५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको २०७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा समयानुकुल सुधार गरिनेछ ।’ २०८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘विशेष व्यवस्था गरी विकास निर्माणका काममा बाधा व्यवधान हुन दिइने छैन ।’
के सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारणले देश विकासमा बाधा परिरहेको हो त ? वा, सार्वजनिक खरिद ऐनमा त्रुटी देखाउनु सरकारको बाहना मात्रै हो ? विकासका बाधाहरु हटाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन नै गर्नुपर्ने हो भने कुन–कुन प्रावधानले त्यस्तो बाधा पु¥याइरहेका छन् ?
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षलाई ‘तीव्र आर्थिक विकासको वर्ष’ घोषणा गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐनमाथिको बहसलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
त्यसर्थ, हामीले यहाँ ‘विकास बहस’को दोस्रो श्रृंखलाका रुपमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ र यसको कार्यान्वयनपक्षबारे चर्चा गरेका छौं ।
सुरुमा तीन वटा दृष्टान्त हेरौं–
दृष्टान्त १
धनकुटा नगरपालिकाले यसै वर्ष निकालेको वडा नं. ५ र ७ मा भत्किएको कालोपत्रे सडक र नाली बनाउने अनुमानित ९१ लाख ५१ हजार ९१३ रुपैयाँको ठेक्का ५३ लाख ९० हजार ९६६ मा सल्टर कन्ट्रक्सनले पायो । ठेक्का हात पार्न अनुमानित भन्दा ४० प्रतिशत कम कबोल गरेको कम्पनीले एकदमै गुणस्तरहीन काम गर्न थालेपछि स्थानीयले बिरोध चर्काए । परिणामतः ठेकेदारले बनाइसकेको दुई सय मिटर नाला भत्काउने नेतृत्व नगरपालिकाका उप–प्रमुख शकुन्तला बस्नेतले गरिन् ।
दृष्टान्त २
भोजपुरको टक्सार गुम्बा–कोट, गोगने–लेखर्क २३ किलोमिटर कृषि सडक खन्न ठेकेदार एमके वाइपी संयुक्त कम्पनीले १२ करोड ५५ लाख ९७ हजार ७५४ रुपैयाँमा ठेक्का लियो । योजनाको लागत अनुमान रु. २० करोड गरिएको थियो । ४५ प्रतिशत कम लागतमै ठेक्का लागेको योजना अहिले समस्यामा छ । ठेकेदारले काम नगरेपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तनावमा छ ।
दृष्टान्त ३
ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिकाले रु. १ करोड ५८ लाख लागत अनुमान गरेको फुन्द्रेवा–मामांखे–याम्फुदिन–कञ्चनजंघा सडकको ठेक्का झापाको चारघरे कन्स्ट्रक्सनले ७० प्रतिशत कम अर्थात् ४६ लाख रुपैयाँमा पार्यो । दुई किलोमिटर चट्टाने भीर रहेको यो सडक खण्डको काम त्यति रकमले फत्ते हुने सम्भावनै छैन । त्यसैले यो योजना समस्याग्रस्त बनिसकेको छ ।
पछिल्लो समयमा अनुमानित लागतभन्दा निकै घटेर ठेक्का लाग्ने क्रम बढेको छ । अनुमानितभन्दा घटेर ठेक्का लाग्ने क्रमसँगै विकास आयोजनामा समस्या बढ्दैछ । यसरी जताजतै काम अलपत्र हुँदा जनतालाई सास्ती बढेको छ । यो बेथितिसँगै सरकारी ढुकुटी व्यर्थमा स्वाहा हुँदैछ ।
खरिद ऐनमा खराबी
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार ठेक्का लगाउँदा सबभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिनुपर्छ । ठेक्कामा अपव्यय नहोस् भन्ने उद्देश्यले ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
०६३ सालअघि अनुमानितभन्दा ३० प्रतिशत वा सोभन्दा घटेर ठेक्का कबोल भए सो ठेकेदारको बोलपत्र मूल्यांकन नै हुँदैनथ्यो । तर, आयोजनाका अधिकारीहरुले बोलपत्र आह्वान भएपछि अनुमानित रकमको सूचना ठेकेदारलाई मिलेमतोमा दिने गरेको पाइएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार त्यतिबेला धेरैजसो ठेक्कामा २९.९९ प्रतिशत रकम राखेर बोलपत्रहरु पर्न परेका थिए, जसले ठेकेदार–कर्मचारी साँठगाँठ बढेको देखाएको थियो ।
ठेक्काअघि नै साँगगाँठ हुँदा प्रतिस्पर्धा रोकिएको भन्दै कतिपय ठेकदारहरुले चर्को विरोध गरेपछि ३० प्रतिशतसम्म मात्रै कम रकममा जान पाइने सीमा ऐनमा हटाइएको थियो ।
त्यो सीमा हटेपछि ठेकदारहरुले अनुमानभन्दा ७० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का हात पार्दैछन् । अनुमानित लागतभन्दा १०–१५ प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का लाग्दा आयोजना प्रभावकारी हुने मानिने गरेकोमा ७० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लिन तम्सिने प्रवृत्ति बढेको छ ।
सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरु ‘कानुन अनुसार’ भन्दै जति कम भए पनि न्यूनतम् कबोल भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्छन् । न्यूनतम् कबोल गर्नेलाई दिएन भने कानुनी प्रश्न उठिहाल्छ । त्यसरी ठेक्का हात पार्नेहरु सम्बन्धित अड्डाबाट ‘मोबिलाइजेसन’ शुल्क लिएर हराएका उदाहरण देशैभरि छन् ।
नियमावली संशोधन भयो, तर विकासको गति उस्तै
सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर केही व्यवस्था सच्याएको छ । अब भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका कम्पनीले ठेक्का लिन पाउने छैनन् । यसअघि अभियोग ठहर भएपछि मात्रै ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था थियो ।
संशोधित नियमावलीले ठेकदारलाई असीमित ठेक्का दिनबाट रोक्ने प्रयास गरेको छ । अब कम्पनीको आर्थिक क्षमताअनुसार मात्रै आयोजनामा ठेक्का दिने व्यवस्था गरिएको छ । ठेकदारले ५ आर्थिक वर्षको औसत कारोबार रकमको बढीमा चार गुणा रकमसम्मको मात्र ठेक्का लिन सक्नेछ ।
अब विदेशी बोलपत्रदाताले कबोल गरेको भन्दा ५ प्रतिशतसम्म महंगो भएको अवस्थामा स्वदेशी ठेकेदारको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले स्वदेशी कम्पनीले ५ प्रतिशतसम्म महंगो रकम कबोल गरे पनि ठेक्का हात पर्न सक्नेछन् ।
ठेक्कामा हुने सिन्डिकेट हटाउन दुई करोडदेखि दुई अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजनामा स्वदेशी ठेकेदारलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने सकिनेछ । यसअघि यो सीमा एक अर्ब रुपैयाँ थियो ।
नियमावलीले सुरुको सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप्न रोकेको छ । अर्थात २ वर्षको अवधि भएका आयोजनामा अब तीन वर्ष बढी समय लगाउन पाइने छैन ।
सरकारले नियमावलीमा सुधार ल्याए पनि विकासको कामले गति लिन सकेको छैन । साउनमा बजेट घोषणा गरेका कारण असारे विकासको विकृति आएको भन्दै सरकारले जेठ १५ मै बजेट घोषणा गर्दा पनि असारमा कनिका छर्ने र झारा टार्ने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन । सायद यही कारणले हुनुपर्छ, ओली सरकारले अब ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा समयानुकुल सुधार’ गर्ने घोषणा नीति कार्यक्रममार्फत गरेको हो ।
स्थानीय तहको असन्तुष्टि
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने ऐनको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरुको संगठन ‘मेयर्स फोरम’ ले सार्वजनिक खरिद ऐन विकासको बाधक भएको निश्कर्ष निकाल्दै तत्काल संशोधनको माग अघि सारेको छ । नेपाल नगरपालिका संघको पनि यही माग छ ।
‘खरिद ऐनबाट छल गर्ने ठेकदारहरुको पक्षपोषण भयो,’ नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जु भन्छन्, ‘यसका काइते व्यवस्थाहरु तत्काल हटाएर सजिला प्रावधानहरु राख्न पर्यो ।’
नगरपालिका संघले सबभन्दा कम मूल्यको ठेक्का स्वीकृत गर्नुपर्ने खरिद ऐनको प्रावधानलाई मूल समस्या मानेको छ । संघका अध्यक्ष ब्याञ्जु खर्च बचाउने नाममा गरिएको यो व्यवस्थाले विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय हुनै नदिएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘एक सय रुपैयाँको काम ४० रुपैयाँमा गर्छु भन्नेले गुणस्तर दिनै सक्तैन, त्यसैले, गुणस्तरहीन काम गर्नेको ठेक्का स्वीकानुपर्ने प्रावधान नै ऐनबाट हटाउनुपर्छ ।
ब्यान्जुको अर्को निश्कर्ष छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनले छिटो काम गर्न रोक्यो । खरिद ऐनअनुसार विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर ३५ दिनको सूचना निकाल्नुपर्छ । बोलपत्रहरुको मूल्यांकन गरेर सम्झौताका लागि फेरि समय लाग्छ । यसरी ठेक्का प्रक्रियामै एक वर्ष बिताउने प्रणालीले काम चाँडो हुन नदिएको ब्यान्जुको निश्कर्ष छ ।
खरिद ऐनले ठेकदारलाई मिलेमतो गरेर ठेक्का हाल्ने, एउटाले ठेका पारेर काम अर्कोलाई दिने अवस्थाले पनि बिकासमा समस्या ल्याएको संघका अध्यक्ष ब्यान्जु बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब साना, ठूला सबै विकास आयोजनाका लागि सहज ऐन बनाउनुपर्छ, नत्र बिकास हुँदैन ।’
ऐन व्यवहारिक छैन : कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङ पनि खरिद ऐनलाई व्यवहारिक बनाउन आवश्यक देख्छन् । सडकलाई मात्र सम्झिएर खरिद ऐन बनाउँदा अन्य क्षेत्रको खरिद प्रक्रिया जटिल बनेको घिसिङको अनुभव छ ।
ऐनले हरेक किसिमको पूर्वाधार र खरिद पक्षको अप्ठेरा सम्बोधन गर्न सक्नुपने उनी बताउँछन् । ‘ऊर्जा क्षेत्रको खरिद प्रकृया सडकका लागि गरिने खरिदजस्तै हुँदा समस्या भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘ऐनले ऊर्जासहित सबै सम्भाव्य क्षेत्रलाई फरक ढंगले नहेरे जलविद्युतको अपार सम्भावना यथार्थमा परिणत हुन गाह्रो पर्छ ।’
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा विभिन्न समस्या देख्छ । ऐनले सिर्जना गरेका जटिलता हटाउँदै ठेकेदारहरुलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको ठहर मन्त्रालयको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरि सापकोटा ऐनसँगै आयोजना हेर्ने अधिकारीका कारण पनि समस्या थपिएको बताउँछन् । ‘आयोजना हेर्ने अधिकारीहरु जिम्मेवार भए धेरै समस्याहरु स्वतः हल हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सम्वद्ध निकायहरुले ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा पनि समस्या भएको छ ।’
सरकारकै अध्ययनले देखाएको त्रुटी
ऐन र नियमावलीमा समस्या छ भन्ने कुरा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि सकारेको छ । उसका विभिन्न अध्ययनले खरिद ऐनका विभिन्न व्यवस्थामा सुधार आवश्यक भएको निश्कर्ष निकालेका छन् ।
कार्यालयका अनुसार, खरिदको दर्शन, सिद्धान्त, विधि र प्रक्रिया सम्बन्धमा जानकारी नहुँदा विकासे अड्डाहरुले जटिल मान्दै खरिद प्रक्रिया पन्छाउने गरेका छन् । यसका लागि खरिदसम्बन्धी सबै पक्ष बुझाउन आवश्यक देखिएको ठहर कार्यालयको ०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनले गरेको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थित गर्न नसक्नुमा कार्यालय पनि दोषी रहेको स्वीकारोक्ति पनि छ ।
प्रतिवेदनले ऐनका विरोधाभाषबारे पनि बोलेको छ । बोलपत्र अवधिभित्र खरिद सम्झौता नगर्ने परिपाटी मौलाएको भन्दै यसको जिम्मेवार को हुने र कस्तो कारवाहीको भागिदार हुने भन्ने व्यवस्था ऐनमा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने कार्यविधि बनाउने भनिए पनि त्यो कार्यविधि कसले स्वीकृत गर्ने भन्ने अस्पष्ट छ । प्रतिवेदनले सरकारलाई बोलपत्र पेश गर्ने समायावधि ५० प्रतिशत घटाउन सुझाव दिएको छ ।
अवधिको गणना सूचना प्रकाशित गरेकै दिनलाई मान्न नसकिने हुँदा देवानी संहिताअनुरुप नै खरिद ऐन संशोधन हुनुपर्ने ठहर कार्यालयको छ । कार्यालयले परामर्शदातालाई पनि कार्यसम्पादन जमानत राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । परामर्शदातासँग यस्तो जमानत नलिँदा स्वेच्छाचारिता बढेर धेरै आयोजना समस्यामा परेका छन् ।
हाल ‘बिडिङ डकुमेन्ट’मा तोकिएको अवधि र सोभन्दा अगावै कार्य सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार दिने उल्लेख भए पनि लागत इस्टमेट तयार गर्दा यसका लागि रकम विनियोजन हुँदैन । त्यस्तो पुरस्कारका लागि कानूनी व्यवस्था नै भए समयमै काम सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई प्रोत्साहन मिल्ने कार्यालयको ठहर छ ।
प्राविधिक पक्षको उपेक्षा
सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेक्काअघि कम्पनीको प्राविधिक क्षमता हेर्ने भनिएको छ, तर बोलपत्रमा त्यो मागिँदैन । खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का फारममा ठेकेदारले आफ्नो क्षमता खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदैन । यसले गर्दा कम मूल्य कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनैपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयका सहसचिव सापकोटा बताउँछन् ।
उनका अनुसार, ऐनमा प्राविधिकरुपमा कमजोरी भए कम मूल्य कबोल गरे पनि अयोग्य ठहराउने सक्ने व्यवस्था छ, तर आयोजनाका अधिकारीहरु यो पक्ष हेर्दै हेर्दैनन् । ‘म सक्षम छु’ भन्ने जवाफ आएकै भरमा सबैभन्दा कम रकमको बोलपत्र हाल्नेले ठेक्का पाउने गरेका छन् ।
सडक विभागका एक अधिकारी ठेकदारले पाँचवटा एस्काभेटर भएको देखाएर १० वटासम्म ठेक्का हात पार्ने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ ठेकदारको वास्तविक क्षमता र उसले पाएको ठेक्काको विवरण एकीकृतरुपमा सजिलै हेर्न मिल्ने तथ्यांक प्रणाली नै छैन ।’
उनका अनुसार, सा–साना कम्पनीले पनि कम रकम कबोल गरेकै भरमा दर्जनौं ठेक्का हात पारिरहेका छन् । तर कुन कम्पनीले कहाँ, कस्तो ठेक्का लिएका छन् भन्ने एकीकृत विवरण सरकारसँग हुँदैन । यो कारण पनि खरिद ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता आएको छ ।
कसरी हुन्छ मिलेमतो ?
पछिल्लो समयमा ऐनकै व्यवस्थामा टेकेर प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी मिलेमतो गर्ने धन्दा मौलाएको छ । सिन्डिकेटवाला ठेकदारहरुहरुले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘खुशी’ पारेर प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरी अर्बौंको ठेक्का हत्याउने गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निश्कर्ष छ ।
यसबाट मध्यम पूँजी भएका ठेकदारहरुलाई रोकेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नदिने र आफ्नो अनुकुलतामा ठेक्का लिएर राज्यलाई अर्बौं घाटा लगाउने धन्दा मौलाएको छ । कुनै आयोजना तयार गर्दा सा–साना र फरक–फरक प्रकृतिका कामको एउटै प्याकेज बनाउने काम कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलोमतोबाट हुन्छ । ‘प्याकेज’ बनाएर ठूलो रकमको बोलपत्र आह्वान गर्दा ठूला ठेकदारलाई मात्रै लाभ मिलिरहेको छ ।
ठूलो ठेक्कामा टेन्डर हाल्न मझौला कम्पनीको बार्षिक कारोबार रकम नै पुग्दैन । अनुभव पनि तिनलाई पन्छाउने गरी नै तय गरिएको छ । अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले यो विषय पनि उजागर गरेको छ ।
‘लो बिडर’ लाई ठेक्का दिँदा वर्षौं काम नहुने अवस्था देखाएर धेरैवटा कामलाई मिलाएर प्याकेज बनाइन्छ । प्याकेज यस्तो बनाइन्छ कि सीमित कम्पनी मात्रै बोलपत्र हाल्न योग्य हुन्छन् । त्यसपछि ती ‘योग्य’ कम्पनीहरु मिलेर भागवण्डामा ठेक्का हाल्छन् । केहीले लागत अनुमानभन्दा केही कम र केहीले बढी पारेर टेण्डर हालेका हुन्छन् ।
उनीहरुले सबै आयोजनाका प्याकेजमा टेण्डर हाले पनि एक वा दुईवटाले मात्र ठेक्का पाउँदैनन् । प्रायः सबैले कुनै ठेक्का पाउनुले मिलेमतो पुष्टि हुन्छ ।
साना निर्माण व्यवसायीहरुले यस्तो सिन्डिकेट तोडिने गरी ऐन संशोधनको मुद्दा उठाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संसोधन नगरे सबै काम रोकिने चेतावनी दिएको छ ।
संगठनका संयोजक यक्षध्वज कार्की हालको ऐनमा बोलपत्र आवेदकले लागत अनुमान अंकको १५ प्रतिशतभन्दा घटेर ठेक्का कबोल गर्ने, बोलपत्रदाताले थप धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले साना व्यवसायी मारमा परेको बताउँछन् । थप धरौटीको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको उनको तर्क छ ।
कम रकममा ठेक्का लिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि समस्या परेको स्वीकारोक्ति ठेकदारहरुको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा मिलेमतो अन्त्य गर्ने गरी कानून आवश्यक भएको बताउँछन् ।
‘लो बिडिङ’ को समस्या रोक्न ल्याएको धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था फेल भइसकेको उनको भनाइ छ । हाल १५ प्रतिशतसम्म बिलो गएर ठेक्का लिनेले ५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ । त्यसभन्दा मुनि जति प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको हुन्छ, त्यसका आधा रकम बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । ७० प्रतिशत कम रकम कबोल गरेर ठेक्का पाउनेले ३२.५ प्रतिशत रकम धरौटीमा राख्नुपर्छ ।
‘निजी बैंकहरुसँग नै मिलेर व्यवसायीले जति परे पनि बैंक ग्यारेन्टी ल्याउँछन्, यसले गर्दा ‘लो बिड’को समस्या हटेन,’ देउजा भन्छन्, ‘कानून कडा बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
हालको कानून फितलो नभए पनि मिलेमतोले समस्या ल्याएको उनी बताउँछन् । समस्या कानूनमा भन्दा पनि जिम्मेवार अधिकारीको नियतमा रहेको देउजा बताउँछन् । ‘नत्र, आन्दोलन गरेको एक हप्तामा कसरी बौद्धको सडक पिच हुन थाल्थ्यो ?’ देउजा भन्छन्, ‘भएकै कानून कार्यान्वनयमा उदासीनता देखाउँदा विकासका काम शिथिल भएको छ ।’
औंला सरकारी अधिकारीतिर पनि
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई ऐनमा भन्दा बढी समस्या विकासे आयोजना कार्यान्वनयमा जिम्मेवार अधिकारीहरुमा देख्छन् । ‘कसले कतिमा ठेक्का लियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन, कसैले १०० को काम ७० रुपैयाँमा गर्छु भनेर जिम्मा लिएको छ भने उसलाई जसरी पनि जिम्मेवार बनाउने काम सरकारी अधिकारीकै हुन्छ,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सयको काम ७० मा गर्छु भन्नुको मतलव ३० प्रतिशत मात्रै गुणस्तर कायम गर्छु भनेको होइन, उसले आप्mनो घर जग्गा बेचेर भए पनि आयोजना सकाउनुपर्छ ।’
आयोजनाका अधिकारीहरुले आफ्नो अधिकार बुझेर ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने कम रकमको कबोलका कारण गुणस्तरमा समस्या नआउने भट्टराईको तर्क छ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएका सबै शर्त ठेकेदारले पालना नगरे कारवाही हुनुपर्ने बताउँदै पूर्वसचिव भट्टराई भन्छन्, ‘तर, सरकारले आफ्नो भूमिका देखाउन नसक्दा आजको अवस्था आएको हो ।’
भट्टराईका अनुसार, खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धालाई खुला गर्दै कम मूल्यमा काम गर्न तयार हुनेसँग सम्झौता गर भनेको हो, कामको गुणस्तरमा सम्झौता गर भनेको हैन । ‘त्यसकारण, सम्बन्धित आयोजनाका अधिकारीले ठेकेदारले यो काम कतिमा गर्दैछ भन्ने बिर्सनुपर्छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘योजना बनाउँदा कस्तो बन्छ भनिएको हो, त्यस्तै बनाउन लाग्नुपर्छ ।’
त्यसैका लागि जमानत जफत गर्ने, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था ऐनमा भएको उनी बताउँछन् । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्ने तर दोष भने ऐनतिर मात्रै देखाउने प्रवृत्तिले समस्या भएको भट्टराईको भनाइ छ ।
‘दोष देखाउनेले समस्या कहाँ–कहाँ छ देखाउनुपर्यो, ऐनमै समस्या रहेछ भने प्रतिस्पर्धाको मर्म नमिचिने गरी आवश्यक संशोधन गर्न पर्यो’, भट्टराई भन्छन्, ‘तर, ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्ने हो भने ऐन संशोधनले मात्रै समाधान गर्दैन ।’
