Comments Add Comment

कति सुरक्षित छन् द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरी ?

२९ चैत, काठमाडौं । द्वन्द्व पीडित सावित्री चिलुवाल बिहीबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पुगिन् र आफूले केही पहिले दिएको उजुरीको फोटोकपी मागिन् ।

आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले आयोग पदाधिकारीहरु नभएकाले सचिवालयले यो काम गर्न नसक्ने बताइन् । भट्टले आयोगको ललितपुरमा रहेको प्रदेश ३ को कार्यालयमा छ कि भनेपछि उनी भाइलाई लिएर त्यहाँ पनि पुगिन् तर, उजुरी भेटाउन सकिनन् ।

‘पहिल्यै सूर्यकिरण (गुरुङ) दाइले बहिनी उजुरी पोखरा गएको छ । कुनै पनि बेला पालो आउन सक्छ भन्नुभएको थियो’, शुक्रबार आयोग परिसरमा भेटिएकी चिलुवालले भनिन्, ‘६९ नम्बरमा दर्ता भएको थियो । तर, अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।’

उनका श्रीमान गणेश चिलुवाल, जो माओवादी पीडित संघका अध्यक्ष समेत थिए, उनको ३ फागुन २०६० सालमा बागबजारमा गोली हानेर हत्या भएको थियो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर सत्य निरुपण आयोग गठन भएसँगै चार वर्ष धाएकी उनले अहिले उजुरीको सुरक्षा चिन्ता बढेको सुनाइन् । चिलुवाल भन्छिन्, ‘हिजोदेखि पेट पोलिसक्यो । उजुरी नै हराउने त होइन भन्ने लागेर फोटोकपी मागेको हुँ । तर, अहिले नै मनले हरेश त नखाऊँ ।’

चिलुवालजस्तै तत्कालीन विद्रोही र राज्य दुबैबाट पीडित भएकाहरु सत्य निरुपण र वेपत्ता आयोगमा पुगेर आफ्ना उजुरीको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेकी छन् । चार वर्ष दुई महिने कार्यकाल सकेर विदा हुने तयारीमा रहेकी सत्य निरुपण आयोगकी सदस्य भट्ट पनि झण्डै ६३ हजार उजुरीको सुरक्षा चुनौती रहेको स्वीकार गर्छिन् ।

आयोगमा दर्ता भएका ६२ हजार ९५० उजुरी परेको थियो,  जसमध्ये १० हजार २२० अनुसन्धानका लागि ७ वटा क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा पठाइएको थियो । ३ हजार ६१५ उजुरी प्रारम्भीक अनुसन्धानपश्चात रायसहित केन्द्रमा आएपनि बाँकी प्रदेश कार्यालयमै छन् ।

२५ माघमा आयोगको ऐन संशोधन भएसँगै अनुसन्धान अधिकारीहरुको म्याद थप भएन भने आयोगका पदाधिकारीहरु पनि निष्क्रिय भए । भट्ट भन्छिन्, ‘सबै उजुरी केन्द्रीय सचिवालयमा ल्याएर सुरक्षित गरौं भनेर मैले पटक पटक भनेको हुँ तर, त्यो हुन सकेन ।’

अहिले उजुरीहरु क्षेत्रीय कार्यालयमै छन् । ५ वटा क्षेत्रीय कार्यालय सरकारी वकिलको कार्यालयमै रहेकाले एक हदसम्म सुरक्षित मानिएको छ तर, प्रदेश ७ को क्षेत्रीय कार्यालयमा सुरक्षा चुनौती बढी छ । दिपालयमा रहेको कार्यालयमा सहयोगी मात्र छन् । यस्तै प्रदेश ३ को ललितपुरस्थित कार्यालय पनि भाडाको घरमा राखिएको छ ।

भट्टले अयोगका पदाधिकारी हुँदा उजुरीको सुरक्षा सचिवालयको दायित्व भएको बताइन् । तर, नयाँ पदाधिकारी आएर नयाँ निर्णय नगर्दासम्म उजुरी खोल्ने वा त्यसको सूचना चुहाउने काम सचिवालयबाट हुन नहुनेतर्फ उनले सचेत गराइन् ।

‘एउटा उजुरी मात्र तलमाथि भयो भने संक्रमणकालीन न्यायको सबै प्रक्रिया खलबलिन सक्छ’ कार्यकाल सकिनु अघिल्लो दिन उनले भनिन्, ‘उजुरीहरु जहाँ जस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै अवस्थामा राख्नू । म सचिवालयका साथीहरु निर्देशन पनि गर्छु ।’

तत्कालीन विद्रोही माओवादी अहिले सरकारमा छ भने विप्लव समूह मूलधारबाट बाहिरै छ । संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राज्य पक्ष पनि एउटा पक्ष नै हो । यसका साथै तेस्रो पक्षबाट पनि उजुरीको सुरक्षामा थ्रेट आउन सक्ने भट्टले सुनाइन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment