५ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा रेमिट्यान्स (विदेशमा काम गर्नेले पठाएको रकम) आप्रवाह ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले संसदको अर्थ समितिलाई रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी गराएको हो ।
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकको हालको काम कारवाही, भावी योजना र प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तुलनामा आर्थिक वर्षमा २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले अर्थ समितिलाई जानकारी गराएको हो ।
यसैगरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु खाता घाटामा समेत वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्ष १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको चालू खाता घाटा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्ष ८२ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको समग्र शोधनान्तर स्थिति गत आर्थिक वर्षमा ९६ करोड रुपैयाँ मात्र बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिती ११ खर्ब बढी
गत आर्थिक वर्षसम्ममा ११ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी किूल विदेशी विनिमय सञ्चिती रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रसँग कूल विदेशी विनिमय सञ्चिती ११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोड रहेको छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती १० दशमलव ८ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको दावी छ ।
विदेशी मुद्रामा ऋण
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमा निश्चित सीमा तोकेर विदेशीमा मुद्रामा बैंकहरुले ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउनेछन् ।
तर यस्तो व्यवस्थाको सदुपयोग हालसम्म एनएमबी बैंकले मात्रैै गरेको राष्ट्र बैंक बताउँछ । एनएमबी बैंकले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलरमा ऋण लिइसकेको छ । थप १ करोड अमेरिकी डलरमा ऋण लिने प्रक्रियामा एनएमबी रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
सांसदको प्रश्न- रेमिट्यान्सले मात्रै देश समृद्ध बन्छ ?
बैठकमा कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले रेमिट्यान्सले मात्रै देश समृद्ध बन्न नसक्ने बताएका छन् । ‘गर्भनरको रिर्पोट सन्तोषजनक छ तर, गाउँलाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाउने प्रभावकारी योजना देखिएन’ कार्कीले भने, रेमिट्यान्सले मात्रै देश समृद्ध बन्न सक्दैन । गाउँहरुलाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाउन जरुरी छ ।’
११६ वटा स्थानीय तहमा अझै बैंक तथा वित्तिय पहुँच पुग्न बाँकी रहेको भन्दै उनले समयसिमा तोकेरै ती ठाउँमा कहिलेसम्म बैकिङ सेवा पुर्याउने हो ? भन्दै समिति र राष्ट्रबैंकको ध्यानाकर्षण गरे । कर्जा लिएर व्यापार गर्नका लागि उच्च व्याजदरले समस्या पारिरहेको भन्दै सांसद कार्कीले व्याजदर घटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद तथा समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले दिर्घकालीन योजनाका लागि लागानी आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रबैंक त्यसतर्फ चुकेको बताए । ‘लङ ट्रमका लागि डिपोजिट चाहिएको छ’, उनले भने, ‘तर राष्ट्रबैंक सर्ट ट्रमका लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ ।’
ठूला परियोजनामा लगानी बढाउनेतर्फ समेत प्रयाप्त गृहकार्य हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘५/१० वर्ष ठूला परियोजना बनाउन समय लाग्छ, त्यसबेलासम्म लगानीकर्ताले कुनै लाभ लिन सक्दैन’, पाण्डेले भने, निमार्ण पूरा भएपछि लाभ लिन सक्ने उचित वातावरण समेत बनाइनुपर्छ ।’
नेकपाका अर्का सांसद विष्णु पौडेलले राष्ट्र बैंकले नियमित धर्म निर्वाह मात्रै गरको कि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने योजना पनि छ ? भन्दै प्रश्न गरे । दीर्घकालीन योजनामा लगानी बढाउने खालका योजना गर्भनरको रिर्पोटमा आउन नसकको पौडेलको टिप्पणी छ ।
समिति सदस्यहरुले नोटबन्दीको विषय पनि उठाएका छन् । सांसद बस्नेतले कालोधनको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नको लागि पाँच सय र हजार रुपैयाँका नयाँ नोट छापेर प्रचलनमा ल्याउन सुझाव दिए ।
सांसदहरु घनश्याम अधिकारी, महेश बस्नेत, श्यामकुमार श्रेष्ठ लगायतले लागानिमैत्री वातावरण बनाउनेगरि राष्ट्रबैंकको भावी योजना आउन नसकेको बताए । विपन्न वर्गका लागि अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि ती वर्गको पहिचान हुन नसक्दा समस्या भएको सांसदहरुले बताए ।
गर्भनरको जवाफ : आर्थिक बृद्धि ८ प्रतिशत नाघ्न पनि सक्छ
गभर्नर नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत भन्दा नाघ्न पनि सक्ने बताएका छन् ।
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै गर्भनर नेपालले आफूहरुसँग रिपोर्टको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट योजना रहेको र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत भन्दा नाघ्न पनि सक्ने बताए ।
‘आर्थिक वृद्धि यति नै हासिल हुन्छ भनेर किटान गर्न सकिने त भएन तर विगत दुई वर्षमा जुन प्रकारले नेपालले आर्थिक बृद्धि गर्दै आएको छ । त्यसमा कमी आउँदैन’, उनले भने सरकारले निर्धारण गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नाघ्न पनि सक्छ ।’
रेमिट्यान्सले देश समृद्ध बन्दैन भन्नेमा राष्ट्रबैंक स्पष्ट रहेको भन्दै गर्भनर नेपालले बाँकी ११६ वटै स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने र वित्तीय सेवा सुविधा पुर्याउने, कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर्जामा लिइने र निक्षेपमा दिइने व्याजदरको अन्तर ४.४ प्रतिशतमा ल्याउने योजना रहेको सुनाए ।
बैंकहरुले भारतीय पैसा र डलर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था यसपटक थप गरिएको जानकारी दिँदै उनले पछिल्लो समय नेपालमा वैदेशिक लगानी बढको बताए ।
