२८ मंसिर, काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले चिकित्सा शिक्षा ऐन अहिलेकै अवस्थामा पारित भए कलेज सञ्चालकले आत्महत्या गर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उप–समितिको बैठकमा प्राइभेट मेडिकल कलेज एसोसिएशनका महासचिव सुनीलकुमार शर्माले आशयपत्र लिएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाएका कलेज सञ्चालकहरु आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको उल्लेख गरे ।
‘धेरै त म भन्दिन तर, यस्तै हो भने केही समयमै तपाईंहरुले कसैले आत्महत्या गर्यो रे भन्ने सुन्नुहुनेछ’ शर्माले अगाडि भने, ‘पुर्वाधार विकास गरिसकेका कलेजका हकमा सरकारले पढाई सुरु गर्ने अनुमति दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । अन्यथा यसले ठूलो असर पार्छ ।’
प्रस्तावित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसुरुद्धिन अन्सारीले सरकारले लगानी मौत्री वातावरण बनाउन नसकेको बताए । ३० प्रतिशत नेपालीलाई पढाउन दिनुपर्ने, नेपालीहरुलाई पुरै छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र बाँकी बिदेशीलाई कोटा दिने गरी सहमति वा निर्देशन भए स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले लागनीकर्तालाई आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याउन नहुने बताए ।
झापामा प्रस्तावित विएनसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले सबै पूर्वाधार तयार हुँदा पनि कलेज सञ्चचालन गर्नका लागि नदिने प्रवृत्ति ठीक नभएको बताए ।
‘सरकारले किन्ने हो भने किनिदियोस, मलाई मु–आब्जा पनि चाहिँदैन । ऋण तिरिदिए पुग्छ, मलाई त्यति घाँडो भइसक्यो’, प्रसाईंले भने, दुई अढाई वर्ष भयो स्वीकृति लिएको । अझै सञ्चालन गर्न नपाउने, बरु माफिया भनियो, के के भनियो, बेइजती सहनुपर्यो ।’
समिति सदस्य योगेश भट्टराईले विकासलाई विकेन्द्रिकरण गर्न मेडिकल कलेजहरुलाई काठमाडौं बाहिर पनि खोल्नुपर्ने बताए । तर, सरकारको नीति नीजि मेडिकल कलेजलाई खुम्च्याउँदै लैजाने नै रहेको उनको भनाइ छ ।
ट्रष्टमा जान तयार
प्रस्तावित निजि मेडिकल कलेजहरु नाफारहित ट्रष्टमा जान तयार भएका छन् । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उप–समितिले शुक्रबार गरेको छलफलमा मनमोहन काठमाडौं मेडिकल कलेज, विएनसी, काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजका पदाधिकारीहरुले आफुहरु नाफा रहित ट्रष्टमा जान तयार रहेको बताए ।
प्राइभेट मेडिकल कलेज एशोसिएशनका महासचिव शर्माले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको भए पनि एलओआई प्राप्त कलेजहरुको सन्दर्भमा सरकारले तत्काल ठोस निर्णय लिनुपर्ने बताए ।
उपसमिति अनिर्णित
पूर्वाधार तयार भएका निजी मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ भनेर लामो समयदेखि छलफल चलाइरहेको भए पनि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उप–समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।
‘एलओआई (आशयपत्र) प्राप्त गरेको प्रस्तवित मेडिकल कलेजको हकमा सरकारले उपयुक्त ब्यवस्था गर्छु भनेको छ । त्यो ब्यवस्था के हो त्यो गर भनेर उपसमितिले भन्न सक्छ’, बैठकपछि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेकासांसद गगन थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो के गर्ने भन्ने सरकारले जान्ने कुरा हो ।’
सरकारको पोजिसनमा कांग्रेसको शंका
शुक्रबार प्रस्तावित मेडिकल कलेजका पदाधीकारीहरुसँगको छलफलपछि बसेको समितिको आन्तरिक बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा अझै केही चरण छलफल गर्नुपर्ने बताए । विधेयकको सबैभन्दा ठूलो विषय मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा रहेको भन्दै उनले हतारमा जान हुने सुझाए ।
भट्टराईको यस्तो प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा सरकारको पोजिसन फेरिएको हो कि ! भन्ने रुपमा लिएको छ ।
‘विधेयकका सन्दर्भमा सरकारको पोजिसन नफेरिए आगामी पुस २ गते चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल उपसमितिले सिध्याउँछ,’ कांग्रेस सांसद थापाले भने, ‘सोमवार विधेयकमा हामी ड्राफ्ट गर्नेगरी आउँछौं । त्यो दिन कानुन मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि बोलाउँछौं । सरकारको पोजिसन फेरिएको हो वा होइन त्यही दिन थाहा हुन्छ ।’
