१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकका कतिपय प्रावधान आपत्तीजनक भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव गोविन्द टण्डन यो विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
गुठी संरक्षण पुचद्वारा राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै टण्डनले यो विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित भए सनातन धर्म जोगाउन अपठ्यारो पर्ने बताए । उनले भने, ‘यो विधेयक हाम्रो सम्पदा संरक्षण गर्न पर्याप्त छैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले संसदमा पुगेको यो विधेयक स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनी सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याइएको गुठी सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन नहुने बताउँछन् ।
पूर्व मन्त्री दीपक ज्ञवालीले सरकारले भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी विधेयक ल्याइएको बताए । उनी भन्छन्, ‘यो विधेयक फिर्ता नहुने हो भने हाम्रो गुठी संस्कृति बली चढ्छ ।’
संविधानमा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भैरहेको किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा कानून बनाउन सकिने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूचि ६ मा भने गुठी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।
गुठी पुचका भरत जंगम प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेको गुठी सम्बन्धी कानून संघीय संसदले बनाउनु असंवैधानिक भएको बताउँछन् । जंगम भन्छन्, ‘यो विधेयक गुठी र धर्म मास्ने गरी आएको छ ।’
कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्ने जोखिम
राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथै गुठीको विकास सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न भन्दै यो विधेयक ल्याइएको हो । यो विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा संसदमा पुगेको छ ।
सरोकारवाला भने गुठीको विषयलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमातहतको ठान्नु नै गलत भएको बताउँछन् । गुठी पुचका डा. मदन मानन्धर गुठीको विषय संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने बताउँछन् । ‘यसबाटै थाहा हुन्छ कानुन बनाउनेहरूले गुठीलाई केवल जग्गाको विषय ठान्दा रहेछन् भन्ने कुरा’, मानन्धर भन्छन् ।
विधेयकमा सरकारको निर्देशन नमानेमा गुठीयार फेर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो कानून पारित भए गुठीको अर्थ नरहने र सबै गुठी संस्थान पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्ने डा. मानन्धरको बुझाई छ । सरकारले गुठी संस्थानको स्वायक्तता खोस्न खोजको उनको आरोप छ ।
पूर्व प्रशासक केशवबहादुर राजभण्डारी धार्मिक विषयमा राजनीतिकरण बढी भएको बताउँछन् । गुठी विधेयक संशोधन नगरी पास हुँदा धर्म संस्कृति विलय हुने राजभण्डारीको भनाई छ ।
