१८ जेठ, काठमाडौं । कर विवादमा मुछिएका ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनी टुटल र पठाओले कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा पाउने भएका छन् । यी कम्पनीहरुले तिर्नै नसक्ने गरी कर निर्धारण भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत नै उनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अघिको करसहित सबै खाले जरिवाना र शूल्क मिनाहा दिने गरी घोषणा गरेका छन् ।
टुटल र पठाओले तिर्नुपर्ने कर छलेको पुष्टि भइसकेपनि बजेटमार्फत नै नविनतम् सोचू सीपू उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी स्टार्ट अप व्यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआएका व्यक्तिहरुले मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरको दायरामा आएमा यस्ता सबै कर तथा जरिवनना मिनाह पाउने घोषणा भएको छ ।
अब यी कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भन्दा अघिका करमा छुट सुविधा पाउन आगामी पुस मसान्तभित्र मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने आन्तरिक राजश्व विभागका एक अधिकारीले बताए ।
टुटललाई आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरले कर छली गरेको ठहर गर्दै कम्पनीलाई दाखिलाका लागि लेखेको थियो ।
३ करोड ३९ लाख बराबरको कर छलिएको भेटिएको कार्यालयले जनाएको छ । यसमा ३ वर्षको अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, जरिवाना र ब्याज समेत जोडिएको छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुरले लामो समय लगाएर टुटलको कारोबारको अनुसन्धान गरेको थियो । टुटलले सुरुमा जानकारी नभएर भ्याट उठाएको र कर कसरी कहाँ बुझाउने भन्ने जानकारी नहुँदा यस्तो अवस्था आएको जवाफ कार्यालयलाई दिएको थियो ।
कम्पनीले सेवा सुरुआतको वर्षमा ग्राहकसँग भ्याटसहितको रकम जोडेर शुल्क उठाएको थियो । तर, उठाएको करबापतको रकम सरकारलाई बुझाएन । पछिल्लो वर्ष भने उसले भ्याट शीर्षकमा कर उठाउन छाड्यो ।
टुटलले आफ्नो आय कर पनि नतिरेको भेटिएको थियो । आय कर पनि नतिरी व्यवसाय चलाएकाले त्यसअनुसार कर निर्धारण गरेर त्यसमा ब्याज र हर्जना पनि लगाइएको छ ।
अब टुटलले आफूलाई लगाइएको कर चित्त नबुझे आन्तरिक राजश्व विभागमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्थ्यो । यदि पुनरावलोकन नजाने भए निर्धारित कर टुटलले तिर्नैपर्ने हुन्थ्यो ।
पठाओमाथि पनि यस्तै मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
टुटल र पठाओ पछिल्लो सयममा काठमाडौंमा निकै प्रचलित मोबाइल एप हुन् । जसमा जोकोही मोटरसाइकलवाला आवद्ध भएर यात्रुलाई ट्याक्सीकै जसरी सेवा दिन सक्छन् ।
केही समयअघि सरकारले निजी सवारीले शुल्क लिएर यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै यो सेवा बन्द गर्न लागेको थियो । तर सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी माहाशाखा पछि हट्यो ।
हालका यातायात विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल टुटल, पठाओ जस्ता कम्पनीको सेवा अवैधानिक भएकाले यसलाई बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । नेपालको कानूनमा भाडाका सवारीले मात्रै शुल्क लिएर यात्रु बोक्न पाउँछन् ।
