएर स्वाधीनता युक्त समृद्धिको अभियानलाई फाइदा पुग्दैन । यसका धेरै कारणहरु छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र करिव २२-२३ अर्ब डलर जतिको छ । जति नै धेरै बृद्धि भए पनि आउने २० वर्षमा ५०-५५ अर्ब डलरभन्दा धेरै बढ्ने सम्भावना छैन । विश्वमा नै आर्थिक वृद्धिदर घढ्ने क्रममा छ, त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ ।
उता चीन र भारतवीचको व्यापार भने गत वर्ष नै १०० अर्ब डलर भन्दा बढी थियो, त्यो आउँदो ५-१० वर्षमा बढेर ५०० अर्ब डलर भन्दा बढी पुग्ने सम्भावना छ । यदि त्यो व्यापार नेपाललाई पुल बनाएर गर्न खोजियो भने नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई यसले पूर्ण परनिर्भर बनाउनेछ ।
नेपालले सार्वभौम मुलुकको हिसाबले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको निर्णय गर्न थाल्यो र उनीहरुको व्यापारलाई असर गर्न थाल्यो भने हामीलाई उनीहरुले हस्तक्षेप गर्छन् । र, हाम्रो सार्वभौमिकता उनीहरुको व्यापारले खाइदिन्छ ।
संसारभरिका ठूला मुलुकको व्यापारिक चेपुवामा परेका साना मुलुकहरुको हालत यस्तै भएका छन् ।
भारत र चीनबीच देखिएको द्वन्द्व, आन्तरिक राष्ट्रवाद र राजनीतिमा जोडिएको छ । चीनविरोधी राष्ट्रवाद उचालेपछि मात्रै चुनावमा जितिन्छ भन्ने भारतीय राजनीतिमा हाबी छ । आन्तरिक राजनीतिक पकडका लागि बाहिरीरुपमा दुई देशवीच द्वन्द्व देखिए पनि व्यापारिक हिसावले यिनीहरुमा द्वन्द्व छैन ।
पश्चिमा पुँजीवादको पकडका विरुद्धमा यिनीहरु एकजुट हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । चीन आफ्नो औद्योगिक उत्पादन चीनको पश्चिमी भाग विषेश गरी तिब्बततिर विस्तार गर्न चाहन्छ र भारतको उत्तरी विशाल र गरिव क्षेत्र बिहार र उत्तर प्रदेशमा आफ्नो ब्यापार बढाउन चाहान्छ ।
उता भारत पनि उत्तर भारतको गरिवी र अविकसित अवस्थामा चीनसँगको व्यापारको माध्यमवाट परिवर्तन ल्याउन चाहन्छ । बाहिर हल्ला जे भएता पनि मोदीको राज्य गुजरातमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी चीनको छ ।
यदि हामीले पूर्वाधार विकासका लागि नेपाललाई पूल बनाउने मात्रै सोच्यौं भने उनीहरुको आन्तरिक राजनीति र ब्यापारिक फाइदाका लागि हामीलाई पुलमुनिको रछ्यानभन्दा बढी उनीहरुले नठान्ने दिन आउन सक्छ ।
दुई देशका व्यापार बढाउन आफू पुल बन्ने गरी रेल, सडक लगायत संरचना बनाउन नेपालले ठूलो लगानी गरेर ऋणमा डुब्न आवश्यक छैन । नेपालले चीनतिर पुल बनाउनुपर्छ, तर त्यो पुल भारतीय थिचोमिचो रोक्नका लागि हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी चीनका विरुद्धमा भारत र पश्चिमा देशहरुवीच सहकार्य भएको देखिएता पनि यो लामो समय टिक्ने देखिँदैन । भारतीय हिन्दुत्ववाला राजनीति पश्चिमाहरुले मन पराउने कुरै भएन । नेपालमा पश्चिमा संस्थाहरु बढी सक्रिय भए तिनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दुवै देशले खुलेरै भन्न थालिसके । यो परिस्थितिमा यदि नेपाललाई पुलका रुपमा विकास गर्ने हो भने भारतको लामो समयदेखी चल्दै आएको हस्तक्षेपको नीति घटेर जाँदैन, झनै बढ्छ ।
व्यापारिक उद्देश्यका अगाडि सानातिना कुराहरु ठूला देशले धेरै वास्ता गर्दैनन् भन्ने कुरा नेपालको लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्ऽ बनाउने भारत र चीनवीच सहमति हुनुले प्रष्ट पार्छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री दुई महिनाभित्र दुईचोटि चीन पुग्दैछन् । नेपाल उनीहरुको छलफलको विषय बन्दैछ । नेपाललाई पुल बनाउने कुरामा उनीहरुको ढिलोचाँडो सहमति हुन सक्छ । र, यस्तो सहमतिमा नेपालले साथ दिएको खण्डमा दीर्घकालीनरुपमा हामीलाई असर पर्छ ।
दुई देशका व्यापार बढाउन आफू पुल बन्ने गरी रेल, सडक लगायत संरचना बनाउन नेपालले ठूलो लगानी गरेर ऋणमा डुब्न आवश्यक छैन । नेपालले चीनतिर पुल बनाउनुपर्छ, तर त्यो पुल भारतीय थिचोमिचो रोक्नका लागि हुनुपर्छ ।
भारततिर र चीनतिर बनाइने संरचनाहरु नेपालको आफ्नो ब्यापार बढाउनका लागि हो । दुबैतिर खोल्नैपर्छ, चीनतिर रेल चलाउनैपर्छ, तर नेपाल यी दुइवटा ब्यापारीहरुको पुल मात्रै बन्नुहुँदैन । यदि त्यसो गरियो भने कालान्तरमा हामीलाई पुलमुनिको रछ्यान बनाइदिन सक्ने सम्भावना बढ्छ ।
