सन् २०१४ मे २६ मा नरेन्द्र मोदीले भारतको प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिँदा पूर्ववर्ती मनमोहन सिंहभन्दा फरक विदेश नीति लिने सन्देश दिन खोजेका थिए ।

उनले सार्क देशका सबै प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण समारोहमा निम्त्याए, जसले धेरै कूटनीतिज्ञलाई मोदीले विदेश नीतिमा भारतको हितलाई केन्द्रमा राखेको भान परेको थियो ।

भारतीय जनता पार्टीले नेहरुवादी नीतिहरुमा भारतीय हितलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि रुस र अमेरिकाको नेतृत्वमा दुई ध्रुवमा बाँडिएको विश्वमा नेहरुले असंलग्नताको बाटो समातेका थिए । त्यसले भारतलाई केही फाइदा भएको छैन भनेर आलोचना गरिन्छ ।

मोदीले आफ्नो कार्यकालमा अमेरिकासँग सम्बन्ध अझै सुमधुर बनाउन प्रयास गरे भने भारतको पारम्परिक मित्र रुससँग पनि नजिकिने प्रयास गरे । हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई लिएर भारत सरकारले अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियासँग मिलेर चौपक्षीय सुरक्षा सम्वाद पनि अगाडि बढाएको छ ।

मोदीको विदेश भ्रमणका उपलब्धी के ?

भारतीय प्रधानमत्री मोदीले आफ्नो कार्यकालमा अत्यधिक विदेश भ्रमण गरे । यस्तो शैलीले बदलिँदो विश्वमा भारतको प्रभावशाली स्थान बनिरहेको जस्तो देखियो । यसै क्रममा भारत प|mान्सलाई पछाडि पार्दै विश्वको छैठौं ठूलो अर्थव्यवस्था बन्यो ।

केन्द्रको सरकारले सीमा पार म्यानमार र पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरमा सैन्य कारवाहीको दाबी गर्‍यो । मोदीले उनी आतंकवाद र चरमपन्थीसँग दबेर बस्दैनन् भन्ने देखाउने कोसिस गरेका छन् । दोक्लम सीमामा चीनले निर्माण कार्य सुरु गरेपछि भारतले छिमेकी देश भुटानका लागि आफ्नो फौज पठाइदियो ।

तर, के विदेश नीतिको मोर्चामा सबैकुरा ठिकठाक छ ? होइन, यदि छिमेकी देश र दक्षिण एशियामा भारतको विदेश नीतिको आँकलन गर्ने हो भने धेरै झट्का लाग्छ ।

पाकिस्तानका लागि ठोस नीति छैन

पूर्व कूटनीतिज्ञ र जेडीयू नेता पवन वर्मा भन्छन्ः

पाकिस्तानसँग भारतका सबै सरकारको खराब सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर, यो सरकार केही कन्फ्युज्ड छ । पाकिस्तानसँग कुराकानी हुन्छ हुँदैन यसमा कुनै स्पष्टता छैन । जम्मु कश्मिरमा बीजेपीको गठबन्धन सरकार थियो तर, ठीकसँग चल्न सकेन ।

एकातिर सरकार कडा बनेको जस्तो देखिन्छ, अर्कोतिर पठानकोटमा पाकिस्तानको गुप्तचर एजेन्सी -आइएसआई) लाई बोलाउँछ । दुवै देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार विदेशमा भेट्छन् । सर्जिकल स्ट्राइक गरिँदा त्यसको यस्तो प्रचार गरियो कि मानौं पाकिस्तानमा भयंकर नोक्सान भएको छ ।

भारतीय विदेश नीतिका विशेषज्ञ ब्रहृम चेलानीले ‘द डिप्लोम्याट’लाई दिएको एक अन्तवार्तामा भनेका छन्ः

दोक्लम विवादमा चीनले चलाखीपूर्ण रुपमा रणनीतिक जीत हासिल गरेको छ । चीन विवादित इलाकामा निर्माण कार्य गरिरहेको छ । अब भुटानले आफ्नो सुरक्षालाई लिएर भारतमाथि भरोसा गर्नुभन्दा पहिले दुईपटक सोच्नेछ ।

दक्षिण एसिया र यसको नजिकका देशसँग भारत टाढा भएको छ । नेपाल, श्रीलंका, मालदिभ्स, अफगानिस्तान र ईरानमा भारतको स्थिती कमजोर भएको छ । यो भारतको अदूरदर्शीताका कारण भएको हो । सुरुमा मोदीले मजबुत सुरुवात गरेका थिए तर, उनी अगाडि बढ्दै जाँदा असफल भए ।

भूराजनैतिक दूरदर्शीताको अभाव

विदेश नीतिमा भारतको भूराजनीतिक दूरदर्शीताको अभावले उसको प्रभाव आफ्नै इलाकामा पनि राम्रो नरहेको धेरै आलोचकहरुको भनाइ छ ।

वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण भन्छन्ः

‘बीजेपीले कांग्रेसको जुन नीतिहरुको आलोचना गथ्र्यो, आँफै त्यसमा नराम्रोसँग रुमल्लिएको छ । मोदी सरकार अमेरिकाको लागि सबै कुरा दाउमा लगाइरहेको छ तर, अमेरिकाले इरानसँग तेल आयात गर्न दिइरहेको छैन । रुसबाट हातहतियार किन्न दिइरहेको छैन ।

न तपाईं एनएसजीका सदस्य बन्न पाउनुभएको छ न पाकिस्तानबाट कुनै आतंककारीलाई ल्याउन सक्नुभएको छ । माल्दिभ्समा पूर्णरुपमा चीन हावी भएको छ । तपाईंले एउटा हेलिकोप्टर समेत राख्न पाउनुभएको छैन । बंगलादेशमा विपक्षी पार्टीसँग तपाईंको कुनै सम्बन्ध छ्रैन । दोक्लाममा जे भयो, त्यसले भुटान पनि बिच्किएको छ ।

मानिसहरुले विदेश नीतिको मामिलामा मोदीले सुझबुझ देखाउँछन् भन्ने आशा गरेका थिए तर, यहाँ त कुनै दुरदर्शीता छैन ।

दोधारे नीति

कैयौं आलोचक दशकौंदेखि प्रतिबन्ध झेलिरहेको इरानको आफ्नै खालको प्रभाव रहेको मान्छन् । इरानको तुलनामा भारत ठूलो देश हो तर, उसको आफ्नै इलाकामा पनि प्रभाव छैन ।

माल्दिभ्समा अब्दुल्ला यामिनको सरकार आएपछि भारतको स्थिति धेरै कमजोर भएको छ । माल्दिभ्सलाई भारतले दुई हेलिकप्टर दिएको थियो, जसलाई उसले फिर्ता लैजान भनिरहेको छ ।

यसै वर्ष फेब्रुअरीमा राष्ट्रपति यामिनले माल्दिभ्समा संकटकाल लगाएर विपक्षी नेता र न्यायधीशहरुलाई गिरफ्तार गरेका थिए । भारतले संकटकालको विरोध गरेको थियो र त्यसबेलादेखि माल्दिभ्स चीन र पाकिस्तानको नजिक गएको छ ।

भारत माल्दिभ्सको बदलिँदो परिस्थितिलाई राजनीतिक दबावको माध्यमले सुधार्न असफल भएको छ । यहाँसम्म कि भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग माल्दिभ्सले ५११ मिलियन डलर लागतमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्झौता नै रद्द गरिदिएको छ ।
माल्दिभ्स मात्रै होइन, चीनको प्रभाव श्रीलंका र नेपालमा पनि बढिरहेको छ ।

टाढिदैँछन् छिमेकी

सन् २०१५ मा श्रीलंकामा चुनाव भएपछि मैत्रिपाला सिरिसेना राष्ट्रपति बने । श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेको तुलनामा मैत्रिपालालाई भारतको नजिक मानिन्थ्यो ।

तर, सन् २०१७ मा श्रीलंकाले आफ्नो हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिदियो । हुन त धेरैजसो चिनियाँ प्रोजेक्ट महिन्दा राजापाक्षेको शासनकालमै सुरु भएका थिए । राजापाक्षेको पार्टी श्रीलंकामा अहिले पनि लोकप्रिय छ । हालै राजापाक्षेको पार्टीले स्थानीय चुनावमा जीत हासिल गरेको थियो ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदी दुईपटक श्रीलंका गइसकेका छन् । जब हम्बनटोटा बन्दरगाह श्रीलंकाले चीनलाई सुम्पिदियो,े त्यतिखेर श्रीलंकामा चीनको प्रभावलाई रोक्न असफल भएको भनेर मोदी सरकारको आलोचना भयो ।

मोदीको चार वर्षको शासनकालमा नेपालसँग पनि सम्बन्ध बिगि्रयो । सन् २०१५ मा भारतले लगाएको अघोषित नाकावन्दीको कारण लामो समयसम्म नेपालमा अत्यावश्यक सामानहरुको अभाव भयो । यो नाकावन्दी नेपालको नयाँ संविधानमा मधेस केन्द्रीत दलहरुको आपत्तिको कारण लगाइएको थियो ।

यसक्रममा नेपालको राजनीतिमा भारतविरुद्ध एक किसिमको आक्रोश उत्पन्न भयो र चीनप्रति सहानुभूति पैदा भयो । नेपालको संविधानमा कुनै संशोधन नगरे पनि भारतले नाकाबन्दी फिर्ता लियो तर, त्यतिखेरसम्म परिस्थिति हातबाट निस्किसकेको थियो ।

सन् २०१८ मा केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने । त्यतिखेर उनले चीनसँग विभिन्न सम्झौता गरे । नेपाल चीनको महत्वाकांक्षी योजना ‘वान बेल्ट वन रोड’ मा पनि सहभागी भयो । सार्क देशमा भूटानलाई छोडेर सबै देश चीनको यो परियोजनामा सहभागी भएका छन् । यो भारतको लागि ठूलो झट्का मानिन्छ ।

अफगानिस्तानमा पनि तालिबानले हारेको छैन । अन्तिममा तालिवान र पाकिस्तानको सम्झौताबाटै कुनै बाटो निस्कन्छ भनिन्छ । अफगानिस्तानको सत्तामा तालिबानको प्रभाव बढेमा बदलिँदो अवस्थामा उनीहरु भारतको सट्टा पाकिस्तानलाई नै महत्व दिनेछन् ।

पछाडि छुट्दैछन् मित्रहरु

इरानसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध थियो । तर, भारत यहाँ पनि उसले इरानसँग तेल आयात गर्ने विषयमा अमेरिकालाई सम्झाउन असफल रहृयो । इरानमा भारतले चाबहार बन्दरगाह विकास गर्न चाहेको छ । तर, यसको लागि भारतलाई अमेरिकाको प्रभावबाट मुक्त हुन पर्नेछ ।

बंगलादेशमा यसै वर्ष दक्षिणी र उत्तरी बंगलादेशलाई जोड्ने पुल तयार हुँदैछ । यो पुल चीनले बनाइरहेको छ । ६ किलोमिटर लामो यो पुलले दुवै क्षेत्रलाई सडक र रेलको माध्यमले जोड्नेछ । बंगलादेश छुट्टै देश बनेपछि यो इन्जिनियरिङको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण परियोजना हो, जुन बनेर तयार हुँदैछ ।

यो पुल पद्या नदीको एक किनारदेखि अर्को किनारसम्म छ । फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार यो पुलको निर्माणमा चीनले ३.७ अर्ब डलर रकम लगाएको छ । चीनले यसमा पैसा मात्रै दिएको छैन, इन्जिनियरिङमा पनि मद्धत गरेको छ ।

चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हृवाले पनि बंगलादेशमा यो पुललाई लिएर एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै दुई देशबीच बढ्दै गरेको मित्रताको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

भारतलाई त्यतिखेर अझै ठूलो झट्का लाग्यो, जब बंगलादेशले ढाका स्टक एक्सचेन्जको २५ प्रतिशत सेयर सांघाई र सेन्जेन स्टक एक्सचेन्जलाई ११ करोड ९० लाख डलरमा बेचिदियो । भारतको नेशनल स्टक एक्सचेन्जले किन्न खोज्दा दिएको थिएन ।

भारतीय अधिकारी चीनलाई रोक्न सकियोस् भनेर ढाका पनि गएका थिए तर, यसमा असफलता हात लाग्यो । ब्लुमबर्गको रिपोर्ट अनुसार चीन यसले इलाकामा राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरिरहेको तर्क भारतले दिएको थियो ।

यस्तो झट्का किन ?

आखिर भारतलाई यति झट्का किन लागिरहेको छ ? पवन बर्मा भन्छन्ः

वर्तमान सरकारको विदेश नीतिमा प्रष्ट रणनीतिको अभाव छ । हामी प्रतिक्रियामा सिमित छौं । पाकिस्तानसँग त झनै रणनीतिक सोचको विशेष खडेरी छ ।

चीनको जुन तरिकाले प्रभाव बढिरहेको छ त्यसले हाम्रो कूटनीतिक असफलतालाई दर्शाउँछ । चाणक्यको देशमा कूटनीति बिनाको रणनीति चलिरहेको छ ।

मालदिभ्समा यति धेरै कुराहरु अचानक त भएका होइनन् । हरेक चीजको पृष्ठभूमि पहिलेदेखि तयार हुन्छ । तर, भारत सरकार के गरिरहेको थियो ? त्यहाँ हाम्रो प्रभाव पुरै सकिएको छ ।

पवन बर्मा भन्छन्ः

सरकारमा कहीँ न कहीँ प्रणालीगत कमी छ । रणनीति बनाउँदा विदेश मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरिएको छ ।

मलाई मात्रै होइन, सुष्मा स्वराजलाई पनि उनको मन्त्रालयको उपेक्षा भइरहेको कुराको महसुस भएको हुनुपर्छ । अहिलेको सरकारसँग विदेश नीतिमा रणनीति र दूरदर्शिताको अभाव छ ।

(बीबीसी हिन्दीबाट अनुवादित