मधेस मस्त छ, मधेस व्यस्त छ

डा. गोविन्द केसी २७ दिनसम्म अनसनमा बस्दा मधेसले कुनै प्रतिक्रिया दिएन । विकासे बहस पनि तातिएको छैन, संविधान संशोधनको मुद्दा पनि एक हदसम्म सेलाएको छ । आखिर मधेस किन मौन छ ?

हामीले राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहलाई यही प्रश्न सोध्यौं । उनले भने, ‘मधेस मौन छैन । मधेस मस्त छ, मधेस व्यस्त छ ।’

आखिर मधेस केमा मस्त छ ? केमा व्यस्त छ त ? साहको विश्लेषणः

नयाँ संविधान निर्माणसँगै नेपाली राजनीतिले एउटा कोर्ष पूरा गर्‍यो । गणतन्त्र ००७ सालदेखिको मुद्दा भए पनि नेपाली राजनीतिको पछिल्लो कोर्ष ०५२ सालमा थालिएको माओवादी जनयुद्धबाट शुरु भएको थियो । यसको मुख्य लक्ष्य थियो राज्यको पुनःर्सरचना गर्नु । अर्थात नेपाली राज्य र राजनीतिमा केही निश्चित जाति मात्रको वर्चश्वलाई तोडेर समावेशी बनाउने । कत्यो कोर्ष चाँही पूरा भएको छ तर, फरक प्रकारले ।

अहिले मधेसतिर घुम्दा, गम्दा, सोशल मिडिया हेर्दा लाग्छ, मधेसको राडारबाट काठमाडौं गायव भइसकेको छ

राज्य र राजनीतिमा जसको बर्चस्व थियो तिनकै रहने गरी संविधान निर्माण भयो । दुई दशक यताको माओवादी ‘समस्या’को पनि व्यवस्थापन भयो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । यसरी नेपाली राजनीतिले एउटा कोर्ष पूरा गर्‍यो ।

त्यहीबेला मधेसी राजनीतिले पनि छोटै भए पनि एउटा कोर्ष पुरा गरेको छ । त्यो के हो भने ०४६ पछिको मधेसी राजनीति -जसलाई सदभावना पार्टीले थेगेको थियो) २०६२/६३ सम्म पुग्दा लगभग अस्तित्वको संकटमा फसिसकेको थियो । माओवादी जनयुद्धले बोलिदिएपछि मधेसी राजनीतिले उर्जा पायो र मधेसी जनअधिकार फोरम पुनर्जीवन दिन सफल भयो । फोरमले मधेसी राजनीतिलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउन सफल भयो । विभिन्न पार्टीमा भएका मधेसी नेताहरु मधेसी राजनीतिमा आउन बाध्य भए । त्यहीँबाट मधेसी राजनीतिको पछिल्लो कोर्ष सुरु भएको थियो । लक्ष्य थियो संघीयता, समानुपातिक समावेशितासहित राज्य र राजनीतिमा मधेसीको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने प्रकारको नयाँ संविधान । यसमा मधेसी राजनीतिले आंशिक मात्र सफलता प्राप्त गर्‍यो ।

नामको संघीयता, नामको समावेशिता संविधानले दिएको छ । तर, जुन उत्साह र उद्देश्यका साथ ०६३ सालमा मधेसी राजनीतिले उडान भरेको थियो, संविधान जारी भएको दिन -२०७३ असोज ३) सम्म आइपुग्दा त्यो उत्साह कायम रहन सकेन । एउटा कोर्ष त पूरा भएको छ तर, धेरै उत्साह दिने प्रकारले होइन ।

मधेसी राजनीतिको यो कोर्ष मधेसी जनलाई पराजयको बोध गराएर पूरा भयो । ०६३ र ०६४ सालमा भएको मधेस आन्दोलन र त्यसपछिको सहमतिले एकप्रकारको जितको अनुभूति दिलाएको थियो । ०७२ सालको आन्दोलनले पराजयको अनुभूति गरायो । ०६३/६४ मा राज्य कमजोर थियो, शायद सडकमा अर्को विद्रोही (माओवादी) भएर पनि होला । त्यसबेलाको विद्रोही अहिले संस्थापन हुन पुगेकाले राज्य बढी क्रुर बन्न पुग्यो । यसरी हेर्दा, सीमान्तकृतहरुको होइन, बरु वर्चश्वशालीहरुको अनुकुल पछिल्लो राजनीतिक कोर्ष पूरा भएको हो ।

उसोभए आज मधेस के गर्दैछ त ?

औपरिचारिकरुपमा स्वीकार नगरे पनि मधेसले यो संविधान स्वीकार गरेसरह नै छ । कारण जे भए पनि परिणामले भन्छ, मधेसी दलहरु निर्वाचनमा भाग लिएकै हुन्, प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकै छन्, सरकारलाई समर्थन गरेकै छन्, केन्द्रको सरकारमा सहभागी भएकै छन् । त्यसैले अस्वीकार गरेको भन्न मिल्दैन, संविधानमा मधेसको असन्तुष्टि बाँकी रहेको भन्नु ठीक होला ।

अहिले मधेसतिर घुम्दा, गम्दा, सोशल मिडिया हेर्दा लाग्छ, मधेसको राडारबाट काठमाडौं गायव भइसकेको छ ।

राजनीतिमा जसले अवसर पाएको छ, जो कुनै तहमा निर्वाचन जितेको छ, उ विजय उत्सव मनाउन, माला लगाउन र रिबन काट्नमा मस्त छ । निर्वाचनको जितले आन्दोलनमा भएको पराजयलाई बिर्साइदिएको छ । तिनीहरु जितको उत्सव मनाउनमै मस्त छन् । स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गरेकाहरु उपभोक्ता समिति गठन र रकमको व्यवस्थापनमा व्यस्त छन् । प्रदेश वा केन्द्रका सभासदहरु आफनो कोषको व्यवस्थापनमा व्यस्त छन् ।

त्यस्तो अवसर नपाएकाहरुले अरुलाई आरोप लगाउनमा व्यस्त छ । गाली गर्नमा व्यस्त छन् । त्यस्ता आरोपहरुमा प्रक्रियागत कुराहरु कम र भ्रष्टाचारका आरोप ज्यादा केन्द्रित छ । जारी बहस वा विवादमा जातको भिषण आरोप प्रत्यारोप छ । जातीय आरोप कुनै एकपक्षले होइन, सबैले आफनो अनुकुलतामा लगाउँदो रहेछ । जातीय आरोप लगाउन नमिल्ने ठाउँमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर आफनो विपक्षीलाई सिध्याउनमा ब्यस्त छ । कुनैकुनै ठाउँमा दुबै आरोप एकसाथ लाग्ने गरेको छ । कतिपय ठाऊँमा आपसमै झैँ झगडा भएको छ ।

जातीय विवाद चर्किँदो छ । करिब १० बर्षअघि यस्तै अवस्था थियो । तर, त्यो सम्प्रदायिक थियो । पहाडी र मधेसीबीचको आरोप प्रत्यारोप थियो । आज त्यो उच्च जात र अन्यबीच झरेको छ

पञ्चायती शासनको शुरुवातसँगै लागुभएको भूमिसुधारले मधेसमा भूमिजन्य द्वन्द्व सिर्जना गरेको थियो । भूमिको द्वैध स्वामित्व शुरु भएपछि बढीजसो हिंसात्मक झडपहरु धान भित्र्याउने मंसिर महिनामा हुन्थ्यो । प्रजातान्त्रिक कालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आएपछि मधेसका पोखरीहरुको द्वैध स्वामित्व शुरु भयो । त्यसपछि प्रायःजसो हिंसात्मक झगडाहरु माछा मार्ने मौसम बैशाख, जेठमा हुन्थ्यो । अब लाग्छ, मधेसमा हिंसात्मक झडपको मौसम उपभोक्ता समितिले काम गर्ने र पछ्र्यौट गर्ने सिजन साउन भदौमा हुँदैछ ?

मधेसमा अहिले कुण्ठाको ब्यापार बढेको छ । काठमाडौंले के गरिरहेको छ, आजको मधेसमा खासै चासोको विषय छैन् । आजको राजविराजको बहस, वीरगञ्जको बहस, जनकपुरको बहसमा काठमाडौं छैन । कि त जनकपुर छ अर्थात प्रदेश सरकार कि त स्थानीय सरकार ।
काठमाडौं यदि बहसमा छ भने संविधान संशोधनबारे होइन, सरकारको बजेट तथा नीतिबारे होइन, बन्दै गरेको नयाँ शिक्षा नीतिबारे होइन । थोर बहुत चर्चा छ भने उपेन्द्र यादवलाई गाली गर्नमा वा फोरमको सत्ता रोहणको बिरोधमा ।

यी सबैको जडमा राजनीतिमा अवसर र राज्यको स्रोतमा पहुँचसँग सम्बन्धित छ । जसले अवसर पाएको छैन, उनीहरुले अर्कालाई आरोपित गर्न व्यस्त छन् । यो दुई वर्ष पहिले थिएन वा कम थियो । आज किन यस्तो भयो त ? किन मधेस आज आफ्ना समाजभित्रको खुद्रा कुराहरुमा अल्झिन पुगेको छ ? जसले मधेसलाई झनै विभाजित गर्दैछ ।

यस अघि मधेसको लडाइँ काठमाडौंसँग थियो । मधेस काठमाडौंविरुद्ध आन्दोलित थियो । संविधानको संशोधन वा पुनर्लेखन मागेको थियो । आन्दोलनले मधेसी समाजलाई जोडेको थियो । तर, निर्वाचनले मधेसलाई फुटाइदियो । काठमाडौंविरुद्धको लडाइँ अब आफैंभित्र सोझिएको छ । निर्वाचनको घोषणाले पूर्व र पश्चिममा मधेसलाई विभाजन गर्‍यो ।
निर्वाचनको परिणामले मधेसी समाजलाई जात जातमा विभाजन गर्दैछ । अब सरकारका कारण आउने अवसरहरुले जातीय कुण्ठा सहित भ्रष्टाचारको आरोप प्रत्यारोपमा विभाजन गर्दैछ । निर्वाचनको परिणामले राज्यको स्रोतसँगको पहुँच पनि निर्धारण गरिदिँदो रहेछ । निर्वाचनमा पराजितहरु वा अवसर नपाएकाहरु स्वतः राज्यको स्रोतसम्मको पहुँचबाट पनि बन्चित हुन पुगेको ठान्छन् । यसले नयाँखाले धु्रबीकरण शुरु गराएको छ ।

जातीय विवाद चर्किँदो छ । करिब १० बर्षअघि यस्तै अवस्था थियो । तर, त्यो सम्प्रदायिक थियो । पहाडी र मधेसीबीचको आरोप प्रत्यारोप थियो । आज त्यो उच्च जात र अन्यबीच झरेको छ ।

यस्तो हुनुको खास कारण छ । पञ्चायतकालमा मधेसको अधिकांस नेता कि त पहाडे हुन्थे, कि त मधेसका अल्पसंख्यक उच्चजातका । बहुसंख्यक मध्यम जात अपवादमा नेता हुन्थे । दलित एवं मुस्लिमका लागि राजनीति धेरै परको विषय थियो । त्यसको आधार थियो राज्यसत्तासँगको सामिप्यता र ज्ञान एवं चेतनाको स्तर । ०४६ पछि अलिअलि परिवर्तन हुन खोज्यो तर, खासै हुनसकेको थिएन । ०६३ सालपछि त्यो अवस्थामा ब्यापक परिवर्तन भयो । मधेसी बाहुल्य क्षेत्रबाट पहाडे अनुहार जित्नु असम्भव जस्तै हुनपुग्यो । ०६४-०७४ सम्मको समय थियो मधेसमा आन्दोलनको । मधेसभित्र जातीय बाहुल्यता पनि निर्वाचनमा जीत हारको मानक त बन्दै थियो । तर, आन्दोलनले समाजलाई चारैतिरबाट बाँधेको थियो । गतबर्षको तिनै तहको निर्वाचन हुँदा मधेसको चुनावी राजनीतिको समीकरण पुरै बदलिन पुग्यो ।

यसपटकको यो समीकरण मधेसी समाजभित्र प्रभाव पार्‍यो । नयाँ प्रकारको शक्ति सम्बन्ध बन्दैछ । समग्रमा जातीय बाहुल्य भएकाहरु अधिकांश ठाउँमा निर्वाचन जितेका छन् । लामो समयदेखि भोटर मात्र रहेका समूह नेता बन्ने भरमग्धुर प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले परम्परागत नेता रहेका अल्पसँख्यक जातीय समूहको अवसरलाई खुम्च्याइदिएको छ, जसलाई ती समूहले सहजताका साथ ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन । र, त्यो पीडा कुनै न कुनै ठाउँमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा, सार्वजानिक वा गोप्य बैठकमा व्यक्त भइरहेको छ । तर, यो अवस्था मधेसका केवल उच्च जातसँग मात्रै छैन । यो ठाउँ हेरी फरक फरक प्रकारको छ ।
दलित समुदायबाट नेतृत्वमा पुगेकालाई मध्यमजातका (यादव, साह जस्ता मानिसहरु) स्वीकार्न गाह्रो मान्छन् । मध्यम जातकाहरु नेतृत्वमा पुगेको ठाउँमा उच्चजातमा असहजता पलाएको देखिन्छ । यसरी आफूभन्दा तल्लो जातकालाई नेता नै नस्वीकार्ने वा असहज महशुस गर्ने प्रशस्त घटनाहरु देख्न/सुन्न पाइन्छ । महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न मधेसी समाज धेरै कुर्नुपर्ने देखिन्छ । सिर्जित योखाले परिस्थितिले समाजमा नयाँ धु्रव्रीकरणको सम्भावना बढाउँदै लगेको छ ।

समाज र राजनीतिको यो बदलिँदो तस्वीरबारे गम्भीरतापूर्वक बहस हुनु जरुरी छ । हरेक समाजको निर्माण र विकासमा हरेक समुदायको योगदानलाई सबैपक्षले सम्मान गर्नुपर्छ । उच्चजात तथा मध्यम जातका अगुवाहरुले मधेसी समाजको यो बदलिँदो शक्ति सम्बन्धलाई स्वभाविकरुपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । यो जातिय विमर्श एकअर्काका प्रतिस्पर्धामा होइन, बरु परिपूरकका लागि अगाडि बढ्यो भने मात्र मधेसले नयाँ सकारात्मक दिशा पाउने हो । सानो अवसर पाउँदैमा मस्त हुने र नपाउँदैमा गाली गलौचमा व्यस्त हुने संस्कारले कसैलाई भलो गर्ने छैन ।

(कुराकानीमा आधारित)