बुधबार, ३० साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki

सिन्डिकेट त ढल्यो, महासेठ उठ्लान् ?

Suzuki
रविन्द्र घिमिरे

तीनवर्ष अघि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले एक सञ्चारमाध्यसँगको अन्तरवार्तामा भनेका थिए,’यातायात क्षेत्रको सरकार हामी नै हौं ।’ निजी क्षेत्रले चलाएको त्यो ‘यातायात सत्ता’ अहिले ढलेको छ ।

अब व्यवसायीले जननिर्वाचित सरकारले भनेको कुरा मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । एकाधिकार जमाउन सिन्डिकेट लाद्न नसक्ने परिवेश निर्माण भएको छ । अझ भनौं यातायात व्यवसायीको ‘सत्ता’ उल्टिएको छ ।

समिति नवीकरण नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय स्वीकारेसँगै यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो ‘सरकार’ यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । योसँगै मन्त्री महासेठले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘सिन्किडेट अन्त्य’ भएको घोषणा गरे ।

तर, विज्ञहरु सिन्डिकेट अन्त्य हुनुलाई ‘सुधारको सुरुवात’का रुपमा ब्याख्या गर्नुपर्ने बताउँछन् । व्यवसायी र सरकारबीच भएको ५ बुँदे सहमतिले वर्षौंदेखि यातयात क्षेत्रमा मौलाएको अराजकता र बिसंगति अन्त्य गर्ने बाटो खुलेको तर्क उनीहरुको छ ।

मन्त्री महासेठलाई अहिले जति अवसरहरु छन्, त्यति नै चुनौति पनि । असर यस अर्थमा कि अब यातायात क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्न सके उनको राजनीतिक यात्राले नयाँ उचाइ लिने छ । तर, जनतालाई सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस गराउन उनी चुके भने समयले नै उनलाई पछि छोड्नेछ ।

वर्षौंदेखि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सरकारले महत्व दिएको थिएन । चलिरहेका साझा र ट्रली बस पनि बन्द गरेर निजी क्षेत्रलाई साँचो सुम्पिएको थियो । जुन साँचो फिर्ता लिन २५ वर्ष लाग्यो ।

अब फेरि सरकारलाई यातायात व्यवस्थापनका मामिलमामा चुक्ने अधिकार छैन । दुईतिहाई बहुमत लिएर बनेको सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् ।

बितेको २५ वर्ष यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटले प्रतिस्पर्धीलाई निषेध गर्‍यो । संघ र समतिका नाममा गाडी त आए, तर यात्रुलाई सास्ती हुने प्रणाली चलिनै रह्यो ।

यातायात क्षेत्रमा ‘सरकार’ नै चलाइरहेका व्यवसायीका लागि एकछत्र रजगज त्याग्दै बाध्यात्मक बहिर्गमन गर्नुपरेको अहिलेको अवस्था प्रिय लागेको छैन ।

अब जननिर्वाचित सरकारले नै यातायात क्षेत्रमा हात हालेको छ । सरकारले सिन्डिकेट हटेको घोषणा त गरेका छ, तर त्यसको अनुभुति यात्रुले कसरी गर्छन् भन्ने मार्गचित्र दिन बाँकी छ । अहिले नवीकरण नहुने यातायात संघ/समितिहरुले सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति लिएका छन् । अब व्यवस्थापनमा ढिलाइ भयो भने घुँडा टेकेको सिन्डिकेट नउठ्ला भन्ने छैन ।

नागरिकमा भने अपेक्षा बढेको छ । यातायात क्षेत्रका विकृतिहरु हटेर सहज, सुरक्षित र मर्यादित वातावरणमा सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्न पाउने वातावरण तयार हुने आशा पलाएको छ ।

यसका लागि अब सरकारको आफ्नै ठोस योजनाहरु जरुरी छ । मनमौजी चलिरहेको यातायात क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेपछि यसलाई गिजोलेर छोडियो भने त्यसले फेरि यसअघिको भन्दा भयानक अवस्था सिर्जना गर्नेछ । व्यवस्थापनमा सरकार चुक्यो भने फेरि पुरनै दिन दोहोरिनेछ ।

राज्यले व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाएर तत्कालै कार्यान्वयन गरेन भने रन्थनिएका व्यवसायीले ‘सिन्डिकेट जरुरी रहेछ’ भन्ने वातावरण तयार गर्न समय लाग्ने छैन । सरकारले सुधारको अनुभुति दिएन भने ‘हिजो कै अवस्था सही’ भन्ने निश्कर्ष निकाल्न नागरिकलाई रोक्न सकिँदैन ।

यातायातसम्बद्ध महासंघ, संघ र समितिमा बसेर करोडौं रकम चलाइरहेका व्यवसायी नेताहरु अहिले सरकारको निर्णयलाई असफल गराउने गरी दौडधुपमा छन् ।

आफूहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत लाग्न सक्ने अवस्था देखेकाले उनीहरु शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । सांसदहरु नै व्यवसायीको पक्षमा खुलेर बोलिरहेका छन् ।

घाइते यात्रुको उपचार नगर्ने घोषणा गरेर व्यवसायीले सिन्डिकेटलाई पुनर्जीवित गराउन आफ्नो न्वारानदेखिको बल लगाउने संकेत दिइसकेेका छन् ।

यो अवस्थामा सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेपहरु गर्दै यातायात क्षेत्रमा तत्कालै सुधारको अभियान चलाइहाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

पहिलो विषय : यात्रु बीमा

सार्वजनिक सवारी दुर्घटनामा घाइते हुने यात्रुको उपचारमा समितिहरु नै जिम्मेवार थिए । उनीहरुले यात्रुको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च ब्यहोर्ने गरेका छन् । अब कम्पनीमा गएपछि घाइते यात्रुको उपचार खर्च कसले, कसरी बेहोर्ने भन्ने अन्योल छ । बीमा कम्पनीहरुले अहिले ३ लाखसम्मको मात्रै उपचार खर्च बहोर्छन् । त्यो भन्दा बढी खर्च भयो भने कसले त्यसको भुक्तानी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

समितिहरु नवीकरण गर्ने सरकारी निर्णयपछि व्यवसायीले आफ्नो सबैभन्दा सकारात्मक पाटोका रुपमा नै यसलाई देखाएका थिए । दुर्घटना हुँदा घाइते भएका एक जना यात्रुका लागि ५५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको दावी उनीहरुले गरेका छन् ।

त्यसैले सरकारले सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गर्नासाथ उनीहरुले घाइते यात्रुको उपचार नगर्ने घोषणा गरेका छन् । यसले यात्रु र पीडित परिवारलाई समस्या पार्नसक्छ ।

त्यसैले अब यात्रुको दुर्घटना बीमामा सरकारको बलियो र व्यवहारिक नीति आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि सार्वजनिक सवारी दुर्घटना हुँदा घाइतेको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च बीमा कम्पनीले नै बेहोर्ने पोलिसी ल्याउन जरुरी छ ।

जसलाई सबै यातायात कम्पनीले मान्नुपर्ने बाध्यात्मक निर्णय तत्कालै गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

लगानीमैत्री वातावरण

यातायात व्यवसायीले पछिल्लो सरकारी कदमलाई साना पुँजी पलायन गराउने निर्णयका रुपमा ब्याख्या गरिरहेका छन् । उनीहरुले यो निर्णयले आफूहरुको मनोबल खस्किएको दावी गरिरहेका छन् ।

तर, तथ्य के छ भने सार्वजनिक यातायातमा राम्रो मुनाफा छ । नाफा भएका क्षेत्रबाट व्यवसायीले हात झिकिहाल्ने अवस्था भने छैन । तर, कम्पनीमा जानैपर्ने निर्णयले केही अन्योलको वातावरण देखिएको छ ।

यसलाई चिर्ने गरी सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी बढाउन उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी ठूला सार्वजनिक सवारी ल्याउने व्यवसायीलाई भन्सार दरमा दिइने छुटको दर बढाउन आवश्यक छ ।

सँगै यातायात कम्पनीहरुलाई केही समयका लागि विशेष सुविधा दिएर पनि लगानीको लागि आह्वान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अभाव भएका क्षत्रेमा सार्वजनिक सवारीको संख्या थप्ने गरी व्यवसायीलाई लगानीमा उत्प्रेरित गर्न ढिलाइ गर्नहुन्न ।

ठूला सवारीको प्रवर्द्धन नीति

अहिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा माइक्रो र मिनीबसको बोलवाला छ । अब लामो दूरी तथा शहरी यातायातका लागि ठूला सवारीको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ ।

काठमाडौं, पोखरा लगायतका शहरका प्राथमिक रुटहरुबाट माइक्रो तथा टेम्पो विस्थापनको लागि नयाँ नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । प्राइमरी, सेकेण्डरी र टर्सरी रुटहरु विभाजन गरेर सडकको क्षमताअनुसार मात्र सवारी चलाउनुपर्छ ।

विशेषगरी सवारी जाम खेपिरहेका काठमाडौं लगायतका शहरमा साना सवारीलाई भन्दा ठूला सिटीबसलाई चलाउने योजना तयार गर्नुपर्छ । भित्री रुटहरुमा साना सवारीलाई पनि चल्न दिनुपर्छ ।

ठगी नियन्त्रण

सार्वजनिक यातायातमा अहिले ठगीको स्वरुप विकराल छ । तोकिएको भाडादर लागू भएको छैन ।

यात्रुलाई विभिन्न बाहना बनाएर ठगिँदैछ । अहिलेसम्म सरकारले यस्तो ठगी नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउनुबाहेक केही काम नै गरेको छैन ।

सार्वजनिक यातायातमा तोकिएको भाडादर लागू गराउन अनुगमनलाई ब्यापक बनाउन आवश्यक छ भने कानुनमा संशोधन गरेर तत्कालै काडा किसिमको कानुनी व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

दुर्घटना न्यनीकरण

दुर्घटना न्युनीकरणका लागि पनि सरकारले कदम चाल्न ढिला गर्नुहुँदैन । अहिलेससम्म व्यवसायीलाई दोष दिएर उम्किरहेको सरकार माथि अब सबै किसिमका व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी आएको छ ।

सार्वजनिक यातायातको प्राविधिक चेकजाँचमा कडाइ गर्ने, जोखिमयुक्त ग्रामीण रुटहरुमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर लैजाने प्रवृत्ति रोक्ने लगायतका काम तत्कालै सुरु गर्न आवश्यक छ ।

लामो दूरीका बसमा बीच भागमा चालक फेर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गर्न आवश्यक छ । दुर्घटना न्युनीकररणका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने देखिन्छ । केही कडा कानुन प्रवन्धहरु गर्न पनि जरुरी छ ।

रुटहरुको अध्ययन र व्यवस्थापन

सिन्डिकेटका कारण धेरै रुटहरुमा वर्षौंदेखि नयाँ बसहरु थपिन सकेका छैनन् । धेरै क्षेत्रमा जनसंख्याको तुलनामा सवारी कम छन् ।

कतै आवश्यकताभन्दा बढी सवारी गुडिहरेका छन् । अब देशभरका सडकहरुलाई बर्गीकरण गरेर यात्रु चाप र बाटोको अवस्थाका आधारमा वैज्ञानिक रुट व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यक छ ।

काठमाडौंमा एडीबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका ६६ वटा वैज्ञानिक रुटलाई तत्कालै लागू गरेर यात्रुलाई सहज रुपमा सेवा दिने थाल्नपर्छ । देशभरका ग्रामीण रुटहरुबारे पनि अध्ययन आवश्यक छ ।

वर्षाको समयमा जोखिमयुक्त सडकमा रुट इजाजत नदिने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई सचेत गराउनुपर्छ ।

सडक र बसपार्कको व्यवस्थापन

अहिले धेरै सडकहरुको अवस्था दयनीय छ । काठमाडौंका सडकहरुकै अवस्था बेहाल छ भने अन्य स्थानको हालत के छ भन्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगतको सडक विभागसहित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बिगि्रएका सडकहरुलाई नियमित मर्मतसम्भारको योजना तयार गर्न आवश्यक छ ।

अब वर्षाको समयमा यो समस्या झनै बढेर जान्छ । त्यसैले सडकलाई सवारीमैत्री बनाउन पनि सरकारले नै काम गर्नुपर्नेछ । विस्तारका नाममा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका सडक आयोजनालाई अन्तिम मौका दिएर काम छिटो गराउन मन्त्रालयको भूमिका छ ।

बसपार्कहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि तत्कालै गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले धेरै बसपार्कहरु अस्तव्यस्त रुपमा चलिरहेका छन् । जसले सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्तालाई सास्ती दिएको छ ।

टिकट काउन्टरहरुलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा राज्यले काम गर्ने मौका यही हो ।

लाइसेन्सको समस्या समाधान

अहिले ठूला सवारी चलाउने सवारी चालकको अभाव छ । धेरै चालकहरु खाडी भासिईसके । स्वदेशमा काम गरिरहेका सार्वजनिक सवारी चालकलाई पनि कामको उचित वातावरण तयार गरिएको छैन । चालक तथा सहचालकलाई नियुक्तिपत्र दिने, तोकिएको तलव तथा सुविधा दिने लगायतका विषयमा सरकारले यातायात कम्पनीहरुलाई बाध्य पार्नुपर्ने अवस्था छ ।

जिल्ला-जिल्लामा धेरै वर्षदेखि ठूला सवारीका चालकका लागि लाइसेन्सको परीक्षा हुन सकेको छैन । यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसो नभएमा दक्ष चालकको उत्पादनमा कमी आएर अभावको अवस्था विकराल बन्न सक्छ ।

यस्तै अहिले यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको परीक्षा दिएको १ वर्षमा पनि लाइसेन्स दिन सकिरहेको छैन । त्यसलाई पनि समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

सार्वजनिक यातायातको सुधार

अहिले सार्वजनिक सवारीहरुको बेहाल छ । सिसा फुटेका, सिट च्यातिएका, धुलो मैलो भएका, ढोका नै नभएका, फोहोर, पानी चुहिने, लगायतका समस्या भएका सवारी कम छैनन् । साँघुरो सवारीमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका कारण दुब्र्यबहारका घटना बढिरहेका छन् ।

चालक-सहचालकको ब्यवहार यात्रुमैत्री छैन । रुखो व्यवहारले यात्रु वाक्क-दिक्क छन् । यिनै कारणले सार्वजनिक यातायातको प्रयोगमा धेरै सर्वसधारणलाई ‘एलर्जी’ छ ।

यसले गर्दा निजी सवारीको आयात बढ्दो छ । सार्वजनिक यातायातलाई मर्यादित मात्रै बनाउन सके शहरी मध्यम वर्गले निजी सवारी किन्ने क्रम रोकिने अवस्था छ ।

अब कम्पनीहरुका लागि यस्ता विषयहरु सम्बोधन हुने गरी नियममा बाँध्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

विशेषगरी सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, जोखिमयुक्त तवरले छतमा व्यवसायिक सामाग्री लिएर गुड्ने लगायतका प्रवृत्तिका विरुद्धमा सरकारले कडा नियम लगाउनुपर्छ ।

ई-टिकटिङ नीति

अब जमाना सूचना प्रविधिको छ । हात-हातमा स्मार्टफोनहरु छन् । यस्तो समयमा पनि बसको टिकट काट्न काउन्टरमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । टिकट दलालहरुको विगबिगी छ ।

यस्तो अवस्था अब सरकारले कम्पनीहरुलाई ई-टिकटिङमा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसअघि संघ तथा समितिहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

अब कम्पनीलाई निश्चित समयसीमा दिएर सरकारले ई-टिकटिङ लागू गराउन बाध्य पार्न सक्छ । ट्याक्सी सेवमा बढ्दो ठगी रोक्न अनलाइन बुकिङ र ई-बिलिङ लागू गर्न पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन । सरकारलार्इ अब पनि निदाउन छुट छैन ।

अहिले धेरैलाई सिन्डिकेट सकियो भन्ना साथ जादु नै हुन्छ भन्ने लागेको छ ।  सिन्डिकेट ढलेर मात्र पुग्दैन, अब सरकार उठ्नु पनि पर्छ, जुर्मुराउनुपर्छ। सिन्डिकेट ढलेको महोत्सव मनाएर मात्र सरकार बस्यो भने फेरि पुरानै दिनको पुनरागमन हुन समय लाग्दैन । मन्त्री महासेठले यसमा अब कस्तो भूमिका खेल्लान्, हेर्न बाँकी छ ।

२०७५ वैशाख २६ गते १७:०१ मा प्रकाशित
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

३ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Drj लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ वैशाख २६ गते १३:०५

    एकदमै सान्दर्भिक लेख लेख्नुभएकोमा लेखक लाइ धन्यवाद, सरकारको ध्यान यस तर्फ जानु जरूरी छ |

    22
    0
    Share

  • Hom gurung लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ वैशाख २६ गते २०:२९

    यात्राु को जीवन बिमा गर्ने दायित्व गाडी मलिक अथवा कम्पनी हो । यो लेख पढ्दाखेरी स्यन्दिकेट्र् समितिलाई बिमाको प्रसँग उठाएर स्यन्दिकेट्र् बिउझाउन लगेको जस्तो बुझिन्छ।
    संसारको जुनसुकै देशमा पनि गाडी किन्नेबित्तिकै जीवन बिमनागरिकन सडकमा गूड्आउननै पाउदैन।
    महत्वपूर्ण कुर केहोभने सवारि धनीले नै सवारि चालक, कर्मचारी, यात्रु लगायत साम्पूर्ण दायित्व को जीवन बिमा गर्नु सवारि धनी वा कम्पनी को जिम्मेवारि हो। सवारि धनी र कम्पनी जीवन बिमाको जिम्मा लिदैनौ भनेर उम्कन पाइदैन । तसर्थ सरकारले संसार भरी प्रचलन्मा रहेको प्रचलित सवारि नियम लागु गर्नुनै सबै भन्दा उपर्युक्त उपाय हो।

    2
    0
    Share

  • Raj लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ वैशाख २७ गते १६:४५

    25 barsako Yatayat samitiko sarkar ra satta dhale pani pratigaman ko khatara banki nai cha..25 barse kalratri pheri pharkina sakcha.adhyaro kuna ma sadyantra huna sakcha.Mul kuro prapta upalabdhi tatkal inztitionalize hunu paryo..janata sajag hunu paryo..pheri sambidhan banaune jastai durdasa hola..prapta upalabdhi ahileko politics jastai vadragol ma jakiyela….

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this